बलात्कार प्रकरणी भाजप नेते शाहनवाझ हुसेन यांच्याविरोधात FIR नोंदवण्याच्या हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

BJP Leader Shahnawaz Hussain | भाजप नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री शाहनवाझ हुसेन यांना बलात्कार प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला. बलात्काराच्या आरोपाखाली त्याच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याच्या दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. शाहनवाझ हुसेन यांच्यावर 2018 मध्ये बलात्काराचा आरोप होता, मात्र त्यांच्यावर अद्याप कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही.

ड्रग्ज पाजून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप :
शाहनवाज हुसेनवर 2018 मध्ये दिल्लीतील एका महिलेला तिच्या फार्म हाऊसमध्ये ड्रग्ज पाजून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप होता. या महिलेने भाजप नेत्याविरोधात एफआयआर दाखल न केल्याबद्दल खालच्या न्यायालयात तक्रार केली होती, ज्याने जुलै 2018 मध्ये पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु शाहनवाज हुसेन यांनी ट्रायल कोर्टाच्या या आदेशाला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले.

सेशन्स कोर्टानेही भाजप नेत्याचा अर्ज फेटाळला आणि खटला न्यायालयाच्या गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले. यानंतर शाहनवाज हुसेन यांनी एफआयआर थांबवण्यासाठी अर्ज घेऊन दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली, त्यामुळे त्यांना तात्काळ दिलासा मिळाला आणि अंतरिम आदेशामध्ये गुन्हा दाखल करण्यास स्थगिती दिली. पण १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाने या खटल्याची सुनावणी घेऊन आपला अंतरिम आदेश रद्दबातल ठरवला आणि बलात्कार प्रकरणी शाहनवाझ हुसेन यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश तर दिलेच, शिवाय या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यासही सांगितले.

सुप्रीम कोर्टात आव्हान :
बलात्काराच्या आरोपाखाली आपल्याविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याची चौकशी करण्याच्या दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशाला भाजप नेते शाहनवाझ हुसेन यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान देत तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. ज्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आज म्हणजेच सोमवार 22 एप्रिल रोजी त्यांचा अर्ज मंजूर केला आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. शाहनवाज हुसेन यांना दिलासा देणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित यांच्यासह न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि सुधांशू धुलिया यांचा समावेश होता.

एफआयआर नोंदविल्यानंतरच पोलिस योग्य प्रकारे तपास करू शकतात, या विश्वासाच्या आधारे उच्च न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत, कायद्याच्या दृष्टीने ते योग्य नाही, असे हुसेन यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले. रोहतगी म्हणाले की, जर भाजप नेत्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली तर कोणत्याही व्यक्तीला उच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीवर आरोप करून आपली प्रतिष्ठा पणाला लागू शकते. ते म्हणाले की, एफआयआर नोंदविला जाऊ शकतो, या महिलेच्या प्राथमिक तपासात केलेल्या आरोपात पोलिसांना पुरेसे तथ्य आढळले नाही.

पीडितेला जीवे मारण्याच्या धमक्या :
भाजप नेत्याकडून आपल्याला सतत जीवे मारण्याच्या धमक्या येत आहेत, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तिला पोलिसांकडून संरक्षण मिळवण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, असा आरोप तक्रारदाराने केला होता. जून 2018 मध्ये पीडितेने भाजप नेते शाहनवाझ हुसेन यांच्याविरोधात भादंविच्या कलम 376, 328, 120 बी आणि 506 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. परंतु दिल्ली पोलिसांनी ४ जुलै २०१८ रोजी मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट (एमएम) यांच्यासमोर एक अॅक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) सादर केला आणि असा दावा केला की तक्रारदाराचे आरोप सिद्ध केले जाऊ शकत नाहीत.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: BJP Leader Shahnawaz Hussain Gets Big Relief In 2018 Rape Case Supreme Court check details 23 August 2022.