महत्वाच्या बातम्या

• 

  कर्नाटक: स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत १५१ जागा जिंकत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष

  कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. मात्र काँग्रेसने आयत्यावेळी जनता दल सेक्युलरला पाठिंबा देत भाजपाला धक्का दिला होता. मात्र, वर्षभरात कुमारस्वामी यांच्या सरकारविरोधात भाजपने ऑपरेशन लोटस राबवत पुन्हा सत्ता स्वतःकडे खेचून आणली होती.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  हिंदू-मुस्लिम सलोखा वाढला, राम मंदिरासाठी शिया वक्फ बोर्ड अध्यक्षांकडून देणगी

  सुप्रीम कोर्टाने रामजन्मभूमी बाबरी मशीद जमीन वादावरील निकालात राम मंदिर उभारणीचा मार्ग खुला केल्याने आता अयोध्येचा संपूर्ण कायापालट करण्याचे येथील प्रशासनाकडून ठरवण्यात आले आहे. त्यासाठी अयोध्येचा विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या आराखडय़ानुसार अयोध्येत पंचतारांकित हॉटेल, रिसॉर्ट, आंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल व विमानतळ या सुविधा करण्यात येणार आहेत. उत्तर प्रदेश सरकार शरयू नदीतून चालणारे क्रूझ (जहाज सेवा) सुरू करणार आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  आरे वृक्षतोडीवरून सत्य संदेश देणारी चिमुकली; दिल्लीत ऑक्सिजनची दुकानं सुरु

  दिल्ली: सध्या दिल्लीतील वाढलेल्या प्रचंड प्रदूषणामुळे जगणं देखील कठीण झालं असून, शुद्ध हवा आणि श्वास घेण्यासाठी लोकांना लवकरच ऑक्सिजनच्या दुकानांचा आसरा घ्यावा लागेल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रदूषणाच्या वाढलेल्या पातळीने स्वतःच हवेत जगण्याचा लोकांच्या अधिकारच संपुष्टात येऊ शकतो. मेट्रो’सारखे प्रकल्प राबवून देखील येथील कार्बनडाय ऑक्साइडचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे आणि सुप्रीम कोर्टाने देखील त्यावर ताशेरे ओढले आहेत. स्वच्छ हवा आणि ऑक्सिजनच्या बाबतीत वृक्ष महत्वाची भूमिका बजावत असतात हे आपल्या देशात अजून उमगलेलं नाही याचं मोठं उदाहरण म्हणजे मुंबईतील मेट्रो-३च्या निमित्ताने आरे’सारख्या जंगलात हजारो वृक्षांची कर्फ्यू लावून करण्यात आलेला कत्तल.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  राज्यात रुबाब सोडला नसला तरी हरयाणात शहाणे झाले? सहकारी पक्षाच्या १० आमदारांमागे ११ मंत्रिपदं

  भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत भाजप पाठोपाठ शिवसेना हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. मात्र, २०१४ मधील मोदी लाटेनंतर एनडीए’चं राजकारण मोदी आणि अमित शहा केंद्रित झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्यानंतर एकामागे एक सहा इतर राज्यात विधानसभा निवडणुकीत मोदी लाटेचे परिणाम दिसू लागले आणि परिणामी भाजपअधिक उन्मत्त होऊ लागला. त्यात सर्वात मोठ्या घटना म्हणजे स्थानिक पक्षांचं अस्तित्व शिस्तबद्ध संपविण्याच्या योजना भाजप आखू लागला आणि काँग्रेसमुक्त भारतात स्वतःचीच एकाधिकारशाही देशभर कशी प्रस्थापित करतात येईल यासाठीच सत्ता वापरू लागला. सत्तेच्या आडून केवळ विरोधी पक्षच नव्हे तर सहकारी पक्षांवर देखील दबाव सुरु झाल्याचं पाहायला मिळालं.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  जस्टीस जोसेफ यांनी राफेल घोटाळ्याच्या चौकशीचे द्वार खुले केले: राहुल गांधींनी ट्विट केले पेपर्स

  केंद्र सरकारने फ्रान्स खरेदी केलेल्या ३६ राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावल्या आहेत. त्यावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळे राफेल घोटाळ्याच्या चौकशीचे दरवाजे उघडले असून आता याप्रकरणी गंभीरपणे चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या संबंधित काही कागदपत्रांचा आधार घेत आणि संबंधित न्यायाधीशांचा उल्लेख करत त्यांनी संसदेच्या लवकरच होऊ घातलेल्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उचलणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  भाजपप्रणीत एनडीए'मध्ये मोठी दरी निर्माण होण्याची शक्यता? सविस्तर वृत्त

  भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत भाजप पाठोपाठ शिवसेना हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. मात्र, २०१४ मधील मोदी लाटेनंतर एनडीए’चं राजकारण मोदी आणि अमित शहा केंद्रित झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्यानंतर एकामागे एक सहा इतर राज्यात विधानसभा निवडणुकीत मोदी लाटेचे परिणाम दिसू लागले आणि परिणामी भाजपअधिक उन्मत्त होऊ लागला. त्यात सर्वात मोठ्या घटना म्हणजे स्थानिक पक्षांचं अस्तित्व शिस्तबद्ध संपविण्याच्या योजना भाजप आखू लागला आणि काँग्रेसमुक्त भारतात स्वतःचीच एकाधिकारशाही देशभर कशी प्रस्थापित करतात येईल यासाठीच सत्ता वापरू लागला. सत्तेच्या आडून केवळ विरोधी पक्षच नव्हे तर सहकारी पक्षांवर देखील दबाव सुरु झाल्याचं पाहायला मिळालं.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  शबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशावरील निर्णय आणखी लांबणीवर

  केरळमधील शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याबाबतचा सुप्रीम कोर्टाचा (Supreme Court of India) निर्णय आणखी लांबणीवर पडला आहे. केरळमधील शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश प्रकरणाची केस सुप्रीम कोर्टाने ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे (Sabarimala Verdict Supreme Court) सोपवली आहे. शबरीमाला मंदिरात तूर्तास दहा ते पन्नास वर्ष वयोगटातील महिलांना प्रवेश सुरु राहील. जस्टिस नरीमन यांनी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल वाचून दाखवला. निर्णयाचं पालन करणं पर्यायी नाही घटनात्मक मूल्यांची पूर्तता सरकारने केली पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  राफेल विरोधातील सर्व फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या

  केंद्र सरकारने फ्रान्स खरेदी केलेल्या ३६ राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीला सुप्रीम कोर्टाने क्लीन चिट दिलीय. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने राफेलवरील याचिंकावर सुनावणी केली. या सुनावणीत पीठाने राफेल विमान खरेदी वैध ठरवत याचिका फेटाळून लावल्या. यासोबतच राफेल व्यवहाराची सीबीआयद्वारे चौकशी करण्याच्या मागणीही कोर्टाने फेटाळली.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची आज जयंती; अनेक दिग्गज्जांनी श्रद्धांजली वाहिली

  देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची आज जयंती आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह दिग्गजांनी नेहरूंना आदरांजली वाहिली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी गुरुवारी (१४ नोव्हेंबर) शांतीवनला भेट देऊन आदरांजली वाहिली आहे. नेहरू यांची जयंती बलिदान म्हणून साजरी केली जाते. त्यानिमित्ताने सर्वत्र विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  अमित शहांच्या प्रतिक्रियेतून शिवसेनेशी युती तुटल्याचं अप्रत्यक्षपणे सूचित?

  राज्यात सुरू असलेल्या सत्ता नाट्यावर भाजचे केंद्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी पहिल्यांदाच आपली प्रतिक्रिया मांडली आहे. जर भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेची महायुती विधानसभेमध्ये विजयी झाली तर देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होतील असं पंतप्रधान आणि मी काय म्हणत आलो. त्यावेळी कोणीही आक्षेप घेतला नाही. पण आता मात्र त्यांनी अडीच वर्षाच्या मुख्यमंत्री पदाची मागणी केली आहे अशा शब्दात अमित शहा यांनी शिवसेनेनं केलेला आरोप फेटाळला आहे. शिवसेनेची ही मागणी मान्य नसल्याचंही अमित शहा यांनी म्हटलं आहे. एएनआय या वृत्तवाहिनीला त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  ४ राज्यात भाजपने जनादेशाचा अपमान केला, पण राष्ट्रपती राजवट लागू झाली नाही

  सध्या राज्यातील सत्तास्थापनेच्या अनुषंगाने भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांचा तिळपापड होताना दिसत आहे आणि त्यामुळे ते संतापलेले दिसत असून प्रत्येक गोष्टीत जनादेशाचा आदर भाजप करते असे डोस पाजू लागले आहेत. त्यामुळे समाज माध्यमांवर देखील भाजपच्या या टीकेला जोरदार प्रतिउत्तर देण्यात येतं आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  सरन्यायाधीशांचं कार्यालय देखील आरटीआय अंतर्गत येणार: सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्टाच्या संविधानिक खंडपीठानं आज दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, काही कटींसहीत भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांचं कार्यालयही माहितीच्या अधिकारांतर्गत (Right to Information Act) येणार आहे. कोर्टानं दिलेल्या निर्णयानुसार, सीजेआय यांचं कार्यालयही सार्वजनिक कार्यालय आहे. तेदेखील माहिती अधिकारांतर्गत येतं. त्यामुळे २०१० ला हायकोर्टाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला गेलाय. सीजेआय (chief justice of India) रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांच्या संविधानिक खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  पोटनिवडणुकीत ६ जागा जिंकल्या नाहीत तर कर्नाटकातील भाजप सरकार धोक्यात

