बोगस मतदान: 'एक देश एक 'इलेक्शन कार्ड'पेक्षा सरकारला 'एक देश एक रेशनकार्ड' महत्वाचं?

नवी दिल्ली: सध्या एक देश, एक निवडणूक यावर जोरदार राजकीय चर्चा सुरू आहे. विरोधकांनी एक देश, एक निवडणूक या चर्चेत सहभागी व्हावं, असं आवाहन मोदींनी केलं आहे. मात्र सरकारकडून आता २०२४ ,मधील लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरु झाली आहे असंच म्हणावं लागेल. कारण आता केंद्र सरकारनं एक देश, एक रेशनकार्ड योजनेवर काम सुरू केल्याचं वृत्त आहे. केंद्र सरकार या दिशेनं काम करत असल्याची माहिती केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा रामविलास पासवान यांनी प्रसार माध्यमांना दिली.

देशभरात रेशनकार्ड्सची पोर्टेबिलिटी सुरू करण्यात येणार असल्याचं पासवान यांनी सांगितलं. यामुळे रेशनकार्डधारकांना देशभरातील कोणत्याही रेशनिंग दुकानातून अन्नधान्याची खरेदी करता येईल. याचा मोठा फायदा देशभरात सतत प्रवास करत असलेल्या लोकांना होईल. पासवान यांनी काल (गुरुवारी) सर्व राज्यांच्या खाद्य सचिवांची बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी एक देश एक रेशनकार्ड या योजनेवर भाष्य केलं. सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या अंतर्गत रेशनकार्ड्सचं केंद्रीय संग्रह केंद्र तयार केलं जाईल, असं पासवान म्हणाले.

रेशनकार्ड्सच्या डिजिटलायझेशनवर काम करा, अशी सूचना खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी बैठकीला उपस्थित सर्व राज्यांच्या अधिकाऱ्यांना दिली. एक देश एक रेशनकार्ड योजना लागू झाल्यास रेशनकार्डचा वापर देशभरात कुठेही करता येऊ शकेल. आधार कार्डप्रमाणेच रेशनकार्डलादेखील एक विशिष्ट क्रमांक देण्यात येईल. त्यामुळे बोगस रेशनकार्ड्सना आळा बसेल.

दरम्यान, ही योजना स्थानिकांच्या हक्कांना मारक असून संबंधित राज्यातील लोकांना मिळणार अन्न धान्य लोंढेच लाटून जातील असं म्हटलं जात आहे. तसेच यामुळे काळ्याबाजाराला देखील उधाण येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सरकारी कागदपत्रात रेशन कार्डला अधिक महत्व नसताना मोदी सरकार याचा हट्ट केवळ देशभर भ्रमण करणाऱ्या लोंढ्यांच्या मतांसाठी करत आहे असं म्हटलं जात आहे. विशेष म्हणजे निवडणूकिशी संबंधित इलेक्शन कार्ड’बाबत सरकार तोंड उघडण्यास तयार नाही आणि एक देश एक ‘इलेक्शन कार्ड’ अशा विषयावर पोर्टेबिलिटी आणून बोगस मतदान कसं रोखता येईल यावर बोलण्यास किंवा निर्णय घेण्यास तयार नाही. अनेक राज्यांमध्ये एकाच मतदाराच्या नावाने अनेक इलेक्शन कार्ड्स आहेत आणि एकाच फोटोच्या असून वेगवेगळ्या पत्त्यांवर इलेक्शन कार्ड्स मिळत आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारचा यामागील मुख्य उद्देश तरी काय असा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.