महत्वाच्या बातम्या
-
नवे सत्य: आंतरराष्ट्रीय कायद्यात, राफेल कराराबाबत फ्रान्सच्या आश्वस्त पत्राचे मूल्य शून्य
अनेक दिवसांपासून विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना, केवळ खरेदीविषयक प्रक्रिया छोटी करून दोन देशातील सरकारांमध्ये हा व्यवहार करण्यात आल्याचा दावा केंद्रातील मोदी सरकार करीत आहे. परंतु, ‘राफेल लढाऊ विमानांच्या करारात फ्रान्स सरकारने भारत सरकारला काही सार्वभौम हमी दिली आहे काय’, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश गोगोई यांनी केली. त्यावर नकारार्थी उत्तर देत अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी २५ सप्टेंबर, २०१५ रोजी फ्रान्स सरकारने केवळ आश्वस्त करणारे पत्र भारत सरकारला दिल्याचे सांगितले. परंतु, ‘असे असले तरी त्या प्राप्त झालेल्या पत्राचे मूल्य आंतरराष्ट्रीय कायद्यात शून्य असते. कारण हा महत्वाचा सुरक्षा संबंधित करारनुसार जर दसॉल्ट अॅव्हिएशनने अटी तसेच शर्तींचे पालन केले नाही तर काय होईल’, असा सवाल करीत याचिकाकर्त्यांनी मोदी सरकारची कोंडी केली आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
संरक्षण संस्थांमधील तब्बल ४ लाख कर्मचारी सरकार विरोधात तीव्र आंदोलनाच्या तयारीत?
केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या विविध संस्थांमधील तब्बल चार लाख कर्मचारी पुढच्या वर्षीच्या सुरुवातीला म्हणजे जानेवारीत तीन दिवसीय आंदोलन करण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. भारतीय लष्कर, हवाई दल, वर्कशॉप, नवल डॉक्स तसेच ४१ दारुगोळा फॅक्टरी इथं काम करणारे कर्मचारी २३ ते २५ जानेवारी दरम्यान आंदोलन पुकारणार आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील मोदी सरकारच्या धोरणांविरोधात हे आंदोलन पुकारण्यात येणार आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
सिंगापूर: गुंतवणुकीसाठी भारत उत्तम ठिकाण : पंतप्रधान
सिंगापूर सध्या फिनटेक फेस्ट सुरु असून स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थिती लावली आहे. दरम्यान, उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की,”आज तंत्रज्ञानाच्या ताकदीची व्याख्या बदलत असून यात तरुणांचं मोलाचं योगदान आहे. तरुणांची एकूण क्षमता आणि त्यांच्या ऊर्जेवर विश्वास दाखवला पाहिजे, असे वक्तव्य पंतप्रधानांनी भाषणादरम्यान केले. तसेच उपस्थित फिनटेक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना भारतात गुंतवणुक करण्याचे जाहीर निमंत्रण सुद्धा दिले.
6 वर्षांपूर्वी -
हास्यास्पद स्पष्टीकरण; रिलायन्सला विमान निर्मितीचा अनुभव आमच्याकडून मिळेल: दसॉल्ट
विषय हा होता की, संरक्षण संदर्भातील लढाऊ विमान निर्मिती क्षेत्रातील शून्य अनुभव असलेल्या अनिल अंबानींच्या रिलायन्सला राफेलचं कंत्राट देणं हवाई दलासाठी धोकादायक आहे, असा आक्षेपदेखील राहुल गांधींनी घेतला होता. त्यावर सुद्धा एरिक यांनी स्पष्टीकरण दिलं. ‘आमच्या कंपनीकडे प्रशिक्षित अभियंते तसेच कर्मचारी आहेत. तर दुसरीकडे भारतातील अनिल अंबानींची रिलायन्स कंपनी या क्षेत्रात नवोदित आहे. दसॉल्टसोबतच रिलायन्सदेखील या प्रकल्पात गुंतवणूक करेल. यामुळे रिलायन्सला विमान निर्मितीचा अनुभव मिळेल,’ असं दसॉल्टच्या सीईओंनी स्पष्ट केलं.
