14 December 2024 6:55 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Sarkari Yojana | महाराष्ट्राच्या रोजगार निर्मिती योजनेचा लाभ घ्या, तरुणांना मिळणार 50 लाख रुपयांची मदत, फायदा घ्या NHPC Share Price | NHPC शेअरची रेटिंग अपग्रेड, कंपनीबाबत अपडेट, तेजीचे संकेत, यापूर्वी 257% परतावा दिला - NSE: NHPC Multibagger Stocks | लक्ष्मी देवीची कृपा असलेला शेअर खरेदी करा, 5 दिवसात 100% परतावा दिला, संधी सोडू नका - NSE: MHLXMIRU IREDA Share Price | मल्टिबॅगर PSU शेअरबाबत तज्ज्ञांचा महत्वाचा सल्ला, स्टॉक BUY, SELL की HOLD करावा - NSE: IREDA WhatsApp Update | लवकरच येणार व्हाट्सअपमध्ये नवीन अपडेट; मेसेज स्वतःहून होतील ट्रान्सलेट, नवीन फीचर जाणून घ्या Maruti Jimny Discount | मारुती जिमनीवर तब्बल 2.30 लाखांची सूट, लवकरात लवकर खरेदी करा, जबरदस्त ऑफर RVNL Share Price | बुलेट ट्रेनच्या तेजीने परतावा देणार RVNL शेअर, ब्रेकआऊटचे संकेत, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: RVNL
x

कोरोनाचं वास्तव आणि भाजपचं राजकारण | काय आहे पूर्ण सत्य | राज्य सरकार अंधारातच

Corona patients, Covid 19, Maharashtra

मुंबई, २० मार्च: सध्या राज्यातील एकूण वातावरण कोरोनाच्या स्थितीवरून तापतंय की तापवलं जातंय याचा संपूर्ण विषय सखोलपणे समजून घेतल्यास अनेक अंदाज येतील यात महाराष्ट्र विरोधी षडयंत्र तर नाही ना? त्याला एकूण कारणं देखील तशीच आहेत. नुकतंच नागपुरात देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार लोकडाऊन करण्याचा निर्णय घेणार असेल तरी आम्ही त्याला टोकाचा विरोध करणार नाही असं वक्तव्य केलं. मात्र दुसऱ्या बाजूला इतर राज्यांमध्ये निवडणुका असताना तेथे कोरोना वाढत नाही आणि महाराष्ट्रात का वाढतो आहे असं पिल्लू सोडून इथे सरकार आणि आरोग्य यंत्रणा काहीच करत नाही असा अप्रत्यक्ष संदेश दिला. त्यानंतर संजय राऊतांनी देखील प्रसार माध्यमांशी बोलताना कोरोनासंबंधित विषयावर भाष्य केलं.

मात्र देशातील आणि इतर राज्यांतील स्थानिक सरकारचं नेमकं काय चाललंय याचा थांगपत्ता ठाकरे सरकारला नसल्याने ते भाजपच्या कचाट्यात सापडण्याची अधिक शक्यता आहे. अगदी त्यासाठी आपण सर्व विषय पुराव्यानिशी बोलू म्हणजे नेमकं देशात याच विषयावरून काय स्थिती आहे आणि महाराष्ट्र किती उजवा आहे याचा प्रत्यय येईल.

सध्या देशातील १० जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक ॲक्टिव्ह केसेस आहेत. त्यापैकी 8 जिल्हे फक्त महाराष्ट्रातच आहे. त्यामुळे आता राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन लागू होणार की काय अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यात पुणे, नागपूर, ठाणे, मुंबई, अमरावती, जळगाव, नाशिक आणि औरंगाबाद या आठ जिल्ह्यांमध्ये देशातील सर्वात जास्त ॲक्टिव्ह कोरोना रुग्ण आहेत. त्यातही पुण्यात सर्वाधिक प्रमाणात रुग्ण सध्या उपचार घेत आहेत. त्यानंतर अनुक्रमे नागपूर, ठाणे आणि मुंबईचा क्रमांक लागतो.

