खंबाटा एअर लाईन्स डुबल्यानंतर, आता जेट सुद्धा दिवाळखोरीत

नवी दिल्ली : मागील २ महिन्यांपासून संपूर्ण व्यवसाय ठप्प अवस्थेत असलेल्या जेट एअरवेजमधील हिस्सा खरेदीसाठी केवळ एकमेव प्रस्ताव समोर आल्याने भांडवली बाजारात सूचिबद्ध हवाई कंपनी दिवाळखोरीत काढण्याचा निर्णय अखेर राष्ट्रीयकृत बँक स्टेट बँकेने सोमवारी जाहीर केला. जेट एअरवेजला ८,००० कोटी रुपयांचे कर्ज देणाऱ्या व्यापारी बँकांचे नेतृत्व करणाऱ्या स्टेट बँकेने ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. धनकोंच्या बैठकीत जेटबाबतचा हा निर्णय झाल्याचे बँकेने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे नमूद केले.

जेटच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलटी) प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचे स्टेट बँकेने म्हटले आहे. जेटमधील हिस्सा खरेदीकरिता केवळ एकाच कंपनीने स्वारस्य दाखविल्याने हा निर्णय घ्यावा लागला, असेही सांगण्यात आले. थकीत कर्जाची रक्कम वाढल्याने तसेच अतिरिक्त कर्जाकरिता व्यापारी बँकांनी पाठ फिरवल्याने जेट एअरवेजने बरोब्बर दोन महिन्यांपूर्वी, १७ एप्रिल रोजी उड्डाणे बंद केली होती. यामुळे समूहातील २२ हजार कर्मचाऱ्यांच्या बेरोजगारीला सामोरे जावे लागले.

आता नव्या प्रक्रियेत कंपनी खरेदीसाठी उत्सुकांना न्यायाधिकरणापुढे प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहे. या प्रक्रियेत सध्या एस्सार स्टील, रुची सोया आदी कंपन्या प्रगतीपथावर आहेत. नादारी व दिवाळखोर संहितेंतर्गत न्यायाधिकरणाच्या मंचावर कर्जबुडव्या कंपन्यांचा मार्ग तडीस जाण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. जेटच्या विरोधात यापूर्वीच शमन व्हील्स व गग्गर एंटरप्राइजेस यांनी न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली आहे. जेटकडे या दोन कंपन्यांचे अनुक्रमे ८.७४ कोटी व ५३ लाख रुपये थकीत आहेत. याबाबत सुनावणी २० जून रोजी होईल. याबाबतही संबंधित कंपन्यांनी जेटला नोटीस पाठवावी, असे राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण लवादाने बजाविले आहे.

सुमारे २५ वर्षे जुन्या जेटमधील हिस्सा खरेदीकरिता प्रवर्तक तसेच संस्थापक नरेश गोयल यांचीही तयारी होती. मात्र कंपनीतील एक भागीदार एतिहादनेच या प्रस्तावाला विरोध केला होता. नंतराच्या टप्प्यात हिंदूुजा समूहानेही कंपनीत रस दाखविला. मात्र गेल्याच आठवडय़ात समूहाने या स्पर्धेतून माघार घेतली होती.

दरम्यान खंबाटा एअर लाईन्स कंपनी कायमची बंद होऊन तब्बल २ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मात्र त्यामुळे देशोधडीला लागलेले कामगार आज सुद्धा त्यांच्या हक्काच्या देयकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. आपल्या हक्काच्या मागण्यांसाठी कंपनीच्या ५०० पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांनी मुंबईतील सहार रोड परिसरात आंदोलन सुरु केले होते. तब्बल ५ दिवस चाललेल्या आंदोलनादरम्यान अन्यायग्रस्त कामगारांनी शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे तसेच खासदार विनायक राऊत यांच्या नावाने अक्षरशः सार्वजनिक शिमगा केला होता.

त्यावेळी खंबाटा कंपनीत जवळपास २७०० कर्मचारी कार्यरत होते. खंबाटा कंपनीसाठी हजारो कर्मचाऱ्यांनी आयुष्याची तब्बल ३५ वर्ष खर्ची घातली आहेत. या कंपनीत शिवसेनेची कामगार संघटना होती. इतकंच नाही तर सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम कापून घेण्यात येत होती. खंबाटा कंपनी बंद झाल्यानंतर २ वर्षांनंतर सुद्धा या कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम सुद्धा त्यांना देण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे मराठी माणसाच्या नावाने हंबरडा फोडणाऱ्या तसेच त्यांच्या नावावर मते मागणाऱ्या शिवसेनेच्या युनियनने कामगारांची फसवणूक केलीच, शिवाय कंपनी बंद झाल्यानंतर त्यांना आणि त्यांच्या परिवाराला उघडयावर सोडले गेले अशी त्यांची खंत आजही आहे.

खंबाटा कंपनी बंद करण्यात सुद्धा शिवसेना युनियनच्या नेत्यांचा हात होता, असा कर्मचाऱ्यांचा थेट आरोप आहे. खंबाटा कंपनीचा मालक सध्या फरार झाला आहे. दरम्यान ५ दिवस कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करून शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि युनियनचे नेते विनायक राऊत तसेच कंपनीचे अधिकारी यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केल्याचे पाहायला मिळालं होतं.