शासकीय यादी मान्य करण्याचे राज्यपालांना बंधनकारक नाही | सरकार व राज्यपालांच्या सचिवांना स्पष्टीकरणाचे निर्देश

मुंबई, १६ जून | राज्यपाल नियुक्त बारा सदस्यांची यादी राज्यपालांकडे असल्याची बाब पुढे आली. राज्यात यावरुन धुमशान सुरु असतानाच शासकीय यादी मान्य करण्याची मुदत राज्यपालांना नसल्याचे मत न्यायालयात नोंदविण्यात आले आहे. तसेच न्यायालयाला स्पष्टीकरण देण्याचे अधिकार राज्यपालांना नसून राज्य सरकारकडे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारची आता चांगलीच कोंडी झाली आहे.

राज्यपालांना प्रतिवादी करता येऊ शकत नाही:
राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्यावर्षी ६ नोव्हेंबर रोजी या १२ नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली होती. सात महिने उलटून गेले तरी राज्यपालांनी अद्याप निर्णय घेतला नाही. न्यायालयात याबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर झालेल्या सुनावणी दरम्यान, राज्यपालांना प्रतिवादी करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे न्यायालयाला स्पष्टीकरण देण्याचे अधिकार राज्यपालांना नाहीत तर राज्य सरकारला आहेत. न्यायालयाला स्पष्टीकरण हवे असल्यास राज्य सरकारकडून घ्यावेत. तसेच राज्यपालांना शासकीय यादी मान्य करण्याचीही मुदतच नाही, असे मत राज्यपालांच्या सचिवांकडून नोंदवण्यात आले आहे. राज्य सरकारने मात्र यावर कोणताही खुलासा केलेला नाही.

सरकार आणि राज्यपालांच्या सचिवांना स्पष्टीकरणाचे निर्देश:
विधान परिषदेवर नामनियुक्त बारा सदस्यांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रतन सोली यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने याचिकेतील मुद्द्यांबाबत राज्य सरकार आणि राज्यपालांच्या सचिवांना स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले होते.

निर्णय झाल्यावरच माहिती उपलब्ध करु:
राज्यपाल नियुक्त बारा सदस्यांच्या निवडीबाबत सात महिने उलटून गेले तरी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्याप निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे ही यादी नेमकी कोणाकडे आहे, अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागवली होती. गलगली यांनी यावर अपिलही केले होते. राज्यपालांच्या उपसचिव प्राची जांभेकर यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत बारा सदस्यांच्या नावाची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे असून निर्णय झाल्यावर माहिती उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे जांभेकर यांनी सांगितले

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे.

News Title: State governor not required to approve government MLC list court news updates.