Digital India Exposed | सहा महिन्यांत 15 हजार 598 कोटींचा तोटा, मोदी सरकारने इंटरनेट बंद केल्याने अर्थव्यवस्थेवर इतका बोजा वाढला

Digital India Exposed | मणिपूर, पंजाबसह देशातील अनेक भागात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी वारंवार इंटरनेट बंद करण्याची वेळ मोदी सरकारवर आली. पण यामुळे सर्वसामान्यांना त्रास तर होतोच, शिवाय त्याचा आर्थिक व्यवहारांवरही खूप वाईट परिणाम होतो. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात भारताने इंटरनेट शटडाऊनमुळे गेल्या सहा महिन्यांत आर्थिक नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

या अहवालानुसार, भारतातील इंटरनेट शटडाऊन हा कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी नियमित उपाय मानला गेला आहे, ज्यामुळे या वर्षी देशात ‘शटडाऊन रिस्क’ 16 टक्के झाला आहे, जो जगातील बहुतेक देशांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे देशाचं आणि सामान्य लोकांचं प्रचंड आर्थिक नुकसान होतंय हे स्पष्ट होतंय.

व्यवसाय, रोजगार आणि गुंतवणुकीत सर्वांगीण नुकसान

इंटरनेट सोसायटी या जागतिक संस्थेच्या ‘नेटलॉस’ या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या एजन्सींनी इंटरनेट बंद केल्याने जानेवारी ते जून २०२३ या कालावधीत देशाचे सुमारे १.९ अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे १५ हजार ५९८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

21,000 हजार नोकऱ्याही गमवाव्या लागल्या

इतकंच नाही तर इंटरनेट शटडाऊनमुळे याच काळात देशातील लोकांना 21,000 हजार नोकऱ्याही गमवाव्या लागल्याची माहितीही या अहवालात देण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर यामुळे सुमारे ११.८ दशलक्ष डॉलरची परकीय गुंतवणूकही बुडाली आहे, ही सर्व माहिती इंटरनेट सोसायटी या जागतिक संस्थेने आपल्या ताज्या ‘नेटलॉस’ या अहवालात दिली आहे.

इंटरनेट बंद केल्याने कंपनीची प्रतिमा बिघडू शकते

रिपोर्टनुसार, इंटरनेट शटडाऊनमुळे ई-कॉमर्स, टाइम सेन्सिटिव्ह ट्रान्झॅक्शन, बिझनेस-कस्टमर कम्युनिकेशनमध्ये समस्या तर निर्माण होतातच, शिवाय आर्थिक जोखीम आणि प्रतिष्ठेचा धोकाही वाढतो. आपल्या अहवालात इंटरनेट शटडाऊनमुळे झालेल्या एकूण नुकसानीचा आढावा घेताना संस्थेने उत्पादनाबरोबरच रोजगारदर, थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय), भविष्यातील शटडाऊनची शक्यता, काम करणारी लोकसंख्या आदी घटकांचाही विचार केला आहे.

इंटरनेट शटडाऊनच्या तोट्यांकडे सरकार लक्ष देत नाही

या अहवालात म्हटले आहे की, इंटरनेट बंद केल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारेल, लोकांमध्ये चुकीची माहिती पसरणे थांबेल आणि सायबर सुरक्षा देखील सुधारेल असे सरकारांचे मत आहे. पण हा समज योग्य नाही. याउलट इंटरनेट बंद करणे अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत घातक ठरते, ज्यामुळे लोकांच्या अडचणी वाढू शकतात. इंटरनेट सोसायटीचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अँड्र्यू सुलिवन यांच्या मते, जगभरात इंटरनेट शटडाऊनमध्ये वाढ झाली आहे. इंटरनेट बंद केल्याने होणाऱ्या दुष्परिणामांकडे सरकार फारसे लक्ष देत नसल्याचे यावरून दिसून येते.

Disclaimer | म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title : Digital India Exposed after report on Internet shutdowns check details on 30 June 2023.