हुकुमशाहीला बळ देत खोट्या राष्ट्रवादाला खतपाणी: 'द हिंदू ग्रृप'चे संचालक एन.राम

पुणे : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारला राफेल करारावरून सळो की पळो करून सोडणारे ‘द हिंदू ग्रृप’चे संचालक एन.राम यांनी पुन्हा लक्ष केलं आहे. मागील काही दिवसांपासून धार्मिक मुद्यांनी पुन्हा डोकं वर काढलं असून सरकारवर पुन्हा टीका होण्यास सुरुवात झाली आहे. देशभरात विरोधकांनी आधीच मोदी सरकारवर हुकूमशाहीचा आरोप केला असताना वरिष्ठ पत्रकार देखील त्यात सूर मिसळत आहेत.

भारत हे हिंदू राष्ट्र असून, हिंदुत्व हीच तिची ओळख असल्याचे सांगत आरएसएस हा भारतीय नागरिकत्वाच्या आणि संविधानाच्या धर्मनिरपेक्षतेवरच घाला घालत आहे. हा हिंदू राष्ट्र उभारणीचा सिद्धांत समान हक्क, वागणूक आणि न्याय या मुलभूत तत्वांना धूर्तपणे नाकारतो. यासाठी मुस्लिमांविरोधात गरळ ओकणे आणि पद्धतशीरपणे सोईच्या धर्मनिरपेक्षतेचा प्रसार करण्याचे नवनवे मार्ग अमलात आणले जात आहेत. भारतीय संस्कृतीला आणि सर्व भारतीयांना हिंदू करून हिंदुत्वाला वैधता बहाल केली जात आहे, अशा शब्दातं ‘द हिंदू ग्रृप’चे संचालक एन.राम यांनी संघाच्या हिंदुत्व विचारसरणीवर कडाडून टीका केली. हुकुमशाहीला बळ देणारे राष्ट्रीय ऐक्य व देशभक्ती यांचा वापर करीत खोट्या राष्ट्रवादाला व जातीयवादाला खतपाणी घातले जात असल्याचेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पुणे शाखेच्या वतीने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या सहाव्या स्मृतीदिनानिमित्त डॉ. एन.राम यांचे वर्तमान भारतासमोरील ३ आव्हाने ज्यामध्ये जनसमूहाच्या वंचिततेचे वास्तव, धर्मनिरपेक्षतेवरील हल्ला आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील बंधने या महत्वाच्या विषयांवर डॉ. नरेंद्र दाभोलकर स्मृति व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी ते उपस्थितांना संबोधित करताना बोलत होते. यावेळीडॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या प्रश्न तुमचा आणि उत्तर दाभोलकरांचे आणि ठरलं डोळस व्हायचं या २ पुस्तकांच्या हिंदी अनुवादांचे लोकार्पण तसेच विवेकाचा आवाज या डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या १० भाषणांचे शब्दांकन केलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.

तत्पूर्वी २०१४ नंतर मोदी सरकार सत्तेत आले आणि त्यानंतर सातत्याने पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचं काम मोदी सरकार करत असल्याचा आरोप अनेकांनी केला होता. अनेक पत्रकारांनी देखील सरकारच्या कोणत्याही धोरणांवर टीका केल्यास त्यांना धमक्या येत असल्याची विधानं केली होती. त्याचाच एक प्रत्यय पुन्हा येऊ लागला आहेत आणि सरकार विरोधात बोलणाऱ्या वृत्तपत्रांचं अर्थकारण संपवण्याचा डाव आखला जातो आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कारण केंद्र सरकारने देशातील तीन मोठ्या वृत्तपत्रांना सरकारी जाहिराती देण्यावर बंदी घातली आहे आणि त्यात राफेलचा मुद्दा जोरदारपणे उचलणाऱ्या ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राचा देखील समावेश आहे असं म्हटलं जात आहे.

मोदी सरकार केंद्रात पुन्हा सत्तारूढ होताच जवळपास २ कोटी ६० लाख वाचक वर्ग असणाऱ्या या बड्या वृत्तपत्रांवर आर्थिक कोंडी करणारी गणितं मांडली गेली आहेत. ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ आणि ‘इकॉनामिकस टाइम्स’ सारख्या बड्या वृत्तपत्रांवर देखील मोदी सरकार नाखूष असून त्यांची देखील आर्थिक कोंडी केली जात असल्याचं वृत्त आहे. टाइम्स ग्रुपच्या १५ टक्के जाहिराती या सरकार संबंधित योजनांशी निगडित असतात आणि त्यासाठी ही कंपनी रीतसर टेंडर देखील भरते, मात्र सध्या त्यांना जाहिराती दिल्या जात नाहीत असं त्यांचे वरिष्ठ मार्केटिंग एक्सिक्युटीव्ह सांगत आहेत.