न्यायालय व निवडणूक आयोगाच्या 'त्या' नियमामुळे मनोज कोटक यांची उमेदवारी धोक्यात येऊ शकते?

मुंबई : सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने आणि प्रत्यक्ष निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी समाज माध्यमांवरील पेड जाहिरातींचा गैरवापर टाळण्यासाठी न्यायालयाच्या मार्गदर्शनासाठी मुख्य निवडणूक आयोगाला आदेश देत एक नियमावली आखली होती. तसेच त्यासंदर्भात थेट फेसबुकला आदेश देत लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने तांत्रिक बदल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार फेसबुकने देखील अनेक बदल करत नव्या नियमाप्रमाणे उमेदवारांच्या सर्व पेड जाहिरातींची माहिती निवडणूक आयोगासोबत शेअर करण्याचा निर्णय घेतला होता. म्हणजे तशी तक्रार आल्यास आणि संबंधित उमेदवाराने ती जाहिरात हटवली तरी फेसबुककडे सर्व रेकॉर्ड राहील आणि तो निवडणूक आयोगाला मागणी केल्यास पुरवला जाईल.

संबंधित विषयाला अनुसरून आणि आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने देशभरातील राजकीय पक्षांसाठी महत्वपूर्ण आदेश दिले होते. त्यानुसार, आता प्रत्यक्ष मतदानापूर्वी ४८ तास समाज माध्यमांवर कोणत्याही प्रकारच्या पेड राजकीय जाहीराती प्रसिद्ध होता कामा नये, असे न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला बजावले आहे.

तसेच या नियमाची कडक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला त्यांनी केंद्र सरकारला तशा सूचना द्याव्यात असा आदेशच दिला आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले होते. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अनुसार १२६ कलमांतर्गत ही जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या कलमानुसार, मतदानापूर्वी ४८ तास हा ब्लॅक आऊट पिरिअड असतो. या काळात राजकीय नेत्यांना कोणतीही जनसभा, निवडणूक प्रचार तसेच निवडणुकीसंदर्भातील कोणतेही प्रदर्शन करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. त्यामुळे या कलमाचा आधार घेत आता फेसबुक, ट्टिवटर आणि इन्स्टाग्राम सारख्या सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर सुद्धा अशा प्रकारचा कोणताही मजकूर किंवा जाहिरात प्रसिद्ध होता कामा नये, असे याचिकेत म्हटले आहे.

मुख्य निवडणूक आयोगाची बाजू मांडताना प्रसिद्ध वकील प्रदीप राजगोपाल यांनी या जनहीत याचिकेवर म्हटले की, अशा प्रकारे सोशल मीडियावर राजकीय जाहीरातींना प्रतिबंध घालण्याचे भारतीय निवडणूक आयोगाला पुरेसे अधिकार नाहीत. त्यामुळे याबाबत निवडणूक आयोग सक्षम व्हावा यासाठी १२६ कलमात सुधारणा करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे मतदानापूर्वीच्या ४८ तासांमध्ये समाज माध्यमांवरील जाहिरातींमुळे राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान आणि निवडणूक आयोगाच्या नियमांची पायमल्ली केल्या प्रकरणी, समाज माध्यमांवरील ‘डर्टी ट्रिक्ट्स’ वापरून स्वतःच्या प्रचार सुरूच ठेवल्याने थेट उमेदवाराच रद्द होऊ शकते असा तो नियम आहे.

त्यानुसार मुंबई उत्तर पूर्वचे भाजपचे उमेदवार मनोज कोटक यांचा “माझे मत माझा देशा साठी, माझे मत नरेंद्र मोदी साठी, माझे मत मनोज कोटक साठी” या शीर्षकाखाली फेसबुकवर अजून पेड प्रचार सुरु असल्याचा व्हिडिओ सहजपणे दिसत आहे. त्यात उद्या मतदान होत असल्याने हा थेट न्यायालयाचा आणि निवडणूक आयोगाच्या नव्या नियमाचे उल्लंघन असल्याचं समजण्यात येत आहे. त्यानुसार मतदानासाठी ४८ तास शिल्लक असताना देखील भाजपचे उमेदवार न्यायालयाचे आदेश आणि निवडणूक आयोगाचे नियम पायदळी तुडवत असल्याचं निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे समोरील पक्षाच्या उमेदवाराने यावर कारदेशीर कारवाईच्या हालचाली केल्यास मनोज कोटक यांची उमेदवारीचा धोक्यात येऊ शकते असं अनेक राजकीय विश्लेषकांनी मत व्यक्त केलं आहे. त्यात जरी आता त्यांनी त्या हटवल्यास तरी त्याचा संपूर्ण तपशील फेसबुककडे असल्याने निवडणूक आयोग तो मागवू शकतो आणि न्यायालयात सादर करून उमेदवाराची उमेदवारी देखील रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकतं असा अनेक कायदेशीर अंदाज आहे.

पुरावा : काय आहे ती पेड जाहिरात जी उद्या मतदान शिल्लक असताना सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.