देशातील एकूण २८ राज्यांपैकी महाराष्ट्रातच स्थिती गंभीर असल्याचं दिल्ली ते गल्लीतील विरोधक बोलत आहेत. राज्यातील विरोधक तर कडक नियम केले तरी त्याला विरोध करतात तर काही जण राज्य सरकारला थेट SOP (Standard operating procedure) असे कॉर्पोरेट शब्द वापरून नियम कडक करण्याचे सल्ले देत आहेत. त्यात अमृता फडणवीस देखील मागे नाहीत. म्हणजे देशातील २८ राज्यांपैकी केवळ महाराष्ट्रातील लोकं नियम पाळत नाहीत आणि इतर राज्यांमधील शासन-प्रशासकीय यंत्रणा डोळ्यात तेल टाकून राबतेय आणि महाराष्ट्रातील यंत्रणा झोपा काढतेय असं त्यांचं म्हणणं असावं. त्यामुळे भाजपसहित अमृता फडणवीस यांना वास्तव पुराव्यानिशी सांगणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण त्यांचा राज्यात टेस्टिंग घातल्याचा देखील आरोप आहे. विरोधकांना अप्रत्यक्षरीत्या असं म्हणायचं आहे की देशातील २७ राज्यातील मुख्यमंत्री लोकांना वारंवार आवाहन करून त्यांच्या राज्यातील आरोग्य यंत्रणा जागृत ठेवण्यासाठी रस्त्यावर उतरून कोरोना पसरू नये म्हणून पहारा देत आहेत. तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि प्रशासन जनतेला आवाहन करण्याची देखील तसदी घेत नसावेत आणि मुख्यमंत्री ठाकरे यांना जनतेची काही पडलेलीच नाही असा विरोधकांचा तोरा दिसतोय.

त्यासाठीच या विषयाच्या तांत्रिक बाजू आणि वास्तव हे समजून घेणं गरजेचं आहे. कारण आरोग्य व्यवस्था सोडा, कालच्या शैक्षणिक विषयाशी संबंधित एक रिपोर्ट सार्वजनिक झाला त्यात देशातील लाखो सरकारी शाळांमध्ये मुलांना पाणी देखील मिळत असं म्हटलं आहे आणि त्यात त्यातील सर्वाधिक शाळा ह्या भाजपाची सत्ता असलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे या अहवालात महाराष्ट्र कुठेही नाही. मात्र आता कोरोना विषयक वास्तव जाणून घेऊ.

ICMR’ने देशातील सर्व राज्यात एकूण किती कोविड टेस्ट लॅब्सला मान्यता दिली आहे त्याची पूर्ण आकडेवारी उपलब्ध आहे. कारण इथूनच सर्व आकडेवारी सरकार आणि संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केली जाते. देशातील एकूण कोरोना टेस्ट लॅब्स (सरकारी – खाजगी) संख्या आहे – 2410. आपण ती अधिकृत यादी येथे क्लिक करून पाहू शकता. मात्र आपण मोजकीच आणि मोठी उदाहरणं घेऊ

  • देशातील एकूण कोरोना टेस्ट लॅब्स (सरकारी – खाजगी) संख्या आहे – 2410
  • महाष्ट्रातील एकूण कोरोना टेस्ट लॅब्स – 219
  • उत्तर प्रदेशातील एकूण कोरोना टेस्ट लॅब्स – 235
  • मोदींच्या गुजरातमधील लॅब्स – ९६

प्रथम सकारात्मक बाजू;
आता महाराष्ट्रातील एकूण टेस्ट लॅब्स आहेत २१९ आणि यामध्ये दिवसभरात किती टेस्ट केल्या गेल्या, किती जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला, किती एकूण मृत्यू दर आणि अनेकदा मृत्यू झालेल्यांपैकी काहींची इतर कारणही होती का याची देखील माहिती महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री स्वतः राज्याला मराठीत आणि देशाला इंग्लिशमध्ये ट्विट करून देत असतात. हा झाला महाराष्ट्रातील पारदर्शक कारभाराचा आकडा जिथे कोणतीही लपवा लपवी होतं नाही.

