मोदींच्या राजवटीत देशावर कर्जाचा डोंगर; कर्ज तब्बल ९१ लाख कोटींवर

नवी दिल्ली: केंद्रात सलग ७वा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी सज्ज झालेल्या मोदी सरकारने मार्च २०१४ ते सप्टेंबर २०१९ दरम्यान देशावरील कर्जाचे प्रमाण ७१ टक्क्यांनी वाढविल्याचा आरोप काँग्रेसतर्फे मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. मार्च २०१४मध्ये ५३ लाख कोटी रुपयांवर असणारे कर्ज सप्टेंबर २०१९’मध्ये तब्बल ९१ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. मागील साडेपाच वर्षांमध्ये आर्थिक विकासाचा दर ५.३ टक्क्यांनी वाढला, मात्र त्याच कालखंडात देशातील प्रत्येक व्यक्तीवरील सरासरी कर्ज १०.३ टक्क्यांनी म्हणजे २७,२०० रुपयांनी वाढले. म्हणजे ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या,’ अशी स्थिती झाली आहे, अशी टीका आज काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रा. गौरव वल्लभ यांनी केली.

इसी दौरान प्रति व्यक्ति जीडीपी देखें तो ये 5.3% है, लेकिन प्रति व्यक्ति कर्ज में वृद्धि 10.3% है। कर्ज में ये वृद्धि दुगुनी रफ्तार से हुई है : @GouravVallabh#YuvaAakroshRally pic.twitter.com/SZhUntEzjl

— Congress (@INCIndia) January 28, 2020

मार्च २०१४ मध्ये एकूण कर्ज ५३.११ लाख कोटी रुपये होते, ते सप्टेंबर २०१९ मध्ये ९१.०१ लाख कोटी रुपयांवर गेले. कर्जात ३७.९ लाख कोटींची वाढ (७१.३६ टक्के) झाली. म्हणजेच प्रति माणशी कर्जाचे प्रमाण ४१,२०० रुपयांवरून ६८,४०० रुपयांवर गेले. कर्ज प्रति माणशी २७,२०० रुपयांनी वाढले. साडेपाच वर्षांमध्ये प्रति माणशी कर्जाचे प्रमाण ६६ टक्के म्हणजे दरवर्षी १०.३ टक्क्य़ांनी वाढले. याच काळात प्रति माणशी राष्ट्रीय उत्पादन ३० टक्क्यांनी वाढले म्हणजे दरवर्षी विकासाचा दर ५.३ टक्के इतकाच राहिला. विकासदराच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण दुपटीने वाढले, असा दावा वल्लभ यांनी केला.

जब कर्ज बढ़ता है, तो देश की रेटिंग घटती है।
ऐसे में दूसरे देश निवेश करने से कतराते हैं। ज्यादा कर्ज लेने से ब्याज दर भी बढ़ती है : @GouravVallabh#YuvaAakroshRally pic.twitter.com/UchSno9Nfk

— Congress (@INCIndia) January 28, 2020

कर्जवाढीमुळे आणखी कर्ज घेणे आणि खर्च करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे नवी गुंतवणूक ठप्प झाली आहे. पतमानांकनात आपल्या देशाचा दर्जा घसरला. कर्जावरील व्याज वाढत जाणार असल्यामुळे आधीच तोट्यात असलेला व्यापार आणखी अडचणीत येईल. या साडेपाच वर्षांत ३ कोटी ६४ लाख लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्याचा दावा त्यांनी केला. एक टक्का लोकांनी ७० टक्के नागरिकांपेक्षा चौपट संपत्ती जमविल्यामुळे आर्थिक विषमता वाढली आहे, असेही ते म्हणाले.

हम प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री से पूछते हैं कि आय में वृद्धि नहीं है; रोजगार नहीं है; नया निवेश नहीं है। ऐसे में इस बढ़ते कर्ज का बोझ कैसे उठाएंगे?

साथ ही, भारत की जनता भाजपा सरकार की नाकामियों का बोझ क्यों उठाए? : @GouravVallabh#YuvaAakroshRally pic.twitter.com/uZwMmU9x1N

— Congress (@INCIndia) January 28, 2020

Web Title:  Debt over India increased by 71 percent in 5 years says congress.