13 December 2024 7:57 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Jio Recharge | जिओचा न्यू इयर गिफ्ट प्लॅन; कमी पैशांत मिळणार जास्त व्हॅलिडीटी, होईल मोठी बचत Vivo X200 5G | बहुचर्चित Vivo X200 5G भारतात लॉन्च; स्मार्टफोनची किंमत, फीचर्स सह स्पेसिफिकेशन्स जाणून घ्या Business Idea | महिलांनो इकडे लक्ष द्या, गृहिणी महिला घरच्या घरी लघुउद्योग सुरू करून महिना कमवू शकतील 1 लाख रुपयांची रक्कम L&T Share Price | लार्सन अँड टुब्रो शेअर मजबूत परतावा देणार, तज्ज्ञांचा खरेदीचा सल्ला, टार्गेट नोट करा - NSE: LT RVNL Share Price | मल्टिबॅगर RVNL शेअरमध्ये तेजीचे संकेत, कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट, स्टॉक BUY करावा का - NSE: RVNL Rental Home | तुम्ही सुद्धा भाड्याने घर शोधत आहात का, मग काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा, नाहीतर अडचणीत सापडाल CIBIL Score | 'या' व्यक्तींनी चुकूनही करू नये क्रेडिट कार्डचा वापर; सिबिल स्कोर खराब होईलच सोबतच कर्जाचा डोंगर वाढेल
x

Manipur Crisis | मणिपूर हिंसाचार, तीन महिने उलटून गेले तरी लोकं अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत, सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला सुनावलं

Manipur Crisis

Manipur Crisis | मणिपूरमधील महिलांवरील लैंगिक छळ आणि हिंसाचाराच्या घटनांवरील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. हिंसाचाराच्या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली समिती स्थापन करण्याबाबतही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, या प्रकरणांच्या तपासासाठी सीबीआय आणि एसआयटीवर अवलंबून राहणे पुरेसे ठरणार नाही. लोकांना न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. आधीच बराच वेळ निघून गेला आहे. तीन महिने उलटून गेले तरी लोक अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. कोणतीही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.

ही अत्यंत भयानक घटना – सरन्यायाधीश

सरन्यायाधीशांनी हिंसाचार आणि लैंगिक छळाची प्रकरणे निर्भया प्रकरणापेक्षा ही गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. ‘निर्भया प्रकरणासारखी ही परिस्थिती नाही, ज्यात सामूहिक बलात्कार झाला होता. ती भयानक घटना होती, परंतु ही घटना त्यापेक्षा भयानक आणि वेगळ प्रकरण आहे.

सुप्रीम कोर्टाला समिती स्थापन करावी लागणार?

आम्ही येथे कशा पद्धतीने हिंसाचार हाताळण्याबद्दल बोलत आहोत, ज्याला आयपीसीमध्ये स्वतंत्र गुन्हा मानले गेले आहे. त्यामुळे प्रशासनावर जनतेचा विश्वास दाखवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती स्थापन करावी लागणार आहे. यामध्ये कोणाशीही राजकीय संबंध नसलेल्या लोकांचा समावेश असेल. या समितीत काही न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात येणार असून, त्यात महिला आणि पुरुष दोघांचाही समावेश असणार आहे.

…. यावर आमचा हस्तक्षेप अवलंबून असेल – सुप्रीम कोर्ट

यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारला हिंसाचारात विस्थापित झालेल्या लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी काय प्रयत्न केले, असा प्रश्न विचारला. त्यांची घरे बांधण्यासाठी किती पॅकेज देण्यात आले आहे? सरकारचे प्रयत्न किती आणि कसे झाले यावर आमचा हस्तक्षेप अवलंबून असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

घटना ४ मे रोजी घडली आणि गुन्हा १८ मे रोजी दाखल केला?

सरकारचे प्रयत्न मान्य असतील तर हस्तक्षेप करण्याची गरज भासणार नाही. यावेळी सरन्यायाधीशांनी ४ मे च्या घटनेसंदर्भात १८ मे रोजी गुन्हा का दाखल करण्यात आला, असा सवाल केला. इतके दिवस पोलीस काय करत होते? दोन महिलांना नग्न अवस्थेत नेऊन त्यांच्यावर बलात्कार केल्याचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. त्यावेळी पोलीस काय करत होते? असा प्रश्न उपस्थित करून राज्य आणि मोदी सरकारला झापलं.

News Title : Manipur Crisis CJI DY Chandrachud check details on 31 July 2023.

हॅशटॅग्स

#Manipur Crisis(1)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x