बंडखोर आमदारांना पक्षांतरविरोधी कायद्यातील बारीकसारीक तरतुदी समजल्या नाहीत? | बंडखोरी की राजकीय आत्महत्या?

Eknath Shinde | महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं तेव्हा तो प्रयोग होईल असं कुणालाही वाटलं नव्हतं. महाराष्ट्राच्या राजकारणातला एक अभूतपूर्व प्रयोग म्हणून याकडे पाहिलं गेलं. या सरकारला अडीच वर्षे झाल्यानंतर महाराष्ट्रात घडलेलं बंडही चर्चेत आहे. हे सरकार अंतर्विरोधाने पडणार आहे असं देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचं म्हणणं होतं. ते खरं ठरवत एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारलं. एकनाथ शिंदे यांनी पुकारलेल्या बंडामुळे राज्यात प्रचंड उलथापालथ झाली आहे.

शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरेही आक्रमक :
एकनाथ शिंदे यांनी हे बंड केल्यानंतर शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरेही आक्रमक झाले आहेत. तसंच आदित्य ठाकरे, संजय राऊत या सगळ्यांकडूनही एकनाथ शिंदे यांच्यावर आणि निघून गेलेल्या बंडखोरांवर टीका करणं सुरू आहे. या टीकेला ट्विटच्या माध्यमातून आता एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिलं आहे. मात्र खरंच एकनाथ शिंदेंना आणि त्यांच्यासोबतच्या बंडखोर आमदारांना पक्षांतरविरोधी कायद्यातील बारीकसारीक तरतुदी समजल्या आहेत का अशी शंका निर्माण होऊ लागली आहे. अनुभवी नेते आणि कायदेतज्ज्ञ सुद्धा नेमकं तेच अधोरेखित करत आहेत.

कायद्यातील बारीकसारीक तरतुदी समजल्या नाहीत?
बंडखोर आमदारांनी पक्षांतरविरोधी कायद्यातील बारीकसारीक तरतुदींकडे दुर्लक्ष केल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. आतापर्यंत, असे मानले जात होते, की जर दोन तृतीयांश आमदारांनी मूळ पक्ष सोडला तर ते स्वतंत्र गट तयार करू शकतात आणि त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला पाठिंबा देऊ शकतात. मात्र, सुधारित कायद्यात विभाजनाची वैधता नाही. नोंदणीकृत राजकीय पक्षामध्ये गट विलीन करणे हा एकमेव पर्याय आहे. मला शंका आहे की त्यांना या तरतुदींची माहिती आहे की नाही. ते पूर्णपणे गोंधळलेले दिसत आहेत, असे खडसे म्हणाले.

सरकार स्थापनेत अभूतपूर्व विलंब होईल :
मात्र यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत सरकार स्थापनेत अभूतपूर्व विलंब होईल. कोणत्याही निर्णय याप्रकरणी झाला, तरी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे असे दिसते, असे गुजराती म्हणाले.

पक्षांतरविरोधी कायदा विभाजन ओळखत नाही हे अतिशय स्पष्ट सांगतो :
आपल्याला शिवसेनेच्या दोन तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. या गटाचे अन्य कोणत्याही मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षात विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे अनंत कळसे म्हणाले आहेत. अन्यथा त्यांच्यासोबतचे सर्व आमदार अपात्र ठरतील. पक्षांतरविरोधी कायदा अतिशय स्पष्ट आहे, तो विभाजन ओळखत नाही. दहाव्या परिशिष्टानुसार, दोन तृतीयांश आमदारांनी हातमिळवणी केली तर त्यांना वेगळा गट स्थापन करता येणार नाही. त्यांना कोणत्याही नोंदणीकृत राजकीय पक्षात विलीन व्हावे लागेल. तसे न केल्यास त्यांना अपात्र ठरवले जाईल, असे कायदेतज्ज्ञ आणि माजी प्रधान सचिव (विधिमंडळ सचिवालय) अनंत काळसे यांनी सांगितले.

पक्षांतरविरोधी कायद्या – न्यायमूर्ती कोळसे पाटील म्हणाले :
कायदेतज्ज्ञ आणि माजी प्रधान सचिव (विधिमंडळ सचिवालय) अनंत काळसे यांच्या मतांना दुजोरा देताना न्यायमूर्ती कोळसे पाटील म्हणाले, की सुधारित पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार, विभाजनाला कायदेशीर वैधता नाही आणि नवीन गटाला राजकीय पक्षात विलीन व्हावे लागते. वेगळा गट स्थापन करण्याची तरतूद नाही. सध्याच्या परिस्थितीत नवीन सरकारच्या स्थापनेत उपसभापतीची भूमिका महत्त्वाची असेल. उशीर झाल्यास मला आश्चर्य वाटणार नाही, राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते, असेही कोळसे पाटील म्हणाले.

विलीनीकरण हाच एकमेव पर्याय :
पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार शिंदे यांच्यासमोर विलीनीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे. त्यामुळे हे प्रकरण गुंतागुंतीचे होत आहे. विद्यमान सरकारमध्ये राज्यमंत्री असलेले अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील प्रहार संघटना किंवा भाजपा या पक्षात विलीन होण्याचा पर्याय शिंदे यांच्याकडे आहे. आम्हाला याविषयी माहिती नाही, की बंड करण्यापूर्वी आपल्याला भाजपाशी हातमिळवणी करावी लागेल, याविषयीची कल्पना बंडखोर आमदारांना दिली असेल.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Eknath Shinde rebel may took long time due to legal concerns check details 26 June 2022.