7th Pay Commission | सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनर्ससाठी मोठी अपडेट, थेट मासिक पगार व पेन्शनवर परिणाम होणार

7th Pay Commission | सरकार दर सहा महिन्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता अर्थात महागाई भत्ता जाहीर करते. यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होते. त्याचबरोबर अनेक राज्य सरकारेही केंद्राचा डीए स्वीकारतात. अशा तऱ्हेने त्या-त्या राज्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगारही वाढतात.

अशा परिस्थितीत सरकारी कर्मचारी लवकरात लवकर महागाई भत्ता जाहीर होण्याची वाट पाहत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकार मार्च 2024 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) 4 टक्के वाढ करण्याची घोषणा करू शकते. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्याची गणना कामगार ब्युरोकडून औद्योगिक कामगारांसाठी च्या ताज्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (सीपीआय-आयडब्ल्यू) आधारे दर महा केली जाते.

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे मान्य फॉर्म्युल्यानुसार महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ऑक्टोबर 2023 मध्ये मंत्रिमंडळाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढवला होता. त्या चार टक्के वाढीमुळे महागाई भत्ता ४२ टक्क्यांवरून ४६ टक्क्यांवर गेला होता. केंद्र सरकारच्या ४८.६७ लाख कर्मचाऱ्यांना आणि ६७.९५ लाख पेन्शनधारकांना या निर्णयाचा फायदा झाला.

देशातील महागाई दरानुसार महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय सरकार घेते. महागाई जास्त असेल तर महागाई भत्ता आणखी वाढवला जाईल. महागाई भत्ता आणि डीआर वाढ ही आर्थिक वर्षातील अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (एआयसीपीआय) १२ महिन्यांच्या सरासरीतील टक्केवारीवाढीवरून निश्चित केली जाते.

याशिवाय पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीने (PFRDA) एनपीएस ट्रस्ट आणि पेन्शन फंडाशी संबंधित तरतुदी सोप्या करण्यासाठी केलेल्या बदलांची माहिती दिली आहे. या सुधारणा एनपीएस ट्रस्ट आणि पीएफ प्रकटीकरणातील नियुक्त्यांशी संबंधित आहेत.

नवीन नियमांमध्ये विश्वस्तांची नियुक्ती, त्यांच्या अटी व शर्ती, विश्वस्त मंडळाच्या बैठका घेणे आणि एनपीएस ट्रस्टच्या सीईओची नियुक्ती यांचा समावेश आहे. अनुपालनाचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेच्या नियमांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 च्या घोषणेच्या अनुषंगाने या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

पीएफआरडीएने (PFRDA) म्हटले आहे की, नवीन नियमांमुळे विश्वस्तांची नियुक्ती, त्यांच्या अटी आणि शर्ती, विश्वस्त मंडळाच्या बैठका घेणे आणि एनपीएस ट्रस्टच्या सीईओच्या नियुक्तीशी संबंधित तरतुदी सुलभ झाल्या आहेत. पेन्शन फंड नियमावलीतील सुधारणांबाबत पीएफआरडीएने म्हटले आहे की, या सुधारणांमुळे कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुषंगाने पेन्शन फंड प्रशासनाशी संबंधित तरतुदी सुलभ झाल्या आहेत आणि पेन्शन फंडांद्वारे प्रकटीकरण वाढले आहे.

काय आहे राष्ट्रीय पेन्शन योजना?
नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस) ही निवृत्तीसाठीची ऐच्छिक आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक योजना आहे. पूर्वी या योजनेत केवळ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता, परंतु आता ही योजना ऐच्छिक तत्त्वावर सर्व भारतीय नागरिकांसाठी खुली करण्यात आली आहे. सर्व नागरिकांना सेवानिवृत्तीचे उत्पन्न मिळावे या उद्देशाने १ जानेवारी २००४ रोजी याची सुरुवात करण्यात आली. एनपीएसचा उद्देश पेन्शन सुधारणा सुरू करणे आणि नागरिकांमध्ये निवृत्तीसाठी बचत करण्याची सवय लावणे आहे.

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी एनपीएस खाते उघडावे लागते, निवृत्तीच्या वेळी (६० वर्षे) एखादी व्यक्ती एकूण रकमेच्या ६०% रक्कम एकरकमी काढू शकते. उर्वरित ४० टक्के रक्कम अॅन्युइटी प्लॅनमध्ये जाते. जर ती 5 लाखांपेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर ग्राहक अॅन्युइटी प्लॅन खरेदी न करता संपूर्ण रक्कम काढू शकतात.

महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title : 7th Pay Commission Update check details 28 February 2024.