15 May 2024 3:38 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
7th Pay Commission | सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! DA पुन्हा 4% वाढणार, मूळ पगारात होणार असा बदल GTL Share Price | स्वस्त GTL शेअर मालामाल करणार, कंपनीकडून मोठ्या फायद्याची अपडेट आली Post Office Interest Rate | पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत ₹2000, ₹3000 किंवा ₹5000 बचतीवर किती परतावा मिळेल? नोट करा NBCC Share Price | मालामाल होण्याची संधी! NBCC शेअरसहित हे 4 शेअर्स 50% पर्यंत परतावा देतील, स्टॉक सेव्ह करा Penny Stocks | एक वडापावच्या किंमतीत 15 शेअर्स खरेदी करा, सेव्ह करा टॉप 10 पेनी स्टॉकची यादी Vodafone Idea Share Price | 13 रुपयाचा शेअर देईल 100% परतावा, एक बातमी येताच स्टॉक खरेदीला तुफान गर्दी Reliance Power Share Price | 26 रुपयाचा शेअर खरेदीला ऑनलाईन गर्दी, यापूर्वी अल्पावधीत दिला 2168% परतावा
x

न्यायालयाने फटकारलं, युतीच्या राज्यात सामन्यांच्या आरोग्याशी खेळ? वजन वाढण्यासाठी कोंबड्यांना इंजेक्शन

मुंबई : आधीच महागाईने रोज लागण्याऱ्या भाज्यांचे भाव सुद्धा गगनाला भिडले आहेत. त्यात आता अजून एक गंभीर बाब उघड झाली आहे, जी सामान्यांच्या आरोग्याशी संबंधित आहे. कारण बाजारातून तुम्ही ज्या कोंबड्या चिकनचा बेत आखण्यासाठी विकत घेऊन येता, त्या कोबंड्यांचं वजन वाढवण्यासाठी इंजेक्शनचा वापर केला जात असल्याचे समोर आलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील एका याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान ही गंभीर बाब उघड झाली आहे.

मुंबई उच्च न्यालयाने सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारला सुद्धा फटकारत खडे बोल सुनावले आहेत. कारण कुकूटपालन केंद्रांवर कोंबड्यांचे वजन वाढावे म्हणून खुलेआम पणे अॅण्टीबायोटिक्स इंजेक्शन दिली जात असल्याचे उघडकीस आलं आहे. विशेष म्हणजे या इंजेक्शनची खुला बाजारात सर्रास पणे विक्री होत असल्याचे सुद्धा उच्च न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आलं आहे.

त्याची दुसरी बाजू अशी की, अशा प्रकारचे चिकन खाल्याने सामान्यांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत आहे असं समोर आलं आहे. महत्वाची बाब अशी की, जनावरांचे औषध विकत घेण्यासाठी पशुवैद्यकिय डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनची गरज असते. परंतु ते सर्व नियम धुडकावत इंजेक्शनची बाजारात सर्रासपणे खरेदी विक्री सुरु असल्याचं निदर्शनास आलं आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारत सरकारला जनतेच्या आरोग्याचे काहीच सोयरे सुतक नाही का? असा खडा सवाल केला आहे. तसेच राज्य सरकारला योग्य ती खबरदारी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशष म्हणजे सरकारने इतर देशात जाऊन त्या देशात कुक्कुटपालन कशा प्रकारे केले जाते याचा काही अभ्यास केला आहे का? असं प्रश्न सुद्धा मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे.

सिटीझन सर्विस फॉर सोशियल वेलफेअर अ‍ॅण्ड एज्युकेशन या संस्थेतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याची न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली.

हॅशटॅग्स

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x