Income Tax Savings | वार्षिक 8 लाख रुपये पगार असणाऱ्यांना 1 रुपयाही टॅक्स भरावा जाणार नाही! नो इन्कम टॅक्स टेन्शन

Income Tax Savings | 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी अवघे काही महिने शिल्लक आहेत. आजकाल गुंतवणुकीचे पुरावे दाखल केले जात आहेत. तसेच गुंतवणुकीच्या माध्यमातून कर वाचविण्याचा मार्ग आहे. परंतु, जर आपण अद्याप कर बचतीसाठी काही केले नसेल तर अद्याप वेळ आहे.

आर्थिक वर्षाचा कर वाचवण्यासाठी काही टॅक्स डिडक्शन्स आहेत ज्यात तुम्ही गुंतवणूक, कमाई आणि इतर प्रकारच्या पेमेंट्सवर टॅक्स डिस्काऊंटचा दावा करू शकता. विशेष म्हणजे ८ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना संपूर्ण कर वाचवता येतो. चला जाणून घेऊया कसे…

इन्कम टॅक्स बचतीचे 10 सर्वोत्तम पर्याय

1. एलआयसी, ईपीएफ, पीपीएफ आणि पेन्शन योजनांमध्ये गुंतवणूक
प्राप्तिकर बचतीसाठी सर्वात सोपा आणि उत्तम बचत पर्याय म्हणजे कलम 80C. यामध्ये अनेक प्रकारच्या करसवलती उपलब्ध आहेत. एलआयसी पॉलिसीचा प्रीमियम तुम्ही क्लेम करू शकता. भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ), पीपीएफ, मुलांचे शिक्षण शुल्क, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), गृहकर्जाच्या मुद्दलावर तुम्हाला 80C अंतर्गत करसवलत मिळू शकते.

सवलतीची मर्यादा दीड लाख रुपये आहे. कलम 80 सीसीसीमध्ये जर तुम्ही एलआयसी किंवा इतर कोणत्याही विमा कंपनीचा अॅन्युइटी प्लॅन (पेन्शन प्लॅन) खरेदी केला असेल तर तुम्ही करात सूट घेऊ शकता. कलम 80 सीसीडी (1) मध्ये केंद्र सरकारच्या पेन्शन योजनेत पैसे गुंतवले असतील तर तुम्ही त्यावर दावा करू शकता. एकत्रितपणे, कर सवलत दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.

2. गृहकर्जासह कर वाचवा
गृहकर्जाच्या मुद्दलावर कलम ८० सी अंतर्गत करसवलत मिळू शकते. मात्र, ती दीड लाखरुपयांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. त्यामुळे जर तुम्ही 80 सी मध्ये इतर कोणताही वजावटीचा दावा (पहिल्या बिंदूतील सर्व प्लॅन) केला असेल तर लक्षात ठेवा की हे सर्व फक्त 1.50 लाख रुपयांपर्यंतच असू शकतात.

3. गृहकर्जाच्या व्याजामुळे कर वाचेल
गृहकर्जाच्या मुद्दलाव्यतिरिक्त व्याजावरही करसवलत मिळते. इन्कम टॅक्सच्या कलम २४ (ब) अंतर्गत तुम्ही ही सूट घेऊ शकता. यामध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंतचे व्याज करसवलतीच्या कक्षेत येते. मालमत्ता ‘सेल्फ ऑक्युपेड’ असेल तरच ही करसवलत मिळणार आहे.

4. एनपीएसमध्ये गुंतवणूक
केंद्र सरकारच्या पेन्शन स्कीम न्यू पेन्शन सिस्टिममध्ये (एनपीएस) गुंतवणूक केल्यास कलम 80 सीसीडी (1 बी) अंतर्गत 50,000 रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळते. ही सूट कलम 80 सी मधील दीड लाख रुपयांच्या करसवलतीपेक्षा वेगळी आहे. केंद्र सरकारच्या पेन्शन योजनेत नियोक्त्याच्या योगदानाचा दावा कलम 80 सीसीडी २ अंतर्गत देखील केला जाऊ शकतो. त्यासाठी दोन अटी आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे नियोक्ता सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट (पीएसयू), राज्य सरकार किंवा इतर कोणी तरी आहे. वजावटीची मर्यादा वेतनाच्या १० टक्के आहे. जर नियोक्ता केंद्र सरकार असेल तर वजावटीची मर्यादा 14% असेल.