त्याच विषयानुसार उत्तर प्रदेशात आहेत सर्वाधिक २३५लॅब्स ;
सर्वाधिक म्हणजे 235 टेस्ट लॅब्स असलेलं उत्तर प्रदेश सरकार त्यांच्या अधिकृत ट्विटवरून कोणतीही सार्वजनिक माहिती प्रतिदिन सोडा, आठवड्यालाही देत नाही. अगदी तुम्ही उत्तर प्रदेशच्या आरोग्य विभागाच्या खाली दिलेल्या अधिकृत ट्विटरला भेट दिल्यास आणि तुमचा दुःखे पर्यंत स्क्रोल केल्यास केवळ कोरोना लस घेणाऱ्यांचे व्हिडिओ दिसतील. मग त्या २३५ टेस्ट लॅब्समध्ये नेमकं होतंय काय ते समजणार तरी कसं? का ते आकडेवारी समजू नये म्हणून केलं जातंय? की लॅब्स असून त्या बंद आहेत?

आता त्याच सर्वाधिक लॅब्स असलेल्या उत्तर प्रदेशाच्या आरोग्य मंत्र्यांचं ट्विटर अकाउंट पहा. येथे केवळ प्रचार आणि सोशल डिस्टंसिंगची महत्व नसणारे कार्यक्रमाचे अपडेट्स पाहायला मिळतील. ते ज्या खात्याचे मंत्री आहेत ते खातं किती गंभीरपणे काम करतंय त्याचा प्रत्यय येईल. यावरून उत्तर प्रदेशात नेमकं काय चाललंय याचा अंदाज येईल. अगदी उत्तर प्रदेश सीएमओ, आरोग्य मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्र्यांच्या फेसबुक अकाऊण्टवर देखील तीच स्थिती आहे. तेथे रोजच्या, आठवड्याच्या कोरोना स्टेटसला कोणताही स्थान नाही. त्यामुळे येथे टेस्ट लॅब्स घेऊन नेमकं काय चाललंय याचा अंदाज येईल.

आता निवडणूक असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये देखील कोरोना संदर्भात प्रतिदिन अपडेट्स दिल्या जातात आणि त्याही निवडणुकीच्या धामधुमीत. मग उत्तर प्रदेशातील संबंधित खात्याचे मंत्री, शासन आणि प्रशासन नेमकं आहे कुठे हा प्रश्न पडतो. याचा अर्थ असा की भाजपच्या राज्यात कोरोना टेस्टिंग हा प्रकार ठप्प आहे का? की डॉक्टर्स (खाजगी-सरकारी) सामान्य रुग्णांना कोरोना टेस्टसाठी पाठविणार नाहीत अशी तंबी दिली आहे? विशेष म्हणजे जे उत्तर प्रदेशमध्ये सुरु आहे तेच ९६ टेस्ट लॅब्स असलेल्या गुजरातमध्ये चित्र आहे. इथे देखील गुजरात आरोग्य विभाग किंवा आरोग्य मंत्री ९६ टेस्ट लॅब्समधील रोजचं किंवा आठवड्याचं देखील अपडेट्स देत नाहीत. मग देशाला कळणार कसं आकडेवारी बद्दल? मग ANI भारत सरकारकडून देत असलेल्या रोजच्या आकडेवारीवर किती विश्वास ठेवायचा हा देखील प्रश्न आहे.

