Supreme Court on Pegasus | पेगाससच्या चौकशीत केंद्र सरकारने सहकार्य केलं नाही, सुप्रीम कोर्टाची धक्कादायक टिपणी

Supreme Court on Pegasus | इस्राईल कंपनीचे स्पाय सॉफ्टवेअर पेगासस भारतात वापरल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या तांत्रिक समितीला केंद्र सरकारने सहकार्य केले नाही. पेगासस स्नूपिंग प्रकरणाच्या तपासाच्या संदर्भात सरन्यायाधीश (सीजेआय) एन.व्ही.रमणा यांनी मोदी सरकारच्या भूमिकेवर हे गंभीर भाष्य केले आहे. विरोधी पक्षनेते, पत्रकार आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या मोबाइल फोनमध्ये गुप्तचर पद्धतीने पेगॅसस हेरगिरीचे सॉफ्टवेअर टाकल्याच्या आरोपाशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी ही माहिती दिली.

या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सुरू आहे, ज्यात सीजेआय व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या तांत्रिक समितीने आपला अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केला असून, त्यात सरकारकडून कोणतेही सहकार्य मिळत नसल्याचेही समोर आले आहे.

5 मोबाईल फोनमध्ये सापडला मालवेअर : सीजेआय
सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या तांत्रिक समितीने तपासलेल्या 29 मोबाईल फोनपैकी 5 मध्ये मालवेअर सापडले आहेत. पण मालवेअर पेगासस होता, असे म्हणता येणार नाही. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टानेच त्रिसदस्यीय तांत्रिक समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या कामावर देखरेख ठेवण्याचे काम कोर्टाने निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवीन्द्रन यांच्याकडे सोपवले होते. या समितीने आपला सविस्तर अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला असून, त्याचा अभ्यास करून सीजेआयने आज मोदी सरकारच्या वृत्तीवर गंभीर भाष्य केले आहे. सीजेआयचे म्हणणे आहे की, ही समिती असतानाही सरकारची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात जशी दिसली तशीच राहिली.

फोनमधील काही भाग सार्वजनिक करणे योग्य वाटेल ते सार्वजनिक केले जाईल :
तांत्रिक समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्या लोकांनी चौकशीसाठी समितीला आपले फोन दिले होते, त्यापैकी काही लोकांनी अहवाल सार्वजनिक न करण्याची विनंती केली आहे, कारण त्यात काही संवेदनशील डेटा देखील असू शकतो. हे लक्षात घेऊन अहवालातील कोणते भाग सार्वजनिक करता येतील, हे त्यांना ठरवावे लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, “आम्ही हा अहवाल पूर्णपणे वाचू आणि जो काही भाग सार्वजनिक करणे योग्य वाटेल ते सार्वजनिक केले जाईल.

सरकारने ‘लिमिटेड अॅफिडेव्हिट’मध्ये सविस्तर माहिती दिली नाही :
पेगाससचा वापर करून बेकायदा हेरगिरी केल्याचा आरोप करणाऱ्या बारा याचिका सुप्रीम कोर्टापुढे आल्या होत्या आणि या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. या याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर मांडलेली वस्तुस्थिती प्रथमदर्शनी विचार करण्यासारखी आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. या याचिकांना उत्तर देताना केंद्र सरकारने दाखल केलेले मर्यादित प्रतिज्ञापत्र किंवा मर्यादित प्रतिज्ञापत्रामुळे अत्यंत अस्पष्ट पद्धतीने हे आरोप फेटाळले गेले होते. या याचिकांमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांना सरकारने कोणतेही विशिष्ट किंवा मुद्देनिहाय खंडन सादर केले नव्हते. या परिस्थितीत याचिकांमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांचा विचार करणे प्रथमदर्शनी योग्य आहे, हे तपासून पाहण्याशिवाय आमच्यापुढे पर्याय उरला नाही.

सरकारने तज्ज्ञ समितीला माहिती देण्याचे आश्वासन दिले होते :
या खटल्याच्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात यावरील सर्व आरोपांचे खंडन करत हा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे, त्यामुळे प्रतिज्ञापत्रात लिहून सर्व गोष्टी सार्वजनिक करता येणार नाहीत, असे म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने म्हटले होते की, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार अत्यंत मर्यादित असतो. पण याचा अर्थ असा नाही की, प्रत्येक वेळी राष्ट्रीय सुरक्षेचा उल्लेख करून सरकारला काहीही करण्याची मोकळीक मिळते. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, तर केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेचे नाव घेऊन न्यायालयाची जीभ बंद करून ती केवळ बघ्यापुरतीच कमी करावी, असाही त्याचा अर्थ होत नाही.

त्यावर सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली, तर तिला अधिक माहिती पुरवता येईल, असे म्हटले होते. तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यासाठी सरकारनेच कोर्टाकडे परवानगी मागितली होती. परंतु असे करणे न्यायाच्या प्रस्थापित तत्त्वांच्या विरोधात असेल, कारण न्याय केवळ असणे पुरेसे नाही, न्याय मिळतो आहे, हे पाहणेही आवश्यक आहे, असे सांगत न्यायालयाने सरकारची विनंती फेटाळली होती. यानंतर न्यायालयानेच तीन तांत्रिक तज्ज्ञांची तज्ज्ञ समिती स्थापन करून त्यावर देखरेख ठेवण्याचे काम न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्याकडे सोपवले. इतकंच नाही तर कोर्टाने न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्या मदतीसाठी सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ डॉ. संदीप ओबेरॉय आणि माजी आयपीएस अधिकारी आलोक जोशी यांचीही नियुक्ती केली होती. पण आता खुद्द सरन्यायाधीश रमणा यांनाच म्हणावं लागेल की, या तज्ज्ञ समितीलाही सरकारने तपासात सहकार्य केलं नाही. सरकारच्या या वृत्तीमुळे या संपूर्ण प्रकरणात नव्याने प्रश्न उपस्थित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, हे विरोधकांच्या प्रतिक्रियांवरून स्पष्ट होत आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Supreme Court on Pegasus Indian government did not cooperate with SC appointed panel check details 25 August 2022.