26 April 2024 1:51 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Hot Stocks | असा शेअर निवडा, कुबेर पावेल! अवघ्या 6 दिवसात दिला 80 टक्के परतावा, खरेदी करणार का? Suzlon Share Price | 1 वर्षात 413% परतावा देणाऱ्या सुझलॉन शेअर्सबाबत सकारात्मक अपडेट, तज्ज्ञांनी काय म्हटले? Penny Stocks | 3 रुपये ते 9 रुपये किंमतीच्या स्वस्त 10 पेनी शेअर्सची यादी सेव्ह करा, अल्पावधीत मालामाल होऊन जाणार Tata Technologies Share Price | टाटा टेक्नॉलॉजी शेअर्स चार्टवर तेजीचे संकेत, तज्ज्ञांकडून सपोर्ट लेव्हल आणि टार्गेट प्राईस जाहीर RVNL Share Price | अल्पावधीत 1985 टक्के परतावा देणारा RVNL शेअर रॉकेट तेजीत धावणार, फायद्याची अपडेट आली Bonus Shares | खरेदी करा हा शेअर! फ्री बोनस शेअर्स सुद्धा मिळतील, शेअरने 6 महिन्यांत 210% परतावा दिला Post Office Interest Rate | होय! या योजनेत ज्येष्ठ नागरिकांना दर महिना मिळतील 20000 रुपये, फायद्याचा मोठा व्याज दर
x

भाजपने आधी जातीनिहाय जनगणनेला विरोध केला, आता भाजपनेच राज्यांना दिला अधिकार | भाजप खासदाराचा सवाल

PM Narendra Modi

नवी दिल्ली, ११ ऑगस्ट | लोकसभेत मंगळवारी इतर मागासवर्गाशी (OBC) संबंधित दुरुस्ती विधेयक एकमताने मंजूर झाले. सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांच्या सर्व सदस्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. १२७ वी घटनादुरुस्ती-२०२१ विधेयकावर चर्चेनंतर मतदान घेण्यात आले. त्याच्या समर्थनार्थ ३८५ मते पडले, विरोधात एकही मत पडले नाही. आता बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल. सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षांचा पाठिंबा असल्याने राज्यसभेतही चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर होणे निश्चित आहे. हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. त्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. विधेयकावर चर्चेदरम्यान राजद, सपा, बसपा आणि द्रमुकसह इतर काही प्रदेशिक पक्षांनी जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली. तसेच आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे नेण्याचीही मागणी करण्यात आली.

दरम्यान, मंगळवारी लोकसभेत ओबीसी आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरू होती. त्यावेळी भाजपकडून संघमित्रा मौर्य यांनी त्यांचं मत मांडलं. ‘मागील सरकारांनी जातीनिहाय जनगणनेला विरोध केला. मात्र आता मोदी सरकारनं याचा अधिकार राज्यांना दिला आहे,’ असं मौर्य म्हणाल्या. मौर्य यांचं विधान ऐकून भाजपचे अनेक खासदार चकित राहिले. त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभाव अगदी स्पष्ट दिसत होते. काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारांना जे जमलं नाही, ते मोदी सरकारनं करून दाखवलंय, असंदेखील मौर्य पुढे म्हणाल्या.

१९३१ मध्ये जातीनिहाय जनगणना झाली. त्यावेळी देशातील ओबीसींचं प्रमाण ५२ टक्के होतं. मात्र आताची आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना झाल्यास ओबीसींना सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल, असं मौर्य यांनी म्हटलं. संघमित्रा मौर्य लोकसभेत बदायू मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व करतात. त्यांचे वडील स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये मंत्री आहेत. काल लोकसभेत ओबीसी आरक्षण विधेयकावर चर्चा झाली. या विधेयकावर बोलणाऱ्या भाजपच्या त्या पहिल्या खासदार होत्या.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: BJP MP Sanghmitra Maurya demands caste census parliament support opposition news updates.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x