यूसीसीवरून ईशान्य भारतात संतापाचा ज्वालामुखी? भाजपची सत्ता असलेल्या नागालँडमध्ये 60 आमदारांच्या निवासस्थानांना आग लावण्याचा इशारा

UCC Effect in North East India | प्रस्तावित समान नागरी कायद्यामुळे (यूसीसी) केवळ मुस्लिम आणि इतर धार्मिक अल्पसंख्याकांमध्येच खळबळ उडाली नसून, ईशान्येकडील अनेक राज्यांमध्येही या मुद्द्यावरून महत्त्वपूर्ण चर्चा सुरू झाली आहे. ईशान्येकडील आदिवासी समूहांच्या अनेक रूढ कायद्यांच्या संरक्षणाची हमी भारतीय राज्यघटनेनुसार देण्यात आली असली, तरी प्रस्तावित यूसीसीमुळे तेथेही कयास आणि चर्चेला उधाण आले आहे. देशाच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये २२० हून अधिक विविध वांशिक गट राहतात. हा जगातील सर्वात वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक प्रदेशांपैकी एक मानला जातो.

२०११ च्या जनगणनेनुसार मिझोराम, नागालँड आणि मेघालयमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या अनुक्रमे 94.4%, 86.5% आणि 86.1% इतकी आहे. ईशान्येकडील या आदिवासी गटांना भीती वाटते की, समान नागरी कायदा लागू झाला तर तो त्यांच्या दीर्घकाळापासूनच्या बहुसंख्याक आणि राज्यघटनेने संरक्षित केलेल्या विविध रूढी आणि प्रथांवर अतिक्रमण करेल. यूसीसीमुळे उत्तरेकडील राज्ये, विशेषत: मिझोराम, नागालँड आणि मेघालयमधील वारसा, विवाह आणि धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित कायद्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता राजकीय तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे.

विधी आयोगाची निरीक्षणे

आसाम, बिहार, झारखंड आणि ओरिसातील काही जमाती उत्तराधिकाराच्या प्राचीन रूढ कायद्यांचे पालन करतात, असे विधी आयोगाच्या २०१८ च्या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. या जमातींमध्ये कुर्ग ख्रिश्चन, खासिया आणि आसाममधील जैंतिया हिल्समधील खासिया आणि जेनटेंग तसेच बिहार, झारखंड आणि ओरिसातील मुंडा आणि उरांव यांचा समावेश आहे. ईशान्य भारतातील गारो हिल्स जमातीतील खासी आणि केरळमधील नायर यांसारख्या मातृसत्ताक व्यवस्थेचे पालन करणाऱ्या काही जमाती आणि गटांनी चिंता व्यक्त केली आहे की यूसीसी त्यांच्यावर पितृसत्ताक एकरूपता आणू शकते.

विधी आयोगाच्या २०१८ च्या श्वेतपत्रिकेत असेही मान्य करण्यात आले आहे की मेघालयातील काही जमातींमध्ये “मातृसत्ता” आहे जिथे संपत्ती सर्वात लहान मुलीला वारशाने मिळते, तर दुसरीकडे गारोलोकांमधील लग्नानंतर जावई पत्नी आणि सासू-सासऱ्यांसोबत राहायला येतो. काही नागा जमातींमध्ये स्त्रियांना मालमत्तेचा वारसा घेण्यास किंवा जमातीबाहेर लग्न करण्यास मनाई आहे. अशा परिस्थितीत समान नागरी कायदा तयार करताना या सांस्कृतिक फरकांचा विचार केला जाणार नाही, अशी शक्यता आहे.

मिझो रूढी आणि कार्यपद्धती

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३७१ जी मध्ये म्हटले आहे की, संसदेचा कोणताही कायदा जो सामाजिक किंवा धार्मिक प्रथा, मिझो रूढी आणि कार्यपद्धती आणि मिझो वांशिक गटांच्या जमिनीची मालकी आणि हस्तांतरण प्रभावित करतो तो राज्य विधानसभेने मंजूर केल्याशिवाय मिझोरामला लागू होऊ शकत नाही.

मिझोराममधील सत्ताधारी सरकारने 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी समान नागरी कायद्याला विरोध करणारा ठराव विधानसभेत मंजूर केला आहे. भारतात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने सध्याच्या किंवा भविष्यातील कोणत्याही हालचालींना विरोध करण्यासाठी हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.

