मुंबई महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना | फडणवीस आणि शिंदे गटाच्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका | तर उद्धव ठाकरेंना दिलासा

Supreme Court | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेत येताच मुंबई महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याच निर्णयावरून शिंदे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात झटका बसला आहे, तर उद्धव ठाकरेंना दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारला परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिकेत ९ वॉर्डची वाढ करून वॉर्ड पुनर्रचनेचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडतीसह सर्व प्रक्रियाही पूर्ण झाली होती. मुंबई महापालिकेचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची प्रतिक्षा असतानाच राज्यात सत्तांतर झालं आणि शिंदे सरकारने तातडीने महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना रद्द केली व २०१७ मधील वॉर्ड रचना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.

शिवसेनेनं ठोठावलं होतं सर्वोच्च न्यायालयाचं दार :
शिंदे सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला मुंबई महापालिका वॉर्ड पुनर्रचनेचा निर्णय रद्द केल्यानंतर शिवसेनेनं आक्रमक भूमिका घेतली होती. या प्रकरणी शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं.

या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन.व्ही रमणा यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारने वॉर्ड पुनर्रचना रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. परिस्थिती चार आठवड्यांसाठी जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Supreme Court on BMC elections ward delimitation decision check details 22 August 2022.