ठाकरे-पवार दणका! भाजपने स्वपक्षासंबधित साखर कारखान्यांना दिलेली ३१० कोटीची हमी रोखणार?

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आणि राजकीय हेतूने फडणवीस सरकारने भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित साखर कारखान्यांवर आर्थिकदृष्ट्या संकटात असल्याचा बहाणा करत तब्बल १५ सहकारी साखर कारखान्यांना राजगोपाल देवरा समितीच्या (Rajgopal Deora Commission) शिफारशींच्या नावाखाली आर्थिक मदतीची खैरात केली होती. तसा अधिकृत निर्णयच फडणवीसांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तडकाफडकी जाहीर केला होता आणि त्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठक देखील बोलावली होती. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने हा निर्णय राजकीय हेतूने घेतल्याचा आरोप अनेक विरोधकांनी केला होता.

राज्यातील मागील ५-६ वर्षातील दुष्काळ परिस्थिती आणि शेतकरी सभासदांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेतला गेल्याच फडणवीसांनी माध्यमांना सांगितलं होतं. त्यानुसार कारखान्यांमध्ये सांगली जिल्ह्यातील रा. बा. पाटील सहकारी साखर कारखाना, पुणे जिल्ह्यातील भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखाना, अहमदनगर जिल्ह्यातील डॉ. बा. बा. तनपुरे सहकारी साखर कारखाना, नाशिक जिल्ह्यातील के. के. वाघ सहकारी साखर कारखाना व कळवणचा वसंतदादा सहकारी साखर कारखाना आदींचा समावेश होता.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील संत एकनाथ सहकारी साखर कारखाना, पैठणचा शरद सहकारी साखर कारखाना, सिल्लोडचा सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना, बीड जिल्ह्यातील अंबेजोगाई सहकारी साखर कारखाना आणि वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना, यवतमाळ जिल्ह्यातील वसंत सहकारी साखर कारखाना, जालना जिल्ह्यातील रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना, सोलापूर जिल्ह्यातील संत कुर्मदास सहकारी साखर कारखाना, हिंगोली जिल्ह्यातील बारशिव हनुमान सहकारी साखर कारखाना तसेच उस्मानाबाद जिल्ह्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखाना यांचा समावेश होता.

मात्र नव्या सरकारने फडणवीसांनी तडकाफडकी घेतलेल्या सर्व निर्णयांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आढावा घेऊन निर्णयांचा धडाका लावला आहे. त्यानुसार माजी मंत्री पंकजा मुंडे, माजी खा. धनंजय महाडिक, आ. विनय कोरे व सोलापूर जिल्ह्यातील नेते कल्याणराव काळे यांच्याशी संबंधित साखर कारखान्यांना देवेंद्र फडणवीस सरकारने (Former Chief Minister Devendra Fadnavis) ३१० कोटी रुपयांची बँकहमी देण्याचा निर्णय रद्द करण्याचा विचार उद्धव ठाकरे सरकार (Chief Minister Uddhav Thackeray) करीत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी बँक हमी व खेळत्या भांडवलापोटी या २ नेत्यांच्या कारखान्यांना तत्कालिन सरकारने मदतीचा निर्णय घेतला होता.

पंकजा मुंडेंचा वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना, धनंजय महाडिक यांचा भीमा साखर कारखाना, विनय कोरे यांचा श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा साखर कारखाना व काँग्रेसमधून भाजपत गेलेले कल्याणराव काळे यांचा सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे कारखाना यांना ही हमी देण्यात आली होती. ती अनुक्रमे ५० कोटी, ८५ कोटी, १०० कोटी, व ७५ कोटी रुपये होती. कारखान्यांशी संबंधित असलेले चारही नेते भारतीय जनता पक्षा’सोबत आहेत.

या साखर कारखान्यांना सरकारी हमीमुळे राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळामार्फत (एनसीडीसी) कर्ज मिळाले असते आणि कारखान्यांना उर्जितावस्थेत प्राप्त झाली असती. ही हमी देताना तत्कालिन सरकारने काही अटीही घातल्या होत्या. फडणवीस सरकारने शेवटच्या सहा महिन्यांत घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेत आहेत. त्यात या निर्णयाचा समावेश असल्याचे खात्रीलायक वृत्त प्रसार माध्यमांच्या सूत्रांनी दिले आहे.

राष्ट्रवादीच्या नेत्यानी नाव ना सांगण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, या कारखान्यांना कोणत्या निकषांवर बँकहमी दिली होती त्याची माहिती नवे सरकार घेईल. केवळ राजकीय विचार करुन विशिष्ट कारखान्यांना मदत दिली असेल तर हमी रद्दच करावी लागेल. बँकहमीची गरज असलेले इतरही अनेक कार्यकर्ते आहेत, मग या ४ कारखान्यांनाच ती फडणवीस सरकारने का दिली, हे तपासावे लागेल.