अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे बेरोजगारी वाढणार आणि नोकरदारांना पगारवाढ नाही: सविस्तर

नवी दिल्ली: पगार वाढ होणं ही सर्व नोकरदारांची अपेक्षा असते. परंतु, अर्थव्यवस्था बिघडल्यामुळे यंदाच्या वर्षी अनेक नोकरदार वर्गाचा पगार अपेक्षित वाढला नसल्याचं समोर आलं आहे. सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार खाजगी क्षेत्रातील नोकरदारांचा पगार यंदाच्या वर्षी मागील १० वर्षाच्या तुलनेत अत्यंत कमी झाला आहे. त्याचसोबत देशात बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्के आहे जो आत्तापर्यंत सर्वात उच्चांक आहे.

सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार उत्पन्नात आलेल्या घसरणीनंतर खाजगी क्षेत्रातील नोकरदारांच्या पगारातील वाढ गेल्या १० वर्षातील सर्वात खराब आहे. यामागे अनेक उद्योगातील कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जात आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था ढासळत असल्याचं समोर येत आहे. बेरोजगारीचा आकडाही वाढत चालला आहे. पुरुषांची बेरोजगारी १९७७-७८ च्या नंतर सर्वात उच्च स्तरावर आहे. तसेच १९८३ नंतर पहिल्यांदा महिलांच्या बेरोजगारीचं प्रमाणही वाढलं आहे.

रोजगाराच्या मुद्द्यावर काँग्रेस नेहमीच मोदी सरकारवर टीका करत आलं आहे. तर दुसरीकडे बेरोजगारीनंही २ वर्षांतील उच्चांकाला मोडीत काढत जून महिन्यात सर्वोच्च पातळी गाठली आहे. काही महिन्यांपूर्वी CMIE ने प्रसिद्ध केलेल्या बेरोजगारीच्या अहवालानुसार, देशात बेरोजगारीचा दर एप्रिलच्या तीन हप्त्यांमध्ये ७.९ टक्क्यांहून ९.१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हा दर गेल्या दोन वर्षांतील बेरोजगारीचा उच्चांक आहे. सीएमआयई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी) द्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून ही बाब समोर आली होती.

त्यावेळच्या रिपोर्टनुसार, देशात नोटाबंदी आणि जीएसटीनंतर जवळपास चार ते पाच कोटी लोकांना नोकरी गमवावी लागली आहे. गेल्या निवडणुकीत मोदींनी २ कोटी लोकांना रोजगार देणार असल्याचं आश्वासन दिलं आहे. परंतु मोदींना नवीन रोजगार उपलब्ध करता आले नाहीत. उलट नोटाबंदीमुळे रोजगार असलेले लोकही बेरोजगार झाले. त्यामुळे विरोधकही त्यांच्यावर वारंवार निशाणा साधत आहेत. त्याप्रमाणेच नोकऱ्यांमध्येही कमालीची घट होत आहे. या ताज्या आकडेवारीवरून विरोधकांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारला धारेवर धरलं आहे.

मात्र नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, देशाची वाढती लोकसंख्या आणि त्या तुलनेने अल्पप्रमाणत असणारी रोजगाराची संधी परिणामी वाढणारी बेरोजगारी ही भारताच्या प्रत्येक सरकार समोर असलेली मोठी समस्या आहे. त्यामुळे देशात इतकी सरकारे आली आणि गेली तरी देशातील बेरोजगारी मात्र हाटली नाही. सरकार स्थापने पूर्वी अनेक पक्षांनी प्रत्येकाला रोजगार देणार असे आश्वासन दिले तरी देखील आज तागायत बेरोजगारीचा प्रश्न सुटला नाही. त्याचप्रमाणे या बेरोजगारीला अटकाव घालताना मोदी सरकारची देखील दाणादाण झाली आहे. कारण जून महिन्यामध्ये बेरोजगारीचा दर हा मागील ३३ महिन्यांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्याने सरकारच्या अडचणीत भर पडली आहे.

केयर रेटिंग्स सर्व्हेक्षणानुसार देशातील आर्थिक परिस्थिती खराब होत चालली आहे. मंदीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. बँक, विमा कंपनी, ऑटोमोबाईल कंपनी, लॉजिस्टिक आणि बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्यामधील नोकर भरती कमी झाली आहे. पीएलएफएसनुसार २०१२-१३ मध्ये बेरोजगारांची संख्या १ कोटी ८ हजार होती. जी २०१७-१८ मध्ये दुप्पट वाढून २ कोटी ८५ लाख झाली. १९९९-२००० ते २०११-१२ दरम्यान बेरोजगारी संख्या १ कोटीपर्यंत होती. गेल्या काही महिन्यात ५ लाख रोजगार तयार झालेत. ज्यामुळे देशात बेरोजगारांची संख्या वाढली आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे लाखो नोकरदारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळत आहे. ऑटोमोबाईल श्रेत्रातील बेकारीनंतर आता खाद्य उत्पादनातही मंदीत सावट जाणवू लागले आहे. सुप्रसिद्ध आणि विश्वसनीय बिस्कीट ब्रँड असलेल्या आणि १० हजार कोटींची उलाढाल असलेल्या पारले जी कंपनीतूनही कर्मचाऱ्यांची कपात होणार असल्याचं चित्र दिसून येत आहे. पारले जी कंपनीत सध्या १ लाख कामगार काम करतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेत घट झाल्यामुळे देशातील मोठ्या उद्योगधंद्यांवर त्याचा परिमाण झाला आहे. सन २०१८-१९ मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था ६.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. त्यानंतर, गेल्याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अर्थमंत्री निर्मला सितारमण आणि अर्थतज्ञांची याबाबत चर्चा केली. मात्र, औद्यागिक क्षेत्रात या मंदीचा परिणाम जाणवू लागला आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिक आणि तेथील कर्मचाऱ्यांना होत आहे.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी अर्थात सीएमआयई या संस्थेने बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली आहे. दरम्यान, आकडेवारीनुसार यावर्षी जून महिन्यांत बेरोजगारीचा दर हा मागील ३३ महिन्यांमधील सर्वोच्च स्तरावर पोहोचला आहे. केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या नव्या कार्यकाळातील जून हा पहिलाच महिना होता. या महिन्यातच बेरोजगारीचा मुद्दा तीव्रतेने समोर आल्याने सरकारसमोर गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. तसेच यापूर्वी सप्टेंबर २०१६ मध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वोच्च पातळीवर होता. तर एक वर्षापूर्वी जून २०१८ रोजी बेरोजगारीचा दर ५.८ टक्के इतका राहिला होता. तर यावर्षीच्या मे महिन्यात हा आकडा ७.२ टक्क्यांवर पोहोचला होता.

#Employment conditions #worsenhttps://t.co/Tjken0PUrw pic.twitter.com/0mADYDd49P

— CMIE (@_CMIE) July 3, 2019