आरबीआय'कडून सरकारला १.७६ लाख कोटींचे घबाड; लाभांशा व संचित निधीही सरकारी तिजोरीत

नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व बँकेकडून (आरबीआय) केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहे. देशातील संभाव्य आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयकडून हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डाने विमल जालान समितीच्या शिफारशी मंजूर केल्या आहेत.

सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीनंतर आरबीयाने म्हटले आहे की, बोर्डाने केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामधील १ लाख २३ हजार ४१४ कोटी रुपये ही अधिक्याची रक्कम २०१८-१९ साठी असणार आहे. याशिवाय अधिक्याच्या सुधारित वाटप व्यवस्थेतील तरतुदींनुसार ५२ हजार ६३७ कोटी रुपये दिले जाणार आहे.

Central Board of Reserve Bank of India today decided to transfer a sum of Rs 1,76,051 cr to GoI comprising of Rs 1,23,414 cr of surplus for year 2018-19&Rs 52,637 cr of excess provisions identified as per revised Economic Capital Framework adopted at meeting of Central Board.

— ANI (@ANI) August 26, 2019

डॉ. रघुराम राजन गव्हर्नर असताना यावरूनच सरकार व बँकेत तणातणी झाली होती. त्यानंतर सूत्र ठरविण्यास माजी गव्हर्नर डॉ. बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत झाला. गेल्या वित्तीय वर्षाच्या ताळेबंदानुसार बँकेकडे १.२३ लाख कोटींचा संचित निधी व जोखीम तरतुदींसाठीचा ५२,६३७ कोटींंचा जास्तीचा निधी ही अधिकची रक्कम केंद्राला सुपुर्द करण्यासही मंडळाने मंजुरी दिली.

अतिरिक्त तरतुदींची ही रक्कम आर्थिक भांडवल आराखड्यानुसार (ईसीएफ) निश्चित करण्यात आली, असे रिझर्व्ह बँकेच्या पत्रकात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेची आर्थिक लवचिकता, बँकेचे देशभरातील व्यवहार, कायदेशीर तरतुदी, रिझर्व्ह बँकेच्या सार्वजनिक धोरणाविषयीचे आदेश, बँकेचा ताळेबंद, संभाव्य धोके आदी सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन जालन समितीने या शिफारशी केल्या आहेत, अशी माहितीही ‘आरबीआय’ने दिली आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीच्या (एकूण राष्ट्रीय उत्पादन) तुलनेत वित्तीय तूट ३.३ टक्क्यांपर्यंत राखण्याचे उद्दिष्ट सरकारने आखले आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणाऱ्या या निधीमुळे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात सरकारला मदत होईल. रिझर्व्ह बँकेतील निधीबाबत निर्णय घेण्यासाठी यापूर्वी व्ही. सुब्रमण्यम (१९९७), उषा थोरात (२००४) आणि वाय. एच. मालेगाम (२०१३) अशा तीन समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. तातडीचा निधी म्हणून रिझर्व्ह बँकेच्या एकूण मालमत्तेच्या १८ टक्के निधी राखीव ठेवावा, अशी शिफारस थोरात समितीने केली होती. तर, हा निधी १२ टक्के असावा, असे सुब्रमण्यम समितीने सुचवले होते.