26 April 2024 11:10 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Post Office Interest Rate | होय! या योजनेत ज्येष्ठ नागरिकांना दर महिना मिळतील 20000 रुपये, फायद्याचा मोठा व्याज दर SBI Mutual Fund | तज्ज्ञांनी सुचवल्या 5 व्हॅल्यू फंड योजना, SBI सहित मालामाल करणाऱ्या टॉप SIP योजना सेव्ह करा 7th Pay Commission | सरकारी कर्मचाऱ्यांचं टेन्शन वाढवणारी अपडेट, थेट महागाई भत्ता आणि HRA होणार परिणाम Old Vs New Tax Regime | पगारदारांनो! जुन्या टॅक्स प्रणालीतून नव्या टॅक्स प्रणालीकडे कोणी जावे? डिक्लेरेशन पूर्वीच समजून घ्या Numerology Horoscope | 26 एप्रिल 2024 | तुमची जन्म तारीख किती? अंकज्योतिष शास्त्र सांगेल तुमचा शुक्रवारचा दिवस कसा असेल Horoscope Today | तुमचे शुक्रवारचे राशिभविष्य | 26 एप्रिल 2024 | तुमच्या राशीनुसार तुमचा शुक्रवारचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या Gold Rate Today | खुशखबर! आज सोन्याचा भाव पुन्हा धडाम झाला, पटापट तुमच्या शहरातील नवे दर तपासून घ्या
x

स्पीकरचा निर्णय चुकीचा, प्रतोद बेकायदेशीर, व्हीप बेकायदेशीर, राज्यपालांनी घटनेचं पालन केलं नाही, एवढं होऊनही शिंदे खुर्ची सोडणार नाहीत?

Supreme court

Maharashtra Political Crisis | सुप्रीम कोर्टामध्ये राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या निकालाचं वाचन पूर्ण झालं आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टाकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना ४ मोठे धक्के देताना महत्वाच्या टिपण्या केल्या आहेत. शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोतपदी केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट म्हटलं आहे. याचबरोबर आम्हीच खरी शिवसेना असा दावा कोणीही करू शकत नाही असंही यावेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. हा एकनाथ शिंदेंसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. मात्र कायदा आणि घटनेचं उल्लंघन असे सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढूनही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर खिळून बसणार का याची चर्चा सुरु झाली आहे.

दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने या निकालामध्ये तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर कडक शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांनी बोलावलेल्या बहुमत चाचणीवर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

१. राज्यपालांनी बहुमत बहुमत चाचणी बोलवणे योग्य नव्हती, यासाठी पुरेसे पुरावे नव्हते, राज्यपालांची ती कृती अयोग्य
२. पक्षामधला वाद बहुमत चाचणीने होऊ शकत नाही
३. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलयावला नको होती
४. संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हीपचा अधिकार नाही. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती.
५. राज्यपालांनी कुठल्याही पक्षाला पाठिंबा देणे चुकीचे. आमदारांच्या जीवाला धोका असणे म्हणजे सरकार अपात्र आहे, असे नाही.

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल पुन्हा लांबणीवर पडला आहे. नबाम राबिया प्रकरण या खटल्यात लागू होत नाही, असं नमूद करत या खटल्याबाबतचा निर्णय आता विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे जरी सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री शिंदेंवर ताशेरे ओढले असले तरी देखील शिंदेंनाच मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता या प्रकरणाचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर घेणार आहेत.

आता या प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्षांनी ठरावीक कालावधीत निर्णय घ्यावा. आता हे प्रकरण विधासभा अध्यक्षांकडे गेल्यानं शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाच्या ताशेऱ्यावरून हे सरकार घटनाबाह्य असल्याचा विरोधकांचा दावा खरा ठरल्याचं म्हटलं जातंय.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Supreme court judgement on Maharashtra political crisis check details on 11 May 2023.

हॅशटॅग्स

#Maharashtra Political Crisis(15)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x