MSME Dues | देशातील 32 हजार कोटींपेक्षा जास्त पैसा लघुउद्योगांमध्ये अडकला, केंद्रीय खाती सुद्धा थकबाकी देईना

MSME Dues | एमएसएमई हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. वर्षानुवर्षे, भारताच्या जीडीपीच्या एक तृतीयांश भाग एमएसएमई क्षेत्रातून येतो, परंतु रोजगार निर्मितीत एमएसएमई क्षेत्राचे योगदान बरेच जास्त आहे. नोटाबंदी, जीएसटी आणि लॉकडाऊनमुळेही त्यांच्यावर सर्वाधिक दबाव आला. आधीच बिकट परिस्थितीत असलेल्या एमएसएमई क्षेत्राला थकबाकी भरण्यासाठी झगडावे लागले, तर हे संकट अधिक गहिरे होते.

देशाच्या जीडीपीच्या एक तृतीयांश
देशाच्या जीडीपीमध्ये एमएसएमई क्षेत्राचे योगदान सुमारे एक तृतीयांश आहे. त्याचबरोबर निर्यातीत एमएसएमईचा वाटा सुमारे 45% आहे. एंटरप्राइझ रजिस्ट्रेशन पोर्टलनुसार, यामुळे देशातील सुमारे 3.56 कोटी लोकांना रोजगार मिळतो. गेल्या काही वर्षांपासून देशाच्या जीडीपीमध्ये एमएसएमई क्षेत्राचा वाटा 30% च्या आसपास आहे, परंतु 2020-21 या वर्षात तो 26.83% पर्यंत घसरला. यंदा कोविड आणि लॉकडाऊनचा परिणाम झाला आहे. कमी भांडवलाच्या एमएसएमई क्षेत्राने एकप्रकारे स्वत:ला झोकून दिले आहे. परंतु, गेल्या काही काळापासून पैसे भरण्यास विलंब होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत.

इंडिया इंकने एमएसएमईला वेळेवर पैसे द्यावेत : अर्थमंत्री
सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी अर्थमंत्र्यांनी खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना एका जाहीर कार्यक्रमात ४५ दिवसांच्या आत पेमेंट करण्यास सांगितले होते. मात्र, विविध सरकारी मंत्रालये आणि सार्वजनिक उपक्रमही एमएसएमईंना वेळेवर पैसे देत नसल्याची कबुलीही त्यांनी दिली. एमएसएमई केंद्रीय पीएसयूकडून 4317 कोटी रुपयांची थकबाकी मागत आहे

३२ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे एमएसएमईचे पैसे अडकले
एमएसएमईचे पैसे वेळेवर देण्यासाठी सरकारने समाधान नावाचे पोर्टल तयार केले आहे. यावर, एमएसएमई वेळेवर पैसे न भरल्याबद्दल तक्रार दाखल करू शकते. 14 नोव्हेंबरपर्यंत या पोर्टलवर 1 लाख 26 हजार तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. या सव्वा लाख तक्रारींनुसार सुमारे ३२३६० कोटी रुपयांची देयके अडकून पडली आहेत. सर्वाधिक रक्कम राज्य सरकारांकडून (४९४१ कोटी) आहे. यानंतर दुसरा क्रमांक केंद्र सरकारच्या पीएसयू (4317 कोटी) चा आहे. याशिवाय राज्य सरकारांच्या पीएसयूलाही सुमारे २५४९ कोटी रुपये द्यावे लागतात.

एकूण सुमारे १५ हजार कोटी रुपये सरकारकडे प्रलंबित आहेत. याशिवाय ‘इतर’ खात्यात १४२६५ कोटी रुपये दाखविण्यात आले आहेत. सरकारमधील सर्वात मोठ्या कर्जदारांमध्ये केंद्र सरकारच्या पीएसयूचा समावेश आहे. त्यांच्याकडे एमएसएमईचे सुमारे 4317 कोटी रुपये अडकले आहेत. या पीएसयूमध्येही एकट्या बीएसएनएलकडे 2026 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. याशिवाय भेलला 379 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर आयओसी, बी अँड आर, सेल, एनटीपीसी, एचपीसीएल, गेल, एकदा, आयटीआय या नवरत्न कंपन्याही एमएसएमईच्या पैशात अडकल्या आहेत.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: MSME Dues has more than 32000 crore rupees country stuck in small scale industries check details 0n November 2022.