ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या बाजूने आज सुप्रीम कोर्टात महत्वाच्या घटना, शिंदे गटासाठी धोक्याची घंटा, नेमकं आज काय घडलं?

Shinde Camp Vs Shivsena Political Crisis | एकनाथ शिंदे यांनी 5 महिन्यापूर्वी शिवसेनेतून बंडखोरी केल्याने शिवसेनेत उभी फुट पडली. यानंतर शिवसेना ठाकरे गट आणि शिवसेना शिंदे गट असे दोन भाग पडल्याने राज्यातील सत्तासंघर्षात मोठी खळबळ माजली आहे. दरम्यान खरी शिवसेना कोणाची याबाबत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. दरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयात यावर महत्वाची सुनावणी पार पडली. मात्र यावेळी शिवसेनेच्या बाजूने महत्वाच्या घटना घडल्या आहेत.

७ न्यायाधीशांचं घटनापीठ – सविस्तर आणि रितसर मागणी करण्याच्या सूचना
यावेळी ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी सदर खटला ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर चालवावा, अशी मागणी केली. मात्र कोर्टाने यासंदर्भात सविस्तर आणि रितसर मागणी करण्याच्या सूचना ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांना दिल्या. त्यानुसार, कपिल सिब्बल आता लेखी स्वरुपात ही मागणी सादर करतील आणि त्यानंतर कोर्ट म्हणणं ऐकून घेईल, अशी सूचना न्यायाधीशांनी केली.

दरम्यान, शिवसेनेचे बंडखोर एकनाथ शिंदे यांच्यसह इतर आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईसंदर्भातील, यासोबतच राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकार कक्षांचा उहापोह करणाऱ्या या महत्त्वाच्या खटल्याची पुढील सुनावणी येत्या 10 जानेवारी रोजी होईल, असे आदेश कोर्टाने दिले.

नेमकं आज काय घडलं?
१. सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरू होताच ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी नबाम रबियासारखे प्रकरण असल्याने हा खटला ७ न्यायाधीशांसमोर लढला जावा, अशी विनंती केली.
२. मुख्य न्यायमूर्तींनी यावर तुम्ही लेखी विनंती सादर करा, त्यानंतर तुमचं म्हणणं ऐकून घेऊ, अशी सूचना केली.
३. नबाम रबिया प्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाराबाबत आपण स्वतंत्र सुनावणी घेऊ शकता का, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला. त्यावर न्यायमूर्तींनी आपण या मुद्द्यावरील सुनावणी सर्वात आधी घेऊयात, असं म्हटलं.
४. न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले, नबाम रबिया खटल्याचा संदर्भ देण्यासाठी तुम्ही ३ पानांची नोट लिहून द्यावी, तसेच विरोधी पक्षानेही विरोधी मत मांडणारी नोट लिहून द्यावी.
५. यावर सॉलिसिटर जनरल मेहता म्हणाले, मी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची भूमिका मांडत असल्याने मीसुद्धा अशी नोट सादर करेन.
६. मुख्य न्यायमूर्तींनी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांना दोन आठवड्याच्या आत ही नोट देण्याची मुदत दिली आहे.
७. दोन आठवड्यात ही नोट इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात कोर्टात सादर व्हावी आणि सर्वांकडे ती एकसारखी असावी, अशा सूचना कोर्टाने दिल्या.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Shinde Camp Vs Shivsena Political Crisis at Supreme Court check details on 13 December 2022.