15 December 2024 12:32 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Post Office Scheme | पोस्ट ऑफिसची फायद्याची योजना, गुंतवा केवळ 50,000 आणि परतावा मिळेल 14 लाख रुपये Sarkari Naukri | तरुणांनो इकडे लक्ष द्या; ठाणे महानगरपालिकेत नोकरी करण्याचं स्वप्न पूर्ण होणार; पटपट अर्ज करा Nippon India Mutual Fund | मार्ग श्रीमंतीचा, अनेक पटीने पैसा वाढवतील या फंडाच्या योजना, इथे पैशाने पैसा वाढवा Gold Rate Today | खुशखबर, आज सोन्याचा भाव 900 रुपयांनी धडाम झाला, पटापट तुमच्या शहरातील नवे दर तपासून घ्या Child Investment Plan | 1000 रुपयांची गुंतवणूक करा आणि तुमच्या मुलांचं भविष्य सुरक्षित करा; इतर फायदेही मिळतील Suzlon Share Price | सुझलॉन शेअर मालामाल करणार, तज्ज्ञांकडून 'BUY' रेटिंग, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: SUZLON SBI Vs Post Office | 2 लाखांची कमीत कमी FD, सर्वाधिक परतावा SBI बँक देईल की पोस्ट ऑफिस स्कीम येथे जाणून घ्या
x

अहंकार चाळवला? कांद्याचे पैसे मनीऑर्डर करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या चौकशीचे आदेश

नाशिक : या सिजनमध्ये कांद्याला अवघा एक-दीड रुपयाचा भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचं वातावरण असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्याचाच प्रत्यय काल नाशिक मध्ये आला होता. २०१४ मध्ये “बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार” अशी घोषणा देत सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान मोदींची या शेतकऱ्याने चांगलीच कोंडी केली होती. एकूण सात क्विंटल ५० किलो कांदा विकून मिळालेले १,०६४ रुपये संजय साठे या शेतकऱ्याने थेट मोदींना मनिऑर्डर करून पाठवले आणि ‘ठेवा तुम्हालाच’ असा थेट संदेश पंतप्रधांना दिला आहे.

मागील अनेक दिवसांपासून कांद्याचा भाव पार नगण्य मिळू लागल्याचे अनुभव बाजार समिती येऊ लागले आहेत. दरम्यान, कांदा विकून मिळणाऱ्या रकमेतून साधा उत्पन्नाचा खर्च सुद्धा निघत नसल्याने कांदा उत्पादकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे संतापलेले शेतकरी निरनिराळे हातखंडे अवलंबताना दिसत आहेत.

दरम्यान, हा कांदा मोदींना पाठविण्यापूर्वी या शेतकऱ्याने त्याच्या ट्रक्टरवर ‘शेतकरी, व्यापारी बंधूंनो, आज कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती फार कठीण असून, त्याकडे कोणीही गांभीर्याने पहात नाही. शेतकऱ्यांच्या या व्यथा पंतप्रधानांना कालव्यात या उद्देशाने मी आणलेल्या सर्व कांद्याचे पैसे ऑनलाईन मनीऑर्डरने पंतप्रधानांना पाठविणार आहे. मी कोणत्याही राजकीय हेतूने हे करत नसून केवळ मोदींना शेतकऱ्यांच्या व्यथा कालव्यात या हेतूने हाच माझा उद्देश आहे’ असा मजकूर लिहिला होता.

दरम्यान, संजय साठे यांची शासकीय कार्यालायकडून होणारी चौकशी आणि तयार केलेला कथित नकारात्मक अहवाल यामुळे ते व्यथित झाले असून इतकी गांधीगिरी करूनही थट्टाच होत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्याने ही गांधीगिरी केल्यामुळे मोदी सरकारचा इगो हर्ट झालाय का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

त्यांना वाटलं होतं की, मातीमोल आणि तोट्यातील कांदा उत्पादकांना यामुळे दिलासादायक पाऊल उचललं जाईल अशी अपेक्षा असणाऱ्या साठे यांची उलटसुलट चौकशी सुरू झाली. त्यामुळे शेतकरी संजय साठे एखाद्या विशिष्ठ पक्षाशी संबधित आहे का, शेती किती, एखाद्या पक्षाने सांगितल्यावरून हा स्टंट केला का अशा अनेक विषयांवरून त्यांची उलटसुलट चौकशी सुरु आहे. त्यामुळे साठे या चौकशीची पुरते वैतागले आहेत. त्यात भर म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे या विषयावर तयार झालेल्या अहवालाची प्रत थेट माध्यमांवर व्हायरल करण्यात आली आहे. त्यातील नमूद करण्यात आशयावरून त्यांना अजूनच धक्का बसला आहे.

दोन पानांच्या या अहवालात लासलगाव बाजार समितीने खुलासा केल्याचा उल्लेख आहे. सदर अहवालानुसार सध्या लाल कांद्याची आवक सुरू झाल्याने आणि उन्हाळी कांदा हा साठवणूक केलेला आणि ६ महिन्यांपूर्वीचा असल्याने त्याला रंग नाही, तो काळसर पडला असल्यानेच साठे यांच्या कांद्याला भाव मिळाला. त्या दिवशी लासलगाव मुख्य बाजार आणि निफाड उपबाजार आवारातील लाल कांदा आणि उन्हाळ कांदा याचे बाजारभाव, आवक याचा तक्ता आणि कांदा पीक, बाजारभाव, आवक, ही माहिती या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.

समाज माध्यमांवर हा अहवाल पाहिल्याने संजय साठे व्यथित झाले आणि त्यांनी थेट लासलगाव येथे जाऊन लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांची समक्ष भेट घेतली. शेतकऱ्यांची बाजू वस्तूस्थितीदर्शक मांडायचं सोडून कांद्याच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करून लिलावात मिळालेल्या दराचं समर्थन केलं, अशी भावना होळकर यांच्याजवळ व्यक्त केली. याबाबत सभापती होळकर यांनी अशा प्रकारचा कोणताही अहवाल आमच्यामार्फत दिला नसल्याचं स्पस्ट केलं आणि उलट आम्हीच बाजार समितीच्या वतीने सरकारकडे उन्हाळ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ५०० रुपये क्विंटल अनुदान आणि लाल कांद्याला मिळणारा कमी बाजार भाव याला हमीभाव जाहीर करण्याची मागणी केल्याचं सांगितलं.

लासलगाव बाजार समितीने अहवाल दिला नाही तर मग तो अहवाल नेमका कोणी तयार केला? असा प्रश्न विचारला जात आहे. परंतु आपला हेतू मोदी सरकारच्या डोळयात अंजन घालून शेतकऱ्यांची व्यथा मांडावी असाच होता अशी कबुली दिली.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x