माहुल प्रकल्पबाधित; फडणवीसांनी समिती स्थापल्याने माहुलकर नाराज

मुंबई : मागील जवळपास ५५ दिवस आंदोलन करणाऱ्या माहुलकरांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली़ या. परंतु, या भेटीत प्रकल्पबाधितांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी एक समिती गठीत करण्याचे आदेश फडणवीसांनी प्रशासनाला दिले आहेत. परंतु, त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांच्या मनात वेगळीच शंका निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले. अनेक आंदोलकांना वाटतं आहे की, केवळ आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने वेळ मारून नेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला असावा असं त्यांचं म्हणणं आहे. तसेच काही दिवसांनी हि समिती अहवाल तयार करेल तोपर्यंत निवडणुकीची आचारसंहिता लागेल आणि अखेर हा विषय असाच रेंगाळत राहील असं त्यांचं मत आहे.

त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जरी समिती नेमली असली तरी आंदोलन सुरु ठेवण्याचा निर्णय आंदोलक नेत्यांनी घेतला आहे. जोपर्यंत माहुल येथील ५ हजार ५०० प्रकल्पग्रस्तांना स्थलांतरित करत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हं आहेत.

दरम्यान, आझाद मैदानात पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी बसलेल्या आंदोलकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, म्हाडाने माहुलवासीयांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी ३०० घरे वाटप करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. परंतु, प्रकल्पग्रस्तांची संख्या पाहता ही घरे पुरेशी नाहीत. ८ ऑगस्ट २०१८ रोजी मुंबई हायकोर्टाने महाराष्ट्र राज्य सरकारला असे निर्देश दिले की, माहुलमध्ये पुनर्वसित करण्यात आलेल्या लोकांच्या जीवाला प्रदूषणाच्या उच्च पातळीमुळे धोका आहे. सरकारने त्यांना सुरक्षित ठिकाणी पर्यायी घरे देऊन त्यांचे ताबडतोब पुनर्वसन करावे. राज्य सरकारने कोर्टात ‘माहुलवासीयांना देण्यासाठी सरकारकडे कुठेही रिकामी घरे उपलब्ध नाहीत,’ असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सरकारच्या या खेदजनक भूमिकेमुळे माहुलच्या रहिवाशांनी २८ ऑक्टोबरपासून अनिश्चित कालावधीचे धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.