उच्च न्यायालयात न गेल्याने सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाला फटकारले | कायदेशीर लढाई ११ जुलै पर्यंत लांबली

Eknath Shinde | महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा आता नवीन अंक सुरू झाला आहे. शिवसनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला फटकारले आहे. न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला मुंबई उच्च न्यायालयात का गेला नाही, अशी विचारणा केली आहे. तसंच, उपाध्यक्षांवर प्रश्न कसे उपस्थितीत करू शकता, असा सवालही केला आहे.

पुढील सुनावणी ११ जुलैला :
शिवसेना बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे विरूद्ध उद्धव ठाकरे यांची कायदेशीर लढाई सुप्रीम कोर्टात गेली आहे. ही लढाई आता लांबणार यात काहीही शंका नाही. कारण या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणी ११ जुलैला होणार आहे. १६ बंडखोर आमदारांना पाठवलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आणि गटनेतेपदाच्या नियुक्तीला शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या दोन याचिकांवर न्या. सूर्यकांत व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.

कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत :
आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असं आश्वासन उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी सांगितलं. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे विधान रेकॉर्डवर घ्यावं अशी विनंती केली. सिंघवी यांनी यावर सांगितलं की, सामान्यत: कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत. कारण ते त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे.

न्यायालयाने कधीही अपात्रतेच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही :
शिवसेनेचे वकील कामत यांनी यावर कोणत्याही न्यायालयाने कधीही अपात्रतेच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही, सभागृहाच्या कामकाजाला स्थगिती दिली जाईल असा युक्तिवाद केला. यावर उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेच्या बाहेर आहेत हे सिद्ध करा असं सुप्रीम कोर्टाने सेनेच्या वकिलांना सांगितलं.

विधानसभा उपाध्यक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता करावी, अभिषेक मनू सिंघवींचा युक्तिवादावर सुप्रीम कोर्टाचं मत मांडलं. उपाध्यक्षांना पाठवण्यात आलेल्या नोटिशीचं कोर्टात वाचन, पदावरुन हटवण्याचा प्रस्ताव अनधिकृत ई मेलवरुन, ठाकरेंची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवींचा जोरदार युक्तिवाद पाहायला मिळाला.

इतर म्हणत्वाचे मुद्दे :
१. उपाध्यक्षांनी 14 दिवसांत प्रस्ताव सभागृहात मांडणं गरजेचं होतं, मात्र त्यापूर्वीच आमदारांना नोटीस, सुप्रीम कोर्टाचं मत तर प्रस्ताव अधिकृत ई मेलवरुन न पाठवल्यानं प्रस्ताव फेटाळला, उपाध्यक्षांचे वकील राजीव धवन यांचा युक्तिवाद
२. ई मेलबाबत आमदारांना विचारणा करण्यात आली होती का? कोर्टाचा सवाल, ई मेलबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर व्हायला हवं होतं, सुप्रीम कोर्टाचं मत
३. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ आणि गटनेते अजय चौधरी यांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस, पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी
४. 12 जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांना अपात्र करता येणार नाही, नोटीस बजावलेल्या आमदारांना 12 जुलैला संध्याकाळपर्यंत वेळ

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Eknath Shinde rebel case hearing at Supreme court check details 27 June 2022.