सुप्रीम कोर्टाकडून मराठा आरक्षण रद्द | मराठा समाजाच्या लढ्याला अपयश | तर अॅड. जयश्री पाटील-सदावर्ते यांच्या प्रयत्नांना यश

मुंबई, ५ मे | महाराष्ट्रातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. न्यायालयानं निकाल दुर्दैवी असल्याची भावना मराठा समाजाच्या विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली.

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देणाऱ्या एसईबीसी कायद्याच्या वैधतेला अॅड. जयश्री पाटील-सदावर्ते यांनी आव्हान दिले होते. देशाचे लक्ष लागलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या या खटल्यात राज्य शासन आणि औरंगाबादचे विनोद नारायण पाटील हे प्रतिवादी आहेत. एकूण पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर याची सुनावणी झाली. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मराठा आरक्षण कायदा पारित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात १०२ वी घटनादुरुस्ती आणि ५० टक्के मर्यादा या दोन्ही प्रमुख मुद्द्यांवर राज्य सरकार व आरक्षण समर्थक खासगी याचिकाकर्त्यांकडून प्रभावी युक्तिवाद झाला होता. त्यामुळे एकीकडे मराठा समाजाच्या लढ्याला अपयश तर दुसरीकडे हा अॅड. जयश्री पाटील-सदावर्ते यांच्या प्रयत्नांना यश आल्याचं म्हटलं जातंय.

Supreme Court in its judgment said that there was no valid ground to breach 50% reservation while granting Maratha reservation

— ANI (@ANI) May 5, 2021

SC: Amendment grating reservation of 13 percent to Marathas to education and employment is held ultra vires to the constitution and is STRUCK DOWN#SupremeCourt #MarathaReservation

— Bar & Bench (@barandbench) May 5, 2021

News English Summary: It was clear that the Supreme Court would give its verdict on Wednesday, May 5 in the Maratha reservation case which is attracting the attention of the entire country. Accordingly, the verdict has been announced today in the Supreme Court Court No. 5.

News English Title: Maratha reservation is unconstitutional said Supreme court news updates.