6 वर्षांपूर्वी -
उद्योग मंत्रिपद शिवसेनेकडे; तरी राज्याच्या औद्योगिक घसरणीवरून सरकारवर टीका
औद्योगिक गुंतवणुकीच्या बाबतीत देशात सतत अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्राची आता अधोगती सुरु असताना शिवसेनेने सामना या मुखपत्रातून सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. वास्तविक राज्याचं कॅबिनेट उद्योगमंत्री पद हे शिवसेनेच्या सुभाष देसाई यांच्याकडे असताना शिवसेनेने ही टीका केल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. नाणार’मधील टीकेनंतर आणि फसलेल्या उद्योगनीतीनंतर ५ वर्ष मंत्रिपद स्वतःकडे ठेऊन सर्व दोष भाजपाच्या माथी मारण्याचे प्रकार सुरु असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
राफेल विमान करारप्रकरणी केंद्र सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र सादर
अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राफेल लढाऊ विमान करारप्रकरणी मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र सादर केले आहे. तसेच या शपथपत्रामार्फत केंद्राने राफेल लढाऊ विमान खरेदी करारासाठी अमलात आणण्यात आलेल्या खरेदी प्रक्रियेची माहिती सुद्धा बंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर केली आहे. तसेच राफेल लढाऊ विमान खरेदी कराराच्या निर्णयासंबंधीच्या प्रक्रियेबाबतचा तपशील केंद्राने याचिकाकर्त्यांना सोपवली आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
केवळ एका दिवसात २ लाख १८ हजार कोटींची विक्रमी कमाई
चायनामधील महाकाय कंपनी ‘अलीबाबा’ या ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या पोर्टलने रविवारी ११ नोव्हेंबरला तब्बल २ लाख १८ हजार कोटींची कमाई करण्याचा विक्रम केला आहे. दरम्यान, केवळ एकाच दिवसात इतक्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात विक्री करणारी अलीबाबा ही जगातील पहिली चिनी वेबसाइट ठरली आहे. चीनमध्ये प्रतिवर्षी ११ नोव्हेंबरला “सिंगल्स डे” साजरा केला जातो. त्याचे औचित्य साधून या दिवशी दरवर्षी अलिबाबा ग्राहकांना आकर्षक सूट देते.
6 वर्षांपूर्वी -
६०० कोटींच्या घोटाळ्या प्रकरणी कर्नाटकत भाजप नेते जनार्दन रेड्डींना अटक
तब्बल ६०० कोटी रुपयांच्या पॉन्जी इन्वेस्टमेंट घोटाळ्याप्रकरणी कर्नाटकातील भाजपाचे दिग्गज नेते आणि माजी राज्यमंत्री जनार्दन रेड्डी यांना सेंट्रल क्राइम ब्रँचने अटक करून ताब्यात घेतलं आहे. त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंग तसेच संबंधित प्रकरणातील प्रमुख आरोपीला पैशांची अवैध पद्धतीने देवाण घेवाण करण्यासाठी मदत केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. रेड्डी यांच्यासोबत त्यांचा प्रमुख सहकारी महफूझ अली खान याला सुद्धा ताब्यात घेण्यात आलं आहे. दरम्यान, कोर्टाने जनार्दन रेड्डी यांना २४ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत धाडले आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
नोटबंदी फसल्याचा पुरावा? भाजपकडून ८ नोव्हेंबरला ना 'पत्रकार परिषद' ना 'मन कि बात'?
देशातील प्रत्येक लहान मोठ्या गोष्टींवर पत्रकार परिषद आयोजित करणारा भाजप पक्ष आणि ‘मन की बात’ मध्ये मनातल्या गोष्टी देशवासियांना सांगणारे नरेंद्र मोदी, यापैकी ८ नोव्हेंबरला ना पक्षाने एखादी पत्रकार परिषद आयोजित केली, ना मोदींनी २ वर्षांपूर्वीच्या नोटबंदीच्या निर्णयावर ‘मन मोकळं केलं’. यावरूनच नोटबंदी फसल्याचे जवळपास निश्चित होते.
6 वर्षांपूर्वी -
RBI आणि केंद्रातील वाद विकोपाला? आकस्मिक योजनेसाठी साऊथ ब्लॉकची तयारी?
भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रातील मोदी सरकारमधील वाद विकोपाला गेल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आरबीआयच्या संचालक मंडळाच्या १९ नोव्हेंबर रोजीच्या मुंबईतील बैठकीत उर्जित पटेल यांनी काही आकस्मित निर्णय घेतल्यास साऊथ ब्लॉकने तयारी सुरु केली असून त्यांच्याजागी हसमुख अधिया यांच्याकडे गव्हर्नरपदाची जबाबदारी सोपविली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
पुतळ्यासाठी पैसे आहेत, मग नक्कीच भारताला आपण पैसे द्यायला नको: पीटर बोन
गुजरातमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा १८५ मीटर उंचीच्या भव्य पुतळ्याचं अनावरण झालं आणि त्यावर जगभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. दरम्यान, जगातला सर्वांत उंच पुतळा बांधल्याबद्दल एकीकडे मोदी सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे, तर विरोधक या पुतळ्यावर ३ हजार कोटी खर्च केल्याबद्दल मोदी सरकारवर सडकून टीका करत आहेत. परंतु, आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून सुद्धा या स्मारकावर टीका होत आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
नोटबंदीनंतर काळ्या पैशाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले: सर्व्हेक्षण
आज ८ नोव्हेंबर २०१८ या दिवशी नोटबंदीला दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत. याच दिवशी म्हणजे ८ नोव्हेंबर रोजी नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला संबोधित करताना अचानक ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्दबातल ठरवून एकूण चलनातील ८६ टक्के चलन बंद करीत असल्याची जाहीर घोषणा केली होती. त्यावेळी वाढत्या काळ्या पैशाला म्हणजे ‘ब्लॅक मनी’ला आळा घालण्यासाठी तो निर्णय घेतल्याचे मोदींनी देशातील जनतेला सांगितले होते. परंतु, मोदींचा तो ‘ब्लॅक मनी’ संपविण्याचा दावा अखेर एका सर्वेक्षणातून खोटा ठरला आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
अनिल अंबानींच्या या दोन कंपन्यांच्या खात्यात १९.३४ कोटीच शिल्लक, विरोधकांचा दावा खरा ठरतो आहे?
प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी हे सध्या देशभर राफेल घोटाळ्यातील आरोपांमुळे चर्चेत आले असताना, विरोधकांनी सुद्धा त्यांच्या कंपन्या प्रचंड कर्जात असल्यामुळे मोदी त्यांना मदत करत असल्याचे आरोप केले होते. त्या आरोपांना अप्रत्यक्षरित्या दुजोरा मिळत आहे. कारण रिलायन्स टेलिकॉम आणि यूनिट रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड या दोन्ही कंपन्यांच्या एकूण १४४ बँक खात्यात आता १९.३४ कोटी रुपये इतकी रक्कमच शिल्लक असल्याची माहितीसमोर येत आहे. कारण एका खटल्याप्रकरणी नवी दिल्ली हायकोर्टात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती देण्यात आली आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
महागाईने सामान्य भिकेला लागला, तर सत्ताकाळात भाजप सर्वात धनाढ्य पक्ष झाला
सबका साथ सबका विकास अशी घोषणा देत सत्तेवर विराजमान झालेला भारतीय जनता पक्ष सामन्यांना महागाईने भिकेला लावून स्वतः सर्वात धनाढ्य पक्ष बनला आहे. देशातील अनेक कंपन्यांनी आणि कॉर्पोरेट हाऊसेसने देणग्या देण्यासाठी स्थापन केलेल्या ट्रस्टनी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात राजकीय पक्षांना दिलेल्या निवडणूक देणग्यांपैकी तब्बल ८६ टक्के रक्कम म्हणजे १६७.८ कोटी रुपये एकट्या भारतीय जनता पार्टीच्या तिजोरीत जमा केले आहेत.
6 वर्षांपूर्वी -
PNB महाघोटाळ्यातील आरोपी मेहुल चोकसीच्या एका सहकाऱ्याला अटक
PNB महाघोटाळा १४,००० कोटीच्या घरात असून सरकारवर या विषयावरून खूप टीका होत आहे. दरम्यान, याच कर्ज घोटाळ्यातील एक प्रमुख आरोपी मेहुल चोकसीच्या एका सहकाऱ्याला कोलकात्यातून अटक करून ताब्यात घेण्यात आलं आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
कर्ज बुडव्यांची नावे जाहीर करण्यासाठी RBI गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुद्धा कर्ज थकवणाऱ्यांची नावे जाहीर केल्याप्रकरणी केंद्रीय माहिती आयोगाने RBI गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावली आहे. तसेच ‘बुडीत कर्ज’ प्रकरणी माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी लिहीलेल्या पत्राला सामान्यांसाठी सार्वजनिक करण्याचे लेखी निर्देश केंद्रीय माहिती आयोगाने पीएमओ, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि आरबीआय’ला दिले आहेत.
