भाजपला जोरदार धक्का, जातीय जनगणनेच्या अहवालाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट नकार, पुढची सुनावणी 2024 मध्ये
Bihar Caste Survey Report | बिहारमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जातीय जनगणनेच्या अहवालाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावून नितीश सरकारकडून उत्तर मागवले आहे.
त्याचबरोबर या प्रकरणाची सुनावणी पुढील वर्षापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता पुढील सुनावणी जानेवारी २०२४ मध्ये होणार आहे. बिहार सरकारने २ ऑक्टोबर रोजी जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली होती, त्यानंतर दोन स्वयंसेवी संस्थांनी गोपनीयतेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत त्याविरोधात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर जातीय जनगणनेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. या प्रकरणी सविस्तर सुनावणी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या जातीय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यास स्थगिती नाही. राज्य सरकारला चार आठवड्यांत न्यायालयात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
BREAKING| ‘We Can’t Stop Govt From Taking A Decision’ : Supreme Court Refuses To Restrain Bihar Govt From Acting On Caste-Survey Data | @awstika
The Court adjourned the hearing till January 2024.#SupremeCourt #BiharCasteSurvey #CasteCensus #Biharhttps://t.co/0Oq3J1ujcZ
— Live Law (@LiveLawIndia) October 6, 2023
कोणत्याही राज्य सरकारला निर्णय घेण्यापासून न्यायालय रोखू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसे झाले तर ते चुकीचे ठरेल. परंतु जातीय जनगणनेच्या आकडेवारीवर काही आक्षेप असल्यास त्याची दखल घेतली जाईल. जातीय जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे की नाही, हे आम्ही तपासून पाहू.
गोपनीयतेचे उल्लंघन हा विषय नाही – न्यायालय
जातीय जनगणनेच्या अहवालाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे गोपनीयतेचे उल्लंघन मानणे घाईचे ठरेल, असे म्हटले आहे. जातीजनगणनेच्या अहवालात कोणत्याही व्यक्तीचे नाव किंवा ओळख प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे तो गोपनीयतेचा भंग मानला जाऊ शकत नाही. मात्र, पुढील सुनावणीत या बाबीचाही विचार केला जाणार आहे.
News Title : Supreme court refuses to give stay on caste survey report in Bihar check details 06 October 2023.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
- VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
- VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
- VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
- पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
- कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
- महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
- महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
- सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
- सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं
राहुन गेलेल्या बातम्या
- Numerology Horoscope | 10 मे 2024 | तुमची जन्म तारीख किती? अंकज्योतिष शास्त्र सांगेल तुमचा शुक्रवारचा दिवस कसा असेल
- Numerology Horoscope | 09 मे 2024 | तुमची जन्म तारीख किती? अंकज्योतिष शास्त्र सांगेल तुमचा गुरुवारचा दिवस कसा असेल
- Adani Green Share Price | अदानी ग्रीन शेअर्समध्ये मजबूत तेजी येणार, नवीन अपडेट येताच शेअर्सची खरेदी वाढली
- Railtel Share Price | रेलटेल शेअर ना ओव्हरबॉट, ना ओव्हरसोल्ड झोनमध्ये, तज्ज्ञांनी सांगितली पुढची टार्गेट प्राईस
- Bonus Shares | फ्री शेअर्सचा पाऊस पडणार! झटपट पैसा दुप्पट करणारा शेअर खरेदी करा, संधी सोडू नका
- L&T Share Price | भरवशाचा L&T शेअर स्वस्तात खरेदी करा, यापूर्वी 350% परतावा दिला, ऑर्डरबुक मजबूत झाली
- Numerology Horoscope | 06 मे 2024 | तुमची जन्म तारीख किती? अंकज्योतिष शास्त्र सांगेल तुमचा सोमवारचा दिवस कसा असेल
- Adani Port Share Price | कंपनीकडून एक बातमी आली अदानी पोर्ट्स शेअर्स सुसाट वाढीचे संकेत मिळाले, फायदा घेणार?
- Adani Port Share Price | अदानी पोर्ट्स शेअर बक्कळ कमाई करून देणार, अल्पावधीत मिळेल 33 टक्के परतावा
- Federal Bank Share Price | टॉप बोकरेज फर्मचा फेडरल बँक शेअर्स खरेदीचा सल्ला, पुढे मिळेल मोठा परतावा