Caste Survey in Rajasthan | राजस्थानमध्ये काँग्रेसचा मास्टर स्ट्रोक, गेहलोत सरकारचा जातीय सर्वेक्षणाचा निर्णय, भाजपला मोठा धक्का

Caste Survey in Rajasthan | राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी जात सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेऊन निवडणुकीपूर्वी मास्टर स्ट्रोक खेळला आहे. सीएम गेहलोत यांच्या या निर्णयामुळे जातीय राजकारणाला राजकीय धार मिळेल, असे मानले जात आहे. आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला याचा प्रचंड फायदा होईल. तसेच दुसरीकडे भाजपला यानिर्णयाने मोठं नुकसान होऊ शकते असं राजकीय तज्ज्ञ सांगत आहेत.

राहुल गांधी म्हणत आहेत की, ज्यांचा जितका वाटा असायला हवा तेवढा आहे. वाद अधिक तीव्र होऊ शकतो. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जातीय सर्वेक्षणामुळे राजस्थानच्या राजकारणात मोठी राजकीय उलथापालथ होऊ शकते, कारण सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सवर्णांचे प्रतिनिधित्व त्यांच्या लोकसंख्येपेक्षा खूप जास्त आहे. दलित आणि ओबीसींचा सहभाग सवर्णांच्या तुलनेत कमी आहे.

सर्वेक्षणानंतर नोकऱ्या आणि इतर क्षेत्रात लोकसंख्येनुसार आरक्षण ाच्या मागणीचा नवा मुद्दा उभा राहणार आहे. निवडणुकीत काँग्रेसला फायदा होऊ शकतो, असे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे. कारण एससी-एसटी आणि ओबीसी मतदारांवर काँग्रेसचा प्रभाव जास्त आहे. तर सवर्ण मतदारांवर भाजपचा प्रभाव जास्त आहे.

राजकारणापासून ते नोकऱ्यांमध्ये मागासजातींचा वाटा वाढणार
जातीय जनगणनेमुळे राजकारणापासून नोकऱ्यांपर्यंत सर्वच साधनसंपत्तीत मागासजातींचा वाटा वाढू शकतो, असे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे. धोरणे आखताना याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल. राज्यात ओबीसी आरक्षण २१ टक्के आहे. त्यात वाढ करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.

१९३१ च्या जनगणनेनुसार जाट, ब्राह्मण, राजपूत, मीना, गुज्जर, माळी आणि कुम्हार या १० सर्वाधिक लोकसंख्येच्या जातींमध्ये होत्या. राजपुताना एजन्सी आणि अजमेर-मेरवाडा मिळून १०.७२ लाख, ब्राह्मण ८.८१ लाख, चर्मकार ७.८२ लाख, भिल्ला ६.६४ लाख, राजपूत ६.६० लाख, मीना ६.१२ लाख, गुज्जर ५.६१ लाख, माळी ३.८३ लाख आणि कुंभार ३.७३ लाख आहेत. उदयपूर महामंथनात मागासजातींची गणना करावी, असा निर्णय घेण्यात आला.

सीएम अशोक गेहलोत म्हणाले – सर्वेक्षण केले जाईल
मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी शनिवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना म्हटले होते – आम्ही सर्वेक्षण करू, त्याचे आदेश तात्काळ दिले जातील. गेहलोत म्हणाले की, सर्वेक्षण होईल, भारत सरकार जनगणना करू शकते, ते राज्य सरकार करू शकत नाही. हे रिकामे सर्वेक्षण आहे, कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले जात आहे, त्यातून आर्थिक परिस्थिती समोर येईल. ते पुढे नेऊ, अशी आमच्या पक्षाची बांधिलकी आहे.

गहलोत सरकार डेटाच्या आधारे सरकारी योजना तयार करण्यात आणि गरजू लोकांसाठी नियोजन करण्यात मदत करेल. सीएम गेहलोत यांची जात सर्वेक्षणाची चर्चा जमीनी पातळीवर आणली गेली आहे. सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभागाने शनिवारी रात्री उशिरा यासंदर्भातील आदेश जारी केले.

मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी शनिवारी दिवसभरात एका कार्यक्रमात सर्वेक्षण करण्याविषयी सांगितले होते. आचारसंहितेपूर्वी सरकारचा हा मोठा डाव मानला जात आहे. या सर्वेक्षणात नागरिकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्तराबाबत माहिती व माहिती संकलित केली जाणार आहे.

News Title : Caste Survey in Rajasthan CM Ashok Gehlot announced check details 08 October 2023.