  कर्नाटकमधील काँग्रेस आणि जनता दल धर्मनिरपेक्ष या दोन पक्षातील १७ बंडखोर आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. या १७ आमदारांना आगामी पोटनिवडणूक लढवता येईल असा निर्णय न्यायालयाने दिला. पण त्याचवेळी कोर्टाने कर्नाटकच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी या आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले. हा निर्णय देताना कोर्टाने हे देखील स्पष्ट केले की अपात्रता अनिश्चित काळासाठी असू शकत नाही.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  भाजपकडून प्रशांत किशोर यांच्याविरुद्ध तळतळाट; भाजप विरुद्ध मोठी रणनीती: सविस्तर वृत्त

  महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या राजकारणानाच्या निमित्ताने एनडीए.मधील घटक पक्ष आणि भाजपनंतर सर्वाधिक खासदार असलेल्या शिवसेनेला मोदी सरकारने सातत्याने अपमानाची वागणूक दिली आहे आणि तीच २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर कायम राहिली. एकूण राज्यातील शिवसेना आणि भाजपच्या राजकारणाचा अभ्यास केल्यास राज्यात शिवसेना शिस्तबद्ध संपविण्याचा प्रकार सुरु होता आणि त्यात दिल्लीतील धुरंदर स्वतः सामील असल्याचं म्हटलं जातं होतं.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  विधानसभा निकालानंतर मुख्यमंत्री कोण यापेक्षा राज्यपाल अधिक चर्चेत का येतात? सविस्तर

  २०१४पासून देशात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली आणि त्यानंतर होतं गेलेल्या अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री कोण यापेक्षा चर्चा रंगते ती संबंधित राज्याच्या राज्यपालांची आणि त्यांनी उचललेल्या ऐतिहासिक पावलांची. तसं देशातील तरुणांना पंतप्रधान आणि मुख्यंमत्री यापेक्षा इतर पदांबाबत जास्त माहिती किंवा समजून घेण्याची उत्सुकता नसते. मात्र, भारतीय जनता पक्षाच्या काँग्रेसमुक्त घोषणेच्या नादात कोणत्याही विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर प्रसार माध्यमांचा फोकस देखील राजभवनांवर अधिक असतो.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  ब्राझिल दौऱ्यावर निघण्यापूर्वी मोदींनी अचानक केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली

  राज्यातील सत्तास्थापनेचा तिढा सुटत नसल्यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली आहे. राज्यपालांनी भारतीय जनता पक्ष, शिवसेनेला सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं होतं हे दोन्ही पक्ष सरकार बनविण्यात असमर्थ ठरले असून राज्यपालांनी राष्ट्रवादीला निमंत्रण दिलं होतं. मात्र राष्ट्रवादी शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असल्याचं दिसून येत असल्याने राज्यपालांनी कायदेशीर सल्ला घेत केंद्रीय गृहमंत्रालयाला ही शिफारस पाठविली असल्याची माहिती सरकारी वृत्तवाहिनी दूरदर्शनने दिली आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  बाळासाहेबांनीच भाजपाला महाराष्ट्रात स्थान दिलं: माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा

  महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाला जोरदार धक्का देत शिवसेनेने काँग्रेस आणि एनसीपी’ला सोबत घेऊन सत्तास्थापनेसाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. महाराष्ट्रातील या राजकीय उलथापालथीवर अनेक मतप्रवाह पाहायला मिळत असताना माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत शिवसेनेच्या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे व काँग्रेसलाही महत्त्वाचा असा सल्ला दिला आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  अरविंद सावंत यांच्या केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा

  राज्यातील सत्तास्थापनेचा तिढा वाढला असून अखेर शिवसेना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून बाहेर पडली आहे. शिवसेनेचे केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे राजीनामा सोपविला आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात महाशिवआघाडी जवळपास निश्चित झाल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  सेनेला पाठिंबा देण्यावरून काँग्रेसच्या राज्यातील नेत्यांना दिल्लीतून बोलावणं; महत्वाची बैठक

  राज्यात सत्तास्थापनेसाठी शिवसेनेकडून वेगवान हालचाली सुरू आहेत. राष्ट्रवादी काॅंग्रेस शिवसेनेसोबत जाणार की नाही, यावर अद्याप निर्णय झाला नसल्याचा दावा पक्षाचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांंनी सांगितले. काॅंग्रेसने ठरविल्याशिवाय राष्ट्रवादी आपला निर्णय घेणार नसल्याचेही राष्ट्रवादीने सांगितले आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  आम्हाला तत्वाच्या गोष्टी! मग भाजप-पीडीपी युती लव्ह जिहाद होता का? - संजय राऊत

  शिवसेना प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी राष्ट्रपतींकडून आम्हाला सत्ता स्थापन करण्यास कमी कालावधी मिळाल्याचं म्हटलं आहे. राष्ट्रपतींनी भारतीय जनता पक्षाला ७२ तासांचा अवधी दिला होता. पण, शिवसेनेला केवळ २४ तासात सरकार स्थापन करण्यास सांगण्यात आले आहे. वास्तविक राज्यातील परिस्थिती पाहता, आम्हाला जास्त वेळ देणं गरजेचं होतं, पण तसं झालं नाही, असे म्हणत राऊत यांनी दुजाभाव झाल्याकडे लक्ष वेधलं.

  6 वर्षांपूर्वी