भाजप सत्तेत आल्यापासून सुप्रीम कोर्टाचं अध:पतन | असं का म्हटलेलं माजी न्यायाधीश अजित शहांनी - सविस्तर

नवी दिल्ली, १३ नोव्हेंबर: सध्या अर्णब गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या जामीनावरून विधी तज्ज्ञ देखील टीका करताना दिसत आहेत. मात्र तत्पूर्वी देखील माजी न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच तत्परतेवरून भाष्य केलं आहे. त्यातील एक म्हणजे कायदा आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती अजित शहा हे देखील म्हणता येतील.

सहा वर्षांपूर्वी केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अध:पतनास सुरुवात झाल्याचे परखड मत कायदा आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती अजित शहा यांनी १९ सप्टेंबर २०२० रोजी व्यक्त केले होते. गेल्या काही वर्षांपासून विविध प्रकारे मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होताना दिसत असूनही सर्वोच्च न्यायालय मात्र बघ्याच्या भूमिकेत शिरल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.

न्यायमूर्ती होस्बेट सुरेश यांना मरणोत्तर डॉ. असगर अली इंजिनीअर स्मृती जीवनगौरव पुरस्कराने गौरविण्यात आले होते. त्याचे औचित्य साधून न्यायमूर्ती होस्बेट यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आयोजित ‘सर्वोच्च न्यायालयाचे अध:पतन : स्वातंत्र्याचा विसर आणि अधिकारांची पायमल्ली’ (सुप्रीम कोर्ट इन डिक्लाइन: फॉरगोटन फ्रीडम अ‍ॅण्ड इरोडेड राइट्स) या विषयावरील व्याख्यानात न्यायमूर्ती शहा यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायव्यवस्थेविषयी आपली मते मांडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनीही आपले विचार मांडले होते.

सध्या सरकारविरोधी आवाज उठवणाऱ्यांचा आवाज दडपून टाकण्याचा सर्रास प्रयत्न केला जात आहे. विद्यार्थी, शिक्षण वा विचारवंत असो ज्यांनी ज्यांनी सरकारविरोधात आवाज उठवला, त्यांच्यावर देशद्रोहासारखे गंभीर आरोप लावले गेले. दंगली उसळवण्याच्या आरोपाअंतर्गत त्यांना अटक केली जात आहे. सत्ताधारी आपला अजेंडा राबवण्यासाठी आग्रही आहेत. न्यायव्यवस्थेवरही त्याचा प्रभाव दिसून येतो, असे न्यायमूर्ती शहा यावेळी म्हणाले होते.

‘न्यायव्यवस्था कर्तव्यापासून दूर’:
देशातील सगळ्या प्रभावशाली व्यवस्थांचे महत्त्व कमी झालेले आहे. सध्याच्या काळातील सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल पाहता न्यायव्यवस्था आपल्या कर्तव्यापासून दूर जात असल्याचे दिसते, असे न्यायमूर्ती शहा म्हणाले होते. काश्मीरमध्ये इंटरनेट पूर्ववत करण्याचे प्रकरण, शबरीमला आणि अयोध्या प्रकरणातील निकालाचा त्यांनी दाखला दिला. अयोध्या प्रकरणातही १९४९ मध्ये मंदिराच्या वास्तूत अनियमितता करणाऱ्या हिंदूंच्या बाजूने निकाल दिल्याचे शहा यांनी म्हटले होते. सरकारच्या दबावाला बळी न पडणारे न्यायमूर्ती भारतीय न्यायव्यस्थेला समृद्ध करतील, अशी इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी व्यक्त केली होती. आज त्याउलट चित्र असल्याची टीका त्यांनी केली होती.

तत्पूर्वी जानेवारी २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या चार सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांनी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले होते. त्यांनी तातडीने एक पत्रकार परिषद घेत तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर कामाच्या पद्धतीवर अनेक प्रश्न उपस्थित करीत न्यायव्यवस्था धोक्यात असल्याचे म्हटले होते. या न्यायाधीशांमध्ये न्या. रंजन गोगोई, न्या. लोकूर, न्या. चेलमेश्वर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांचा सहभाग होता. त्यानंतर रंजन गोगोई सरन्यायाधीश झाले आणि त्यांच्याच काळात राफेल प्रकरणात मोदी सरकारला क्लीनचिट मिळण्याचा निर्णय झालं, तसेच राम मंदिर उभारण्याचा निर्णय देखील त्यांनी स्वतःचा कार्यकाळ संपण्याच्या १-२ दिवस आधी दिला होता.

तसेच सुप्रीम कोर्टातील माजी सरन्यायाधीश गोगोई याना निवृत्तीनंतर राज्यसभेची खासदारकी मिळताच त्यांचे सहकारी न्या. मदन लोकूर यांनी यावर तिखट शब्दांत टिपण्णी केली होती. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भात वृत्त दिले होते. न्या. लोकूर यांनी म्हटले होते की, “माजी सरन्यायाधीश गोगोई यांना आत्ता जो सन्मान मिळाला आहे, त्याची चर्चा आधीपासूनच सुरु झाली होती. त्यातच त्यांना उमेदवारी मिळणं हे आश्चर्यचकीत करणारं नाही. मात्र, हे अगदीच लवकर झालं हे आश्चर्यकारक आहे. ही बाब न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, निष्पक्षता आणि अखंडतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतं.” आता शेवटचा स्तंभ देखील कोसळला का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला होता. दरम्यान, गोगोई यांच्या राज्यसभेच्या उमेदवारीवर भाष्य करण्यास न्या. चेलमेश्वर यांनी भाष्य करण्यास नकार दिला होता.

News English Summary: Ajit Shah, former chairman of the Law Commission and former chief justice of the Delhi High Court, said on Friday that the decline of the Supreme Court had begun after the BJP government came to power at the Center six years ago. He also said that despite the fact that fundamental rights have been violated in various ways over the last few years, the Supreme Court has taken a watchful role.

News English Title: Decline Of Supreme Court Since BJP Came To Power said former Justice Ajit Shah Marathi News LIVE latest updates.