इंटरनेट शेतकऱ्यांचा मूलभूत अधिकार | खासगी क्षेत्रालाही कृषी क्षेत्राकडे आणण्याचे स्वागत

नवी दिल्ली, 04 फेब्रुवारी: देशात सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन आता जागातील चर्चेचा विषय बनले आहे. या प्रकरणावर आता अमेरिकेकडूनही प्रतिक्रिया आली आहे. मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांचे समर्थन करत, कुठलाही वाद अथवा आंदोलनावर दोन्ही पक्षांत चर्चा व्हायला हवी आणि त्यातून समाधान निघायला हवे, असे अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने म्हटले आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार अमेरिकेतील जो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांच्या माध्यमातून शेतकरी आंदोलनासंदर्भात गुरुवारी प्रतिक्रिया दिली. यामध्ये कोणतंही शांततापूर्ण मार्गाने होणारं विरोध प्रदर्शन हो लोकशाहीची ओळख आहे अशी अमेरिकेची भूमिका असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.

भारतीय सुप्रीम कोर्टानेही शांततापूर्ण विरोध प्रदर्शनाचं समर्थन केलं आहे. आम्ही दोन पक्षांमधील मतभेद चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याला प्राधान्य देतो. भारतीय बाजारपेठांमध्ये गुणवत्तेसंदर्भातील सुधारणा करणाऱ्या आणि खासगी क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकदारांना आकर्षित करणाऱ्या बदलांचे अमेरिका स्वागत करते, असंही अमेरिकन सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

News English Summary: The ongoing peasant movement in the country has now become a topic of discussion in the world. There has been a backlash from the United States. In support of the Modi government’s agricultural laws, the US State Department has said that any dispute or agitation should be discussed and resolved by both the parties.

News English Title: United States in support of the Modi governments agricultural laws news updates.