भीषण मागणी! PM आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षांची विद्यमान राज्यघटना रद्द करून थेट नवीन राज्यघटनेची मागणी, भाजपाला भोवणार?

New Constitution Demand | पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष बिबेक देबरॉय वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. या वादाचे मूळ देबरॉय यांचे कलम आहे ज्यात त्यांनी देशासाठी नवीन राज्यघटनेची मागणी केली आहे. त्यांचा हा लेख सोमवारी प्रसिद्ध झाला. या लेखात बिबेक देबरॉय यांनी विद्यमान राज्यघटना रद्द करण्याची मागणी केली असून, यामुळे वसाहतवादी वारसा आपल्यासोबत आला आहे, असे म्हटले आहे.

त्यांच्या या वक्तव्यावर अनेक विरोधी पक्षांनी टीका केली असून राज्यघटनेने देशातील कोट्यवधी लोकांच्या अधिकारांची हमी दिली आहे. त्यांच्या या वक्तव्याला प्रत्युत्तर म्हणून काही नेत्यांनी त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही केली. दुसरीकडे, लोकसभा आणि अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने देबरॉय यांचे मत वैयक्तिक असल्याचे सांगत मोदी सरकारने त्यापासून स्वत:ला दूर ठेवले. मात्र मोदींच्या इतका जवळचा माणूस हे वक्तव्य इतक्या सहज आणि कोणत्याही पूर्व चर्चेविना करेल का यावर देखील चर्चा सुरु झाली आहे. जाणून घेऊया कोण आहेत विवेक देबरॉय…

नीती आयोगाचे सदस्य राहिले आहेत

68 वर्षीय बिबेक देबरॉय यांनी 2017 मध्ये आर्थिक सल्लागार परिषदेचे प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला होता. ते नरेंद्र मोदींचे अत्यंत जवळचे आणि विश्वासू मानले जातात. यापूर्वी पाच सदस्यीय समिती स्थापन झाली तेव्हा ते नीती आयोगाचे सदस्य होते. कलकत्त्याच्या प्रेसिडेन्सी कॉलेज, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च अशा अनेक संस्थांमध्ये त्यांनी अध्यापन केले आहे. ते अनेक प्रतिष्ठित संस्थांचा भाग राहिले आहेत.

पीएम-ईएसीच्या वेबसाइटनुसार, त्यांनी पश्चिम बंगालमधील नरेंद्रपूर येथील रामकृष्ण मिशन स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. याशिवाय त्यांनी कोलकात्याच्या प्रेसिडेन्सी कॉलेज, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि ट्रिनिटी कॉलेज (केंब्रिज) येथून शिक्षण घेतले आहे.

या भूमिका साकारल्या आहेत

देबरॉय यांनी यापूर्वी विविध सरकारी समित्यांचे सदस्य म्हणून काम पाहिले आहे. त्यांनी अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागासाठी सल्लागाराची भूमिका बजावली होती. पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे ते सरचिटणीस ही राहिले आहेत. राजीव गांधी फाऊंडेशनमधील राजीव गांधी इन्स्टिट्यूट फॉर कंटेम्पररी स्टडीजचे संचालक म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे. देबरॉय यांनी अनेक पुस्तके, पेपर्स, प्रसिद्ध लेखही लिहिले आहेत. याशिवाय देशातील नामवंत आर्थिक वृत्तपत्रांमध्येही ते सातत्याने प्रसिद्ध झाले आहेत. रेल्वे अर्थसंकल्प रद्द करण्याची शिफारस करणाऱ्या भारतीय रेल्वेच्या पुनर्रचनेच्या समितीचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषवले होते. या अहवालातील शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकारने २०१७-१८ या वर्षापासून रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीनीकरण केले.

News Title : New constitution demanded by Bibek Debroy 19 August 2023.