Manipur Violence | मणिपूरमधील पीडित महिला भाजपाचं डबल इंजिन सरकार असलेल्या केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात सुप्रीम कोर्टात

Manipur Violence | मणिपूरमध्ये दोन महिलांना नग्न अवस्थेत परेड केल्याच्या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण देशात या घटनेनंतर भाजप आणि मोदी सरकारविरोधात संताप व्यक्त होतं आहे. केंद्र सरकारने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे. दोन्ही पीडितांनी केंद्र सरकार आणि मणिपूर सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन निष्पक्ष चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आपली ओळख उघड करू नये, अशी मागणीही या महिलांनी केली आहे.

सुप्रीम कोर्टानेही दु:ख व्यक्त केलं

मणिपूरच्या या व्हिडिओवर सुप्रीम कोर्टानेही दु:ख व्यक्त केलं होतं. हे मोठे घटनात्मक अपयश असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सरकारला महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर पावले उचलण्यास सांगितले होते. सरकारने याची माहिती न्यायालयाला द्यावी, असेही ते म्हणाले. आता या प्रकरणाची सुनावणी राज्याबाहेर व्हावी, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. ही सुनावणी सहा महिन्यांत पूर्ण करावी, अशी मागणीही केंद्राने केली आहे.

मणिपूरचा मुद्दा संसदेतही तापला

मणिपूरचा हा मुद्दा सध्या संसदेतही तापला आहे. सभागृहात पंतप्रधान मोदीयांच्या वक्तव्याच्या मागणीवर विरोधक सातत्याने ठाम आहेत. काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनीही यासंदर्भात अविश्वास ठराव मांडला आहे. आदिवासी संघटनांचे म्हणणे आहे की, दोन्ही महिलांना आधी नग्न अवस्थेत फिरवण्यात आले आणि नंतर शेतात त्यांच्यावर बलात्कार करण्यात आला. राजधानी इंफाळपासून अवघ्या ३५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कोनकापोक्पी जिल्ह्यात ४ मे रोजी ही घटना घडली.

संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली

या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली होती. या घटनेबाबत सरन्यायाधीश म्हणाले होते की, असे कृत्य खपवून घेतले जाऊ शकत नाही. सरकारने कठोर पावले उचलली नाहीत तर न्यायालयाला काहीतरी करावे लागेल. प्रसारमाध्यमांमध्ये जे काही सुरू आहे आणि समोर आलेल्या व्हिडिओवरून राज्यघटनेचे कोणत्या पातळीवर उल्लंघन झाले आहे, हे दिसून येते.

मणिपूरशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात २८ जुलै रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र सरन्यायाधीशांच्या आजारपणामुळे या दिवशी सुनावणी होऊ शकली नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारने या घटनेची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत मुख्य आरोपीसह सात जणांना अटक करण्यात आली आहे.

News Title : Manipur Violence hearing in Supreme court check details on 31 July 2023.