मोदींच्या आर्थिक धोरणांमुळे गुंतवणूकदार भारताला टाळत आहेत: फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ गय सोरमन

नवी दिल्ली: भारताची अर्थव्यवस्था ही ‘महामंदी’चा सामना करीत असून, लवकरच तिची रवानगी अतिदक्षता कक्षात होऊ घातली आहे, असा घणाघात मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात देशाचे आर्थिक सल्लागार राहिलेले अरविंद सुब्रमणियन यांनी आपल्या नव्या शोध-अहवालात केला होता.

मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये सुब्रमणियन यांनी आर्थिक सल्लागारपदाचा मुदतपूर्व राजीनामा दिला आणि ते पुन्हा अमेरिकेत परतले. त्यांच्यासह आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे माजी प्रमुख जॉश फेलमन यांनी संयुक्तपणे हा अहवाल तयार केला आहे. बँका अधिक बँकेतर वित्तीय कंपन्या, पायाभूत सोयी विकास क्षेत्र आणि स्थावर मालमत्ता कंपन्या या अर्थव्यवस्थेतील चार प्रमुख घटकांची प्रतिकूल व्याजदराने कोंडी होऊन त्यांची वाढ खुंटण्याचा परिणाम सध्या भारतात दिसून येत असल्याचा या लेखकद्वयींचा निष्कर्ष आहे.

तत्पूर्वी सरकारला दुहेरी ताळेबंदाच्या समस्येपासून सावध करतानाच यामुळे मोठी किंमत चुकवावी लागू शकते असा इशाराही त्यांनी दिला होता. हार्वर्ड विद्यापीठातील सेंटर फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट या विभागातील एका अहवालात सुब्रमण्यन यांनी हे भाष्य केले आहे. ते म्हणतात, सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला ट्वीन (दुहेरी) बॅलन्स शीटच्या (टीबीएस) दुहेरी लाटेचा सामना करावा करावा लागत आहे. ही स्थिती महामंदीच्या स्वरुपात परिवर्तीत होत आहे. सुब्रमण्यन यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, भारतातील आर्थिक मंदी ही सामान्य मंदी नाही. ही महामंदी आहे आणि त्यामुळे मोदी सरकारचे धाबे दणाणले आहेत.

फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ गय सोरमन यांच्याकडून देखील चिंता व्यक्त;
दरम्यान आता विदेशी तज्ज्ञांनी देखील मोदींच्या आर्थिक धोरणांवरून चिंता व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम अर्धवटच सोडून दिल्यामुळे भारतातील आर्थिक स्थितीविषयी सध्या चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून विदेशी गुंतवणूकदार आता भारताला टाळत आहेत असे फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ गय सोरमन यांनी म्हटले आहे. स्थानिक आणि विदेशी गुंतवणुकदारांमध्ये सध्या धास्तीचे वातावरण असून त्यामुळे ते भारतात गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत असेही त्यांनी म्हटले आहे.

सोरमन हे विख्यात अर्थतज्ज्ञ असून त्यांनी अर्थशास्त्रावर अनेक पुस्तके लिहीली आहेत. अर्थशास्त्रातील ते एक अधिकारीक व्यक्ती समजले जातात. त्यांनी भारताविषयी नोंदवलेल्या निरीक्षणाला त्यामुळेच विशेष महत्व दिले जात आहे. त्यांनी म्हटले आहे की मोदींनी सुरूवातीच्या काळात धाडसाने काही प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यात त्यांनी मेक ईन इंडिया सारख्या संकल्पनांचा पुरस्कार केला होता. त्यामुळे भारतात गुंतवणुकीसाठी विधायक वातावरण तयार झाले होते. पण आर्थिक सुधारणांचे सारेच प्रयास मोदींनी अर्ध्यावरच सोडून दिले आहेत.

त्यामुळे सरकारला व देशाला सध्या कमीपणा आल्यासारखी स्थिती झाली आहे असे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे. हिंदुत्व व नागरिकत्व कायदा हे अयोग्य की अयोग्य या वादात मी पडू इच्छित नाही पण यामुळे भारतात गुंतागुंतीची स्थिती निर्माण झाल्याचेही वातावरण निर्माण झाले आहे असे ते म्हणाले. जागतिक मंदीच्या स्थितीचा सामना करीत असताना भारतात या गुंतागुंतीमुळे नकारात्मक परिणाम होताना दिसतो आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. देशाच्या अर्थिक स्थितीबाबत भारतीय पंतप्रधानांना इमेल पाठवून काही प्रश्‍न विचारण्यात आल्यानंतर त्याला पंतप्रधान कार्यालयाकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नाही असेही सोरमन यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की गुंतवणूक आणि विश्‍वासाचे वातावरण याचा एकमेकांशी खूप संबंध असतो. पण दुर्देवाने भारतात राष्ट्रीय पातळीवर विश्‍वासाचे वातावरणच बिघडले आहे ही दु:खद बाब आहे. ती सरकारने टाळायला हवी होती. भारताची आकडेवारी आणि जीडीपी मोजण्याची पद्धत विश्‍वासार्ह नाही असे मतही त्यांनी स्पष्टपणे नोंदवले.

तत्पूर्वी, अर्थव्यवस्थेचा गाडा विनाअडथळा चालत असल्याची बतावणी सातत्याने सरकार करत असले, तरी चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीअखेर सकल देशांतर्गत उत्पन्न (GDP) वाढीचा दर ४.५ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. गेल्या सहा वर्षांतील हा नीचांक आहे. औद्योगिक उत्पादनाची कूर्मगती, त्याचवेळी ग्राहकांकडून रोडावलेली मागणी तसेच खासगी गुंतवणुकीने घेतलेला आखडता हात यांचा हा एकत्रित परिणाम आहे.

प्रसार माध्यमांच्या हाती आलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, यावर्षी एप्रिल ते जून या काळात जीडीपी वाढीचा दर ५ टक्क्यांवरून खाली आला. हाच दर गेल्या वर्षी जुलै ते सप्टेंबर या काळात ७ टक्के होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत घसरलेला जीडीपी हा जानेवारी ते मार्च २०१३ या तिमाहीनंतर प्रथमच इतक्या खालच्या पातळीवर नोंदवला गेला आहे. जीडीपीचा ४.५ टक्के हा वाढदर काळजी वाढवणारा असून तो मुळीच स्वीकारार्ह नाही, असे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले होते. आर्थिक धोरणांमध्ये जुजबी बदल करून त्याचा अर्थव्यवस्थेला मुळीच फायदा होणार नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते.

Web Title:  Foreign Investors are now Avoiding India because of Modi Government Policies Says French Economic expert Guy Sorman.