नाणार'वर यूएईच्या राजदूतांचं वक्तव्य; भाजप-शिवसेना सरकारकडून दगा फटक्याची शक्यता?

नवी दिल्ली : निसर्गरम्य कोकणातील रत्नागिरीयेथील बहुचर्चित नाणारच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला कालच महाराष्ट्रातील भाजप-शिवसेना प्रणित युती सरकारने स्थगिती दिली आहे. तशी अधिकृत घोषणा फडणवीसांनी बुधवारी विधिमंडळात केली होती. परंतु, धक्कादायक म्हणजे या घोषणेला अवघे २४ तास सुद्धा उलटत नाहीत तोपर्यंत, सदर प्रकल्पासाठी पुढच्या काही आठवड्यातच आम्हाला (अ‍ॅडनॉक कंपनी) महाराष्ट्र सरकारकडून जमीन मिळणार दिली जाणार आहे, असे यूएई अर्थात दुबईच्या राजदूतांनी राजधानी नवी दिल्लीत गुरुवारी स्पष्ट केले आहे.

तशा प्रकारचे अधिकुत वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केले आहे. दुबईच्या राजदूतांनी केलेल्या या धक्कादायक वक्तव्यामुळे कोकणातील नाणार प्रकल्पावरुन सुरु असलेला वाद अजून भडकण्याची चिन्हे आहेत.‘भारत-यूएई-सौदी अरेबिया यांच्या महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी काही आठवड्यातच आम्हाला जमीन मिळेल’, असे यूएईचे राजदूत अहमद अल्बाना यांनी गुरुवारी नवी दिल्ली येथे प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, रत्नागिरी येथील नाणार प्रकल्पात भारत सरकारच्या तिन्ही तेल कंपन्या, सौदी अरेबियातील सौदी आरमॅको आणि दुबई’तील अबु धाबी नॅशनल आॅइल कंपनी (अ‍ॅडनॉक) यांची संयुक्त मोठी गुंतवणूक असेल असे या आधीच स्पष्ट झाले आहे.

त्यामुळे राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकार कोकणवासीयांना राज्यात गाफील ठेवून दिल्लीतून सर्व शिस्तबद्ध कामाला लागलं आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. केवळ निवडणुका तोंडावर आल्याने वेळ मारून नेण्यासाठी भाजप-शिवसेनेचे स्थानिक नेते संभ्रम निर्माण करत आहेत का? असा एकूण परस्पर विरोधी घटनाक्रम पाहायला मिळत आहे.

शिवसेनेचा या प्रकल्पाला असलेला विरोध हा केवळ दिखावा आहे असा आरोप स्थानिकांनी अनेकवेळा केला आहे. तसेच अनेक पर्यावरणवादी सुद्धा या प्रकल्पाच्या विरोधात आहेत. दरम्यान, या जोरदार विरोधाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाच्या भूमी संपादनाला स्थगिती दिली होती. मात्र असे असताना दुसरीबाजूला दिल्लीतून या प्रकल्पासाठी जोरदार तयारी सुरु आहे असे चित्र आहे. केंद्रात सत्तेत सामील असलेली शिवसेनेला खासदार आणि मंत्र्यांना काहीच माहिती नाही असे समाजाने म्हणजे मूर्ख पणाचे समजावे लागेल असं अनेक राजकीय विश्लेषकांना वाटतं आहे. त्यात अब्जावदींच्या या प्रकल्पात राजकीय हितसंबंध नसतील असे समजणे सुद्धा मूर्खपणाचे ठरू शकते. त्यामुळे नाणार आणि कोकणवासीयांना सावध होण्याची वेळ आली आहे.