महाशक्तीची ताकद शिवसेना फोडून मुख्यमंत्री पद मिळविण्यासाठी, मराठा आरक्षण देण्यात शिंदे-फडणवीस सरकारचे प्रयत्न कुचकामी ठरले

Maratha Reservation | गेल्या पाच ते सहा वर्षापासून चर्चेत असलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षणावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका आता फेटाळण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. राज्य सरकारनं याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय घेतलाय.

शिंदेची दिल्लीतील महाशक्ती देखील कायद्याच्या लढाईत अपयशी :
सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधिशांनी चेंबरमध्ये सुनावणी घेतली होती. यावेळी कोर्टाने याचिका ही फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग कठीण झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मराठा समाजाला आरक्षणाच्या संदर्भातील पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर केंद्र सरकारने देखील सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचारा करावा, असं केंद्रानं याचिकेत म्हटलं होतं. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या केलेल्या व्यख्येवर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिकेतून असहमती व्यक्त केली होती. मात्र, आता पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे.

विनोद पाटील म्हणाले, दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे मराठा समाजासाठी पुन्हा जैसे-थे परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठा समाजाने आजवर 4 मुख्यमंत्री बघितले. मात्र कुठल्याच सरकारने मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळे ही वेळ आली आहे. आता पुढे काय कायदेशीर कारवाई करायची याबाबत मी माझ्या कायदेशीर टीमशी सल्लामसलत करत आहे आणि याशिवाय राज्य सरकारने लवकरात लवकर योग्य ती पावलं उचलावीत असंही आवाहन विनोद पाटील यांनी केलं आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Supreme court of India reject Maratha reservation review petition check details on 20 April 2023.