राष्ट्रपतींकडून विधेयकाला मान्यता; तिहेरी तलाक बंदी कायदा देशात लागू

नवी दिल्ली : मुस्लीम महिलांच्या हक्कासाठी आणलेलं आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झालेलं तिहेरी तलाक विधेयकाला अखेर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजूरी दिली आहे. राष्ट्रपतींनी बुधवारी रात्री उशीरा तिहेरी तलाक विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने हा कायदा आता देशात लागू झाला आहे. १९ सप्टेंबर २०१८ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मंगळवारी राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक पास झाल्यानंतर मुस्लीम महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झालं होतं.

लोकसभेत बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक बुधवारी राज्यसभेत मांडण्यात आले. राज्यसभेत भारतीय जनता पक्ष प्रणित एनडीएला बहुमत नसल्याने ते पारित होऊ शकेल की नाही याबाबत शंका होती. मात्र, ९९ विरुद्ध ८४ मतांनी हे विधेयक राज्यसभेत बुधवारी मंजूर झाले. त्यामुळे मोदी सरकरचे हे मोठे यश मानले जात आहे. राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाल्याने ते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर आता त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.

राज्य सभा में मुस्लिम विमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरेज) बिल के पारित होने से ‘तीन तलाक’ की अन्यायपूर्ण परंपरा के प्रतिबंध पर संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी हो गयी है। यह महिला-पुरुष समानता के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है; पूरे देश के लिए संतोष का क्षण है – राष्ट्रपति कोविन्द

— President of India (@rashtrapatibhvn) July 30, 2019

दरम्यान, तिहेरी तलाक विधेयकाबाबत एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी संताप व्यक्त केला आहे. मुस्लिमांचे हितचिंतक म्हणवणारे पक्ष कुठे होते, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. तिहेरी तलाक विधेयकाबाबत विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत घेतलेल्या भूमिकेवर ओवेसी यांनी जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, ”समाजवादी पार्टी, बसपा आणि इतर मोठमोठे पक्ष स्वत:ला मुस्लिमांचे हितचिंतक म्हणवतात. पण हे पक्ष काल कुठे होते, याचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे. काल मतदानावेळी यांचे खासदार कुठे होते. दरम्यान, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डवाले या निर्णयाचा विरोध करतील, अशी आशा ओवेसींना आहे.