5. आरोग्य विमा प्रीमियम
जर तुम्ही हेल्थ इन्शुरन्स घेतला असेल तर तुम्ही सेक्शन 80 डी मध्ये प्रीमियम क्लेम करू शकता. जर तुम्ही स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मुलांसाठी आणि पालकांसाठी हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी घेतली असेल तर तुम्ही 25,000 रुपयांपर्यंत प्रीमियम क्लेम करू शकता. यामध्ये पालकांचे वय ६० वर्षापेक्षा कमी असावे. जर तुमचे आई-वडील ज्येष्ठ नागरिक असतील तर करसवलतीची मर्यादा 50,000 रुपये असेल. यात ५००० रुपयांची हेल्थ चेकअपही मिळते. मात्र, ही वजावट आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापेक्षा जास्त आहे.

6. अपंग आश्रितांच्या उपचाराचा खर्च
अपंगावर उपचार किंवा देखभालीवर झालेल्या खर्चाचा दावा केला जाऊ शकतो. तुम्ही वर्षाला 75,000 रुपयांपर्यंत क्लेम करू शकता. जर आश्रितव्यक्तीचे अपंगत्व 80% किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर वैद्यकीय खर्चावर 1.25 लाख रुपयांची कर वजावट मिळू शकते.

7. वैद्यकीय उपचारांच्या देयकावर कर सवलत
इन्कम टॅक्सच्या कलम ८० डीडी १ बी अंतर्गत स्वत:च्या किंवा अवलंबून असलेल्या व्यक्तीच्या विशिष्ट आजाराच्या उपचारासाठी भरलेल्या ४०,००० रुपयांपर्यंतवजावटीचा दावा केला जाऊ शकतो. जर ती व्यक्ती ज्येष्ठ नागरिक असेल तर ही मर्यादा 1 लाख रुपये आहे.

8. शैक्षणिक कर्जाच्या व्याजावर करसवलत
शैक्षणिक कर्जावरील व्याजावरील कर कपातीचा अमर्याद लाभ मिळतो. ज्या वर्षी कर्जाची परतफेड सुरू होते, त्याच वर्षापासून कर दाव्याची सुरुवात होते. याचा फायदा पुढील 7 वर्षांसाठी होतो. तुम्ही एकूण 8 वर्षांसाठी करात सूट घेऊ शकता. एकाच वेळी दोन मुलांचे शैक्षणिक कर्ज करमुक्त आहे. जर तुम्ही दोन मुलांसाठी 10 टक्के व्याजदराने 25-25 लाखांचे कर्ज घेतले असेल तर एकूण 50 लाख रुपयांवर वार्षिक व्याज 5 लाख रुपये असेल. ही संपूर्ण रक्कम करमुक्त असेल.

9. इलेक्ट्रिक वाहन कर्जावर सूट
इन्कम टॅक्सच्या सेक्शन 80 ईईबी अंतर्गत जर तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले असेल तर त्याच्या व्याजावर 1.5 लाख रुपयांपर्यंत करसवलत मिळते.

10. घरभाडे भरणे
जर एचआरए आपल्या पगाराचा भाग नसेल तर आपण कलम 80 जीजी अंतर्गत घरभाडे भरण्याचा दावा करू शकता. होय, जर आपली कंपनी एचआरए भरत असेल तर आपण 80 जीजी अंतर्गत घरभाड्याचा दावा करू शकत नाही.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title : Income Tax Savings options check Details 10 January 2024.