BIG BREAKING | उडवा-उडवी नडली! सुप्रीम कोर्टाने SBI बँकेला झापलं, इलेक्टोरल बाँडबाबत उद्यापर्यंत माहिती देण्याचे आदेश

BIG BREAKING | एसबीआय अर्थात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार फटकारले आहे. त्याचबरोबर माहिती देण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारी याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. एसबीआयने निवडणूक रोख्यांची माहिती मंगळवारपर्यंत निवडणूक आयोगाला द्यावी, असे पाच सदस्यीय खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमहिन्यात इलेक्टोरल बाँड योजनेवर बंदी घातली होती.

शुक्रवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत माहिती प्रसिद्ध करण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला शुक्रवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत माहिती प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. बँकेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, माहिती गोळा करण्यासाठी बँकेला आणखी वेळ हवा आहे. त्यासाठी त्यांनी या प्रकरणाची संवेदनशीलता सांगितली आणि संपूर्ण प्रक्रियेत नाव नसल्याचे सांगितले. देणगीदाराची माहिती बँकेच्या नेमून दिलेल्या शाखांमध्ये सीलबंद लिफाफ्यात ठेवली जाते.

तुम्ही आदेशाचे पालन का करत नाही?
त्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी एसबीआयला प्रश्न विचारला आणि म्हणाले, ‘तुम्ही म्हणत आहात की ही माहिती सीलबंद लिफाफ्यात ठेवून मुंबई शाखेला सादर करण्यात आली होती. आमच्या सूचना माहितीची जुळवाजुळव करण्यासाठी नव्हत्या. एसबीआयने देणगीदारांची माहिती पुढे ठेवावी अशी आमची इच्छा होती. तुम्ही आदेशाचे पालन का करत नाही?

३० जूनपर्यंत मुदत मागितल्याबद्दल एसबीआयला फटकारले
३० जूनपर्यंत मुदत मागितल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला फटकारले. गेल्या २६ दिवसांत तुम्ही कोणती पावले उचलली? तुमच्या अर्जात काहीही म्हटलेले नाही. सर्व माहिती सीलबंद लिफाफ्यात असून तुम्हाला फक्त लिफाफे उघडून माहिती द्यावी लागेल, असे न्यायमूर्ती खन्ना यांनी सांगितले. ‘

एसबीआयने निवडणूक आयोगाला म्हणजेच निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल बॉण्डची माहिती देण्यासाठी ३० जूनपर्यंत ची मुदत मागितली होती. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठ या प्रकरणी सुनावणी करत आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.

News Title : BIG BREAKING Electoral bonds case check details 11 March 2024.