मुनगंटीवार यांच्या अडचणीत वाढ | ३३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या चौकशीसाठी समिती जाहीर

मुंबई, १० मार्च: विद्यमान विरोधीपक्षनेते आणि तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यात राबविलेल्या ३३ कोटी वृक्ष लागवडीची चौकशी विधिमंडळ सदस्यांच्या समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. यासाठी आज सर्वपक्षीय 16 आमदारांची समिती जाहीर करण्यात आली असून या समितीचे अध्यक्ष राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे असणार आहेत. (A committee of members of the Legislative Assembly will probe the 33 crore trees planted by former Fadnavis govt)

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असताना ३३ कोटी वृक्ष लागवडीची मोहिम राबवण्यात आली होती. २०१६ ते २०१७ आणि २०१९-२० या कालावधीत वन विभागाने वृक्ष लागवड योजनेत २८.२७ कोटी वृक्ष लावले. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२० च्या शेवटी त्यापैकी ७५.६३% रोपटे म्हणजे २१ कोटी रोपटे जिवंत आहेत. त्याची अजुनही देखभाल करण्यात येत आहे.

Maharashtra Legislative Assembly approves constitution of a 16-member committee to look into the allegations into 33-crore tree plantation drive under Fadnavis govt. The committee includes Nana Patole, Ashish Shelar, & Nitesh Rane.

— ANI (@ANI) March 10, 2021

२०१७ ते २०१९ कालावधीत वन विभागाने व्यक्ती, संस्था, सरकारी संस्था, संघटना आणि उद्योग समूहांच्या माध्यमातून ५० कोटी वृक्ष लावण्याची मोहीम राबवली. यासाठी २०१६-२०१७ पासून २०१९-२०२० पर्यंत २ हजार ४२९ कोटी ७८ लाख रुपये निधी मिळवला आणि तो पूर्ण निधी वापरण्यात आला. त्यातील 25 टक्के रोपटे जिवंत कशी राहू शकली नाहीत याची चौकशी करण्यात यावी. अशी मागणी दत्तात्रय भरणे यांनी केली होती. तीच उचलून धरताना याची विधिमंडळाकडून चौकशी व्हावी अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली होती.

News English Summary: A committee of members of the Legislative Assembly will probe the 33 crore trees planted in the state by the present Leader of Opposition and the then government of Devendra Fadnavis. For this, a committee of 16 MLAs from all parties has been announced today and the chairman of this committee will be Minister of State Dattatraya Bharne.

News English Title: A committee of members of the Legislative Assembly will probe the 33 crore trees planted by former Fadnavis govt news updates.