Lok Sabha Election 2024 | ..तर मोदी सरकारचा सुपडा साफ होण्यास कारणीभूत ठरेल विरोधकांचा 'जातीय जनगणनेचा' मुद्दा, भाजपला भीती का?

Lok Sabha Election 2024 | बेंगळुरूयेथे दोन दिवसांच्या बैठकीनंतर झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत विरोधकांनी पुन्हा एकदा जातीय जनगणनेच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. जातीय जनगणनेची मागणी नवीन नसली तरी विरोधक याकडे २०२४ चे हत्यार म्हणून पाहत आहेत. त्याचबरोबर सवर्णांची व्होट बँक आपल्या हातून निसटण्याची प्रचंड भीती भाजपला वाटत आहे. भाजपकडे मोठी हिंदू व्होट बँक असून त्यात सवर्णांचाही समावेश आहे. त्याचबरोबर मागासवर्गीयांची मते विभागली जातात. मात्र देशातील एकूण घडामोडीनंतर हिंदू आणि बहुजनांमध्ये देखील भाजपविरोधात रोष वाढल्याचं पाहायला मिळतंय.

काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने जातीय जनगणना केली होती

२०१०-११ च्या जनगणनेत जातीय जनगणना करण्यात आली होती, पण मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून आजतागायत ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आलेली नाही. कर्नाटकातही २०१५ मध्ये जातीय जनगणना करण्यात आली होती, पण आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नव्हती. बिहारमधील नितीशकुमार सरकारने जातीचे सर्वेक्षण सुरू केले होते, पण आता हे प्रकरण न्यायालयात आहे. विशेष म्हणजे जेव्हा नितीश यांनी हा निर्णय घेतला तेव्हा भाजप त्यांचा मित्रपक्ष होता. मात्र, आता नितीश कुमार यांनी भाजपपासून फारकत घेऊन राजदसोबत सरकार स्थापन केले आहे.

जातीय जनगणना नव्या वादाचे मूळ?

भाजपाला जातीय जनगणनेबाबतही भीती आहे. किंबहुना अशा प्रकारे जनगणना झाली तर आरक्षणाचे संकट अधिक चव्हाट्यावर येईल अशी भीती भाजपाला आहे. या आकडेवारीच्या आधारे आरक्षणाची मागणी केली जाणार आहे. देशात बऱ्याच काळापासून आरक्षणासाठी आंदोलने सुरू आहेत. असेही होऊ शकते की आरक्षणासंदर्भात अनेक चळवळी उभ्या राहू शकतात आणि त्याचबरोबर जातीय जनगणनेचा विरोधकांना अधिक फायदा होऊ शकतो, असे राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कारण याचा थेट लाभ मागास जातींना मिळू शकतो.

२०११ च्या जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली आणि त्यानंतर पुन्हा जातीय जनगणना झाली तरी भाजप अडचणीत येऊ शकतो. किंबहुना २०१४ पासून भाजपची सत्ता आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही जाती-वर्गाची संख्या कमी असली तरी भाजपवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाणार आहे. आता जातीय जनगणनेची गरज आणि महत्त्व विरोधकांना सर्वसामान्यांना पटवून देता येईल का, हा मोठा प्रश्न आहे. ही मागणी केवळ उच्चवर्गापुरती मर्यादित राहिली तर विरोधकांना फारसा फायदा होणार नाही.

ब्रिटिश राजवटीत अनेकदा जनगणना झाली आणि त्यात जातीची माहितीही नोंदवली गेली. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर त्यात केवळ अनुसूचित जाती-जमातींचीच भर पडली आहे. २०१० मध्ये गोळा करण्यात आलेल्या जातीच्या माहितीत अनेक त्रुटी होत्या, त्यामुळे ती सार्वजनिक करण्यात आली नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, २०२४ मध्ये यंदा मागणी किती मोठे शस्त्र बनेल, हे येणारा काळच सांगेल.

News Title : Lok Sabha Election 2024 Caste Census check details on 23 July 2023.