गाड्या सावकाश चालवा, भाजप सरकार ५ वर्षांपासून स्मार्ट रस्ते उभारत आहे

मुंबई : स्मार्ट सिटी परियोजनेंतर्गत निवडण्यात आलेल्या नागपूर, औरंगाबाद, पुणेसह महाराष्ट्रातील आठ शहरांसाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंत १,५६८ कोटी रुपये दिले आहेत; मात्र वस्तुस्थिती ही आहे की, ४ वर्षांनंतर देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवडत्या योजनेंतर्गत निर्धारित कार्यांतील ५८ टक्के कामांना अद्याप सुरुवातच करण्यात आल्याचे निष्पन्न झालं आहे. सध्या राज्यभर अवकाळी पावसाने थैमान घातलं असून शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र यावेळी शहर आणि ग्रामीण भागांचे दौरे करताना रस्त्यांच्या बिकट अवस्था देखील अनेक ठिकाणी सहज नजरेस पडत आहेत.

स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, ठाणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद, पुणे आणि नागपूरची निवड झाली होती. या सगळ्या शहरांत एकूण १३,२८८ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून वेगवेगळी विकास कामे पूर्ण केली जाणार होती; मात्र शहर विकास मंत्रालयाकडील आकडेवारीनुसार त्यातील ५,९०६ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे काम एक तर सुरू केले गेले आहे किंवा पूर्ण झाले आहे. हे एकूण कामांच्या जवळपास ४२ टक्के आहे, तर ५८ टक्के कामे अजून सुरू व्हायच्या प्रतीक्षेत आहेत. पुणे शहरात सगळ्यात जास्त ३,९७५.८२ कोटी रुपयांची कामे केली जाणार होती. त्यात १,५९४.७ कोटी रुपयांचीच कामे सुरू केली गेली आहेत.

वेगाने कामे करण्यात नागपूर सगळ्यात पुढे आहे. नागपूरमध्ये एकूण १८९४.३४ कोटी रुपये गुंतवणुकीतून होणाऱ्या कामांतून १,६५६.९४ कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत किंवा पूर्ण झाली आहेत. मंत्रालयातील दस्तावेजानुसार महाराष्ट्रातील आठ शहरांपैकी प्रत्येकाला १९६ कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत दिले गेले आहेत. शहर विकास राज्यमंत्री हरदीप पुरी यांनी नुकतेच संसदेत हे मान्य केले की, स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत शंभर शहरांसाठी २५ जानेवारीपर्यंत १,०५,००० कोटींच्या २,७४८ कामांसाठी निविदा काढण्यात आल्या. त्यातील ६२,२९५ कोटीच्या २,०३२ प्रकल्पांचे काम सुरू झाले आहे.

महाराष्ट्रातील एकूण आठ शहरांची स्थिती (रुपये कोटींमध्ये)
शहर केंद्राचा निधी अंदाजे खर्च चालू/पूर्ण योजनांचा खर्च

पिंपरी चिंचवड १९६ ११४०.८५ ३१५.९१
नाशिक १९६ १५८७.५७ ८९३.०९
ठाणे १९६ १५१०.८३ ६३४.३३
सोलापूर १९६ १८८१.२९ ३४६.०३
क. डोंबिवली १९६ ९४०.४८ २२८.४८
औरंगाबाद १९६ ३५७.०२ २३७.०२
पुणे १९६ ३९७५.८२ १५९४.७
नागपूर १९६ १८९४.३४ १६५६.९४
एकूण १५६८ १३२८८.२ ५९०६.५

ग्रामीण भागांसोबत शहरांमध्ये सुद्धा पूर्ण झालेल्या कामातून पुन्हा कामं शोधण्याची सवय सरकारी काँट्रॅक्टर्सला चांगली अवगत असतात. त्यामुळे रस्ते बनविण्याची कामं हातात घेण्यापूर्वी कोणताही इतर संबंधित काळजी घेतली जातं नाही. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या पैशाची देखील नासाडी होते, तसेच रस्ते पूर्ण झाल्यावर ते पुन्हा इतर कामासाठी खोदण्यासाठी घेऊन ती नंतर त्याच अवस्थेत अर्धवट सोडली जातात. त्यात सरकारी इंजिनियर्स आणि कॉन्ट्रॅक्टर यांचं साटं-लोटं हे सर्वश्रुत असल्याने यावर कोणताही सरकारी आक्षेप देखील घेतला जात नाही. तसेच प्रकार सध्या नाशिकमधील रस्त्यांच्या बाबतीत घडताना दिसत आहेत. कारण वर्षभरापासून सुरु असलेल्या स्मार्टरोडचे काम अजूनही अपूर्ण अवस्थेत असताना आता जेवढा रस्ता तयार झाला होता तो देखील खोदून केबल टाकण्याचे काम सुरु झालं आहे. यावरून समाज माध्यमांवर स्मार्ट रोड ट्रोल होत असल्याचे दिसून येत आहे.