6 वर्षांपूर्वी -
RBI आणि केंद्र सरकारच्या वादावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची नजर
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने बँंकेच्या स्वातंत्र्याबाबत तडजोडीस तीव्र विरोध दर्शविला असून, जगातील कोणत्याही केंद्रीय बँकेच्या स्वातंत्र्याबाबत आडकाठी आणण्याच्या हालचालींवर एएमएफ’ची नजर असल्याचं मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केलं आहे. तसेच जगातील कुठल्याही केंद्रीय बँकेच्या स्वातंत्र्याबाबत तडजोड करण्याच्या हालचालींना एएमएफ’चा तीव्र विरोध असल्याचे सुद्धा म्हटले आहे. सध्या भारतात RBI आणि मोदी सरकारमध्ये वाद पेटल्याच्या विषयाला अनुसरून IMF ने मत व्यक्त केले आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
दसॉल्ट एव्हिएशनच्या पैशातून अनिल अंबानींनी जमीन खरेदी केली: राहुल गांधी
जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राफेल डील प्रकरणात निर्दोष असते तर ते याप्रकरणी आरोप होत असताना ते प्रत्येक गोष्टीच्या चौकशीला तयार झाले असते असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. दरम्यान, राफेल डील प्रकरणात अनिल अंबनी यांच्याकडे जमीन उपलब्ध होती म्हणून रिलायन्स सोबत हा करार करण्यात आला हे धादांत खोटं आहे. कारण दसॉल्ट एव्हिएशनच्या पैशातूनच अनिल अंबानींनी ती जमीन खरेदी केली होती आणि त्यासाठीच दसॉल्ट एव्हिएशनने काही लाख किंमतीच्या रिलायन्समध्ये तब्बल २८४ कोटी रुपयांचे समभाग विकत घेऊन भलीमोठी गुंतवणूक केली होती, असा घणाघाती आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
राफेलमुळे तोट्यातील रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्स कंपनी कोट्यवधींच्या फायद्यात?
अनिल धीरूभाई अंबानी यांच्या अखत्यारीतील रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि अनेक वर्ष प्रचंड तोटा नोंदवणारी तसेच भांडवल बाजारात सूचिबद्ध नसलेली रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्स लिमिटेड ही कंपनी राफेल डीलच्या कारणाने कोट्यवधींच्या नफ्यात आल्याचे वृत्त डिजिटल न्यूज ‘द वायर’ने प्रसिद्ध केलं आहे. त्यामुळे अनिल अंबानी राफेल डीलवरून पुन्हा संशयाच्या छायेत आला आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
मोदी सरकार राफेलच्या किंमतीची माहिती सर्वोच्च न्यायालयालाही देणार नाही?
वादग्रस्त ठरलेले आणि देशभर वादंग निर्माण करणारे राफेल लढाऊ विमान डील प्रकरणातील विमानांच्या मूळ किंमती संदर्भातील माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे बंद लिफाफ्यातून मागितली होती आणि तसे आदेश सुद्धा देण्यात आले होते. परंतु, ही गोपनीय माहिती मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयालासुद्धा देणार नसल्याचे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केले आहे. त्यात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वृत्तानुसार, ही अत्यंत गोपनिय माहिती असून ती न्यायालयालासुद्धा देण्यास मोदी सरकार असमर्थता दर्शविणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सुद्धा सादर करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे आहे.
6 वर्षांपूर्वी
राहुन गेलेल्या बातम्या
- Adani Power Share Price | अदानी पॉवर स्टॉक चार्टवर मजबूत, तज्ज्ञांकडून सपोर्ट लेव्हलसहित टार्गेट प्राईस जाहीर
- Servotech Share Price | मल्टिबॅगर सर्व्होटेक पॉवर सिस्टम्स शेअर्समध्ये घसरण वाढतेय, स्टॉक Hold करावा की Sell?
- Ashok Leyland Share Price | अशोक लेलँड सहित हे टॉप 5 शेअर्स मालामाल करणार, अल्पावधीत तगडा परतावा मिळेल
- RVNL Share Price | PSU स्टॉकमध्ये मजबूत तेजीचे संकेत, कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट, शेअर प्राईसवर सुसाट धावणार
- Numerology Horoscope | 10 मे 2024 | तुमची जन्म तारीख किती? अंकज्योतिष शास्त्र सांगेल तुमचा शुक्रवारचा दिवस कसा असेल
- Infosys Share Price | हलक्यात घेऊ नका! Infosys, TCS, Wipro सहित हे 7 शेअर्स मालामाल करणार, हाय ट्रेडिंग व्हॉल्यूम
- HAL Share Vs BEL Share Price | PSU HAL आणि BEL शेअर्स दणादण परतावा देणार, अल्पावधीत 30% कमाई करा
- Numerology Horoscope | 09 मे 2024 | तुमची जन्म तारीख किती? अंकज्योतिष शास्त्र सांगेल तुमचा गुरुवारचा दिवस कसा असेल
- Tata Power Share Price | चिंता वाढली! टाटा पॉवर शेअर्स 45 टक्क्याने घसरणार? स्टॉक Hold करावा की Sell?
- Penny Stocks | चिल्लर प्राईस 10 पेनी शेअर्स खरेदी करा, किंमत 1 रुपया ते 7 रुपये, मोठी कमाई होईल