आता महाराष्ट्रातील नकारात्मक बाजू;
पहिल्या कोरोना लाटेत सर्वाधिक टेस्ट लॅब्स महाराष्ट्रात होत्या. त्यावेळी अनेक लॅब्सने मोठ्या प्रमाणात कोरोना टेस्ट किट्स मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्या होत्या. मात्र लॉकडाऊन उठला आणि प्रसार माध्यमांच्या वृत्तांमधून कोरोना संबंधित वृत्त गायब झाली. त्यामुळे भीतीचं वातावरण संपल्यात जमा होतं. परिणामी टेस्ट बंद झाल्या आणि कालांतराने वर्षभर बंद असलेल्या शहर गावातील छोट्या डिस्पेंसरीज पुन्हा उघडल्या आहेत. मात्र वर्षभरात बंद असल्याने त्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान झालं आहे. त्यात सर्वकाही सुरळीत होताच लॅब्स आणि अनेक डिस्पेंसरीजची हातमिळवणी झाल्याचं स्थानिक रुग्णाशी बोलण्यावरून समजून येतंय. सर्वसाधारणपणे आलेल्या रुग्णाला एखादं तरी प्राथमिक लक्षण असल्यास त्याला कोरोना टेस्ट करायला सांगितलं जातं. मात्र अनेकांना कोणतीही लक्षणं नसताना देखील टेस्टसाठी पाठविण्याचा सपाटा लावला आहे. अगदी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितल्याप्रमाणे ८५ ते ९० टक्के रुग्णांना कोणतीही लक्षणं दिसत नाही. मग जर लक्षणच दिसत नसतील तर डॉक्टर्स टेस्ट साठी का पाठवत आहेत?. त्यात ८०-९० टक्के टक्के रुग्ण कोणतीही लक्षणं नसणारे असल्याने ते होम कोरंटाईन आहेत. त्यात कोरोनावर विशेष विमा आल्याने अनेकांना ते घ्यावे म्हणून देखील एक रॅकेट काम करत असल्याचं समजतंय. अमरावतीत पकडलं गेलेलं रॅकेट अजून किती जिल्ह्यांमध्ये आहे हे राज्य सरकारनं पाहणं गरजेचं आहे. कारण हीच बहुतेक कारणं आहेत ज्यामुळे आकडा महाराष्ट्रात फुगतोय आणि जे घडतंय ते सर्वांसमोर आहे.

या रोजच्या अनेक अघोषित घटनांमुळे महाराष्ट्रातील रुग्णसंख्येचा आकडा फुगतो आहे आणि विरोधकांना राजकारण करण्याची संधी मिळत आहे. सध्या कोरोनापासून वाचण्याचे तीन प्रकार असल्याचं सांगितलं जातंय. त्यात मास्क, लस आणि सोशल डिस्टंसिंगला महत्व आहे. मात्र यात सर्वात मोठं शस्त्र आहे ते म्हणजे काळजी घेणं पण ‘भीती’ नसणं. त्यामुळे लोकांची काळजी असल्याचा भास करणारे विरोधक केंद्र सरकारला रुग्णसंख्येच्या तुलनेत कोरोना लस पुरविण्याची विनंती अजिबात करणार नाहीत. पण किती दिले आणि किती वापरले यावर राजकारण करत आहेत. कोरोना लस बद्दल आजही अनेकांच्या मनात गैरसमज आहेत हे देखील त्यामागील कारण हे कोणीही सांगणार आहे. त्यामुळे सत्ताधारी असो किंवा विरोधक, लोकांच्या आरोग्यावरून राजकारण करू नये अशीच आशा आपण व्यक्त करू शकतो. अन्यथा भाजप शासित राज्य प्रतिदिन महाराष्ट्राप्रमाणे आकडेवारी का प्रसिद्ध करत नाहीत यावरून रान उठवण किंवा प्रश्न उपस्थित करणं गरजेचं आहे.

कोरोनाला महाराष्ट्र, गुजरात किंवा उत्तर प्रदेश असं काहीच कळत नाही. आणि कोरोनाची महाराष्ट्रासोबत व्यक्तिगत खुन्नस देखील नाही. मात्र त्याच कोरोना रुग्णांची इतर राज्यात जाहीर न होणारी आकडेवारीच मुळात महाराष्ट्राच्या बदनामीचं षडयंत्र आहे असं दिसतंय. त्याच विषयाचं मूळ ओळखून विरोधक देशात महाराष्ट्राला बदनाम करत आहेत असंच म्हणावं लागेल.

 

News English Summary: If we understand the whole issue of whether the overall atmosphere in the state is heating up or not from the corona condition, then there are many predictions, isn’t it an anti-Maharashtra conspiracy? The overall reasons for it are the same. Recently in Nagpur, Devendra Fadnavis said that even if the government decides to lock down, we will not oppose it. But on the other hand, when there are elections in other states, the corona is not growing there and why it is growing in Maharashtra. Later, Sanjay Raut also spoke to the media on the subject of corona.

News English Title:

हॅशटॅग्स

#CoronaCrisis(1404)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x