सत्ताधारी मिझो नॅशनल फ्रंटचे आमदार थांगमावई यासंदर्भात म्हणाले की, मिझो समाजात अनेक उपजमाती आहेत. येथे समान नागरी कायदा लागू करणे अव्यवहार्य आहे. “राज्यात बॅप्टिस्टमध्येही वेगवेगळे बॅप्टिस्ट संप्रदाय आहेत, ज्यामुळे ख्रिश्चन धर्मात एकसमान बॅप्टिस्ट ओळख असणे अशक्य आहे. मिझोराममध्ये समान नागरी कायदा लागू करणे अवघड असून त्यामुळे अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीमहिन्यात झालेल्या गेल्या विधानसभा अधिवेशनात यूसीसीविरोधात ठराव संमत करण्यात आला आहे.

मेघालय – तीन प्रमुख जमातींचे राज्य

मेघालय हे गारो, खासी आणि जैंतिया या तीन प्रमुख जमातींचे राज्य आहे. या जमातींचे लग्न, घटस्फोट आणि दत्तक घेणे आणि वारसा यासारख्या इतर अनेक बाबींशी संबंधित स्वतःच्या वेगळ्या प्रथा आणि रूढ पद्धती आहेत. मेघालयचे वकील आणि कार्यकर्ते रॉबर्ट खारजाहरीन म्हणाले की, भारत हा बहुसांस्कृतिकता, वैविध्यपूर्ण चालीरीती आणि अनेक भाषांनी नटलेला देश आहे. अशा परिस्थितीत संपूर्ण देशावर एकच प्रथा, भाषा किंवा धर्म लादण्याचा विचार पूर्णपणे अशक्य आहे.

विवाह, घटस्फोट, दत्तक इत्यादींबाबत संसदेने एकसमान कायदा केल्यास त्याचा थेट परिणाम डोंगराळ जमातीसमाज शतकानुशतके पाळत असलेल्या रूढी-परंपरांवर होईल, अशी भीती मेघालयातील जनतेला सतावत आहे. कदाचित याच कारणामुळे एनडीए सरकारमध्ये सहभागी असलेले मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा यांनी ३० जून रोजी समान नागरी कायदा भारताच्या विविधतेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते. तसेच मेघालयातील आदिवासी परिषदेच्या तीनही मुख्य कार्यकारी सदस्यांनी समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नागालँड मध्ये कडाडून विरोध

मिझोराम आणि मेघालयप्रमाणेच नागालँडच्या जनतेनेही समान नागरी कायद्याला (यूसीसी) कडाडून विरोध केला आहे. १९६३ मध्ये १३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे कलम ३७१ अ (नंतर कलम ३७१ जे पर्यंत विस्तारित) भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट झाल्यानंतर नागालँड राज्याची स्थापना झाली. हे कलम राज्यातील सामाजिक आणि धार्मिक प्रथा, रूढ कायदे आणि जमीन आणि संसाधनांच्या मालकीचे संरक्षण सुनिश्चित करते. या “विशेष तरतुदी” नागा लोकांच्या जमीन, संसाधने, सामाजिक चालीरीती, धार्मिक प्रथा आणि रूढ कायद्यांवरील अधिकार आणि हितसंबंधांचे रक्षण करतात. नागालँडमध्ये या बाबींशी संबंधित कोणताही संसदीय कायदा ठरावाद्वारे विधानसभेच्या मंजुरीशिवाय लागू करता येणार नाही.

६० आमदारांच्या सरकारी निवासस्थानांना आग लावण्याचा इशारा

नागालँड ट्रान्सपरन्सी, पब्लिक राइट्स अॅडव्होकेसी अँड डायरेक्ट-अॅक्शन ऑर्गनायझेशन (एनटीपीआरएडीएओ) या तीन हजारांहून अधिक सदस्य असलेल्या संघटनेने ३० जून रोजी राज्यातील आमदारांना कडक इशारा दिला आणि १४ व्या नागालँड विधानसभेने यूसीसीवरील बाह्य दबावापुढे झुकून समान नागरी कायद्याच्या बाजूने विधेयक मंजूर केल्यास गंभीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. याचा निषेध म्हणून एनटीपीआरडीएओने सर्व ६० आमदारांच्या सरकारी निवासस्थानांना आग लावण्याचा इशारा दिला आहे.

News Title : UCC affect in Northeast in Manipur Meghalaya Nagaland check details on 